सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।

कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्कसमेत गरे ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आफूले सुरुदेखि नै अडान राख्दै आएको स्मरण गराए ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दाबीसमेत गरे ।

‘उहाँका विरुद्धमा महाअभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ । र यो अरु कुराबाट भन्दा पनि उहाँ महाअभियोगबाटै जानु बेस । राजीनामा किन माग्ने ? संविधानतः पनि उहाँलाई महाअभियोग लगाएर बिदा गर्नुपर्छ । र अदालतमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सिद्ध हामीले गर्नु पर्छ । संवैधानिक बाटोबाटै यो समस्याको समाधान गर्ने योजनालाई जारी राखौं । त्यो कुरामा हामी सबै लाग्नु पर्छ’ उनले भने ।

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनका लागि यही मंसिर २८ गते संघीय संसद बैठक आह्वान गरिएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुने जानकारीसमेत दिए ।

दलहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउन छलफल गरिरहेको सांसद बिडारीको भनाइ थियो । सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । उनले भने, ‘संसदमा ११ जनाको छानबिन समिति बन्छ । त्यसका निम्ति दलहरूले काम गरिरहेका छन् । दलहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।’

सांसद बिडारीले संसदले महाअभियोग लगाएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमन हुने पनि बताए ।