सरकारले निर्माण क्षेत्रका काम सकेर पनि भुक्तानी नपाएका ठेकेदारहरूको तत्काल ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने तयारी गरेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ४० अर्ब रुपैयाँ तत्काल निर्माण व्यवसायीका लागि भुक्तानी गर्ने बताए । 

अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘काम गरेर बक्यौता नपाएका निर्माण व्यवसायी सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत आउँछन् भने तत्काल ४० अर्ब भुक्तानी गर्नेमा छौँ ।’

बाह्य सूचक राम्रो रहे पनि आन्तरिक बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको स्वीकारेका मन्त्री पुनले निर्माण व्यवसायीका लागि ४० अर्ब तत्काल रकम निकासा गर्दा आन्तरिक बजारलाई त्यसले चलायमान बनाउने उनले बताए ।

उनले अर्थतन्त्रमा आफ्नै प्रकारका तरलता लगायतका विविध समस्याहरू आइरहने उल्लेख गर्दै नेतृत्वमा बसेकाहरू डराउन नहुने र समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने चर्चा गरे । बजारमा तरलता बढी हुँदा राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने भए पनि अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न नेतृत्वमा बसेकाहरू डराउन नहुने धारणा पुनको छ ।

‘एक वर्ष अगाडि बजारमा तरलताको समस्या थियो अहिले आएर तरलता धेरै भयो कहाँ खर्च गर्ने भन्ने छ । यी समस्याहरू आइराख्छन् । हामी नेतृत्व लिएर बसेकाहरू डराउने होइन व्यवस्थापन गर्ने हो ।’ तरलताको समस्या हल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पुनले सँगै कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्र बैंकका गभर्नर र विज्ञलाई लक्षित गर्दै थपे, ‘तरलता कम हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने विज्ञहरू तपाईँ हुनुहुन्छ जान्नुभएको छ । त्यस्तै तरलता बढी हुँदा हिजो कडाइ गरेका कुन ठाउँमा खुकुलो गर्ने, क्याप्टिङलाई सजिलो गर्नुपर्ने कुरामा राष्ट्र बैंक र नियामक निकायले सोच्ने हो ।’

बैंकहरुमा थुप्रिएको पैसा बजारमा पुगेर रोजगारी सिर्जना होस र जनताको हातमा पैसा पुगोस साथै राजश्व वृद्धि होस भन्ने चाहेको उल्लेख गरेका पुनले राष्ट्र बैंकसँग प्रतिस्पर्धा होइन सरकार समन्वय र सहकार्य र सन्तुलन गरेर अघि बढ्ने बताए । 

पुनले भने, ‘हामी झगडा गर्न र एक अर्कालाई माथि देखाउन मैले राम्रो गरेँ अर्कोले गल्ती गर्‍यो भन्नलाई होइन । समग्र राष्ट्रको समस्या भएकाले त्यसलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्न लाग्ने हो । तरलता कम भएकाले कहाँकहाँ कुन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, बढी हुँदा कहाँकहाँ खुकुलो गर्ने, सार्वजनिक वृत्तको चाप घटाउन कहाँ के गर्ने यी कुरामा हामी रचनात्मक ढंगले सहयोग र आपसी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने हो । कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा हामी छैनौ, सबैले संविधान र कानुन भित्र रहेर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न काम गर्ने हो ।’