निहारिका राजपुत र आरोपी शिवराज श्रेष्ठले अदालतमा मिलापत्र गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको रोहबरमा उनीहरूले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९३ (४) बमोजिम मिलापत्र गरेका हुन् । 

मिलापत्रअनुसार श्रेष्ठले अब निहारिकालाई श्रीमतीका रूपमा स्वीकार्ने भएका छन् । जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी निहारिकाले आफूहरु दुईबीच पति–पत्नीका रूपमा बस्ने निर्णय भएको बताएकी छन् ।  

मिलापत्रमा भनिएको छ, ‘म र नाबालक छोरासमेतलाई इज्जतअनुसार खान, लाउन, औषधोपचार खर्च, छोराको पढाइलेखाइ खर्च तथा पिता पतिको हुने कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेर विपक्षीले स्वीकार गरेकाले म पनि एकासगोलमा नै बस्ने गरी फिराद दाबी छाडेको ।’

६ कात्तिक २०७६ देखि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ का शिवराज श्रेष्ठले आफूलाई ललाइफकाइ तथा डर धम्की देखाएर पटक–पटक जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै निहारिकाले जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा हालेकी थिइन् । यस मुद्दामा न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले शिवराजलाई सफाइ दिएको थियो । 

न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशमा शिवराज र निहारिकाको छोराको डीएनए परीक्षण गर्दा मिलेको थियो ।

२४ माघ २०७८ मा जिल्ला अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा अहिले पनि बलात्कार आरोपको मुद्दा विचाराधीन छ । ६ कात्तिक २०७६ मा शिवराजले जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी निहारिकाले ५ भदौ २०७७ मा छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् ।

आफू बलात्कृत भएको भन्दै उनले आफ्नो बच्चाको डीएनए जाँच गरिनुपर्ने, मुद्दाको बारेमा घटनाको सुरुआतदेखि नै पुनः जाँच गरिनुपर्ने माग राख्दै उनी पटक पटक अनशन बसेकी थिइन् । उच्च अदालत जनकपुरले निहारिकाको छोरा र श्रेष्ठको डीएनए जाँच गर्न ८ भदौमा आदेश दिएपछि गरिएको परीक्षणमा उनको छोराको डीएनए शिवराजसँग मिलेको थियो ।   

डीएनए मिलेपछि निहारिकाले अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी थिइन् । निहारिकाले साउन २७ मा शीतलनिवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास समेत गरेकी थिइन् ।