मंगलबारदेखि सुरु भएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा दुई अध्यादेश पेस भएको छ । पहिलो बैठकमा प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो संसद् बैठक अन्त्य भइसकेपछि प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी अध्यादेश गत ७ असोजमा जारी गरेको थियो । बैठकमा गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले पेस गरेका हुन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् सुरु भएको पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यसूची बनाई संसद्मा पेस भएको कानुनमन्त्री थापाले बताए ।

सङ्घीयतासँगै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको पाँच वर्षमा बढुवा हुनुपर्नेमा ऐन नबनेकै कारण नौ वर्षसम्म बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारकै कर्मचारीको जोडबलमा ऐन आएको संसद् बैठक अन्त्य भइसकेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।