सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा कमलबहादुर शाहलाई पाएको दुई महिना बितिसकेको छ । तर दुई महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डलसमेत विस्तार गर्न सकेको छैन । 

साथै, अहिलेसम्म जनताका समस्यामाथि छलफल हुने प्रदेश सभाको बैठक पनि बोलाइएको छैन । १५ पुसमा नवनिर्वाचित सांसदको शपथ भएर १८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बसेको बैठकबाहेक कुनै पनि गतिविधि हुन सकेका छैनन् । फागुन २१ मा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा बैठक बसेको थियो ।

एक महिनादेखि प्रदेशसभा सुनसान छ । प्रदेशसभा सुनसान हुन थालेको पछिल्लो समय मात्रै होइन । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता आठ वटा बैठक मात्र बसेको छ । त्यो पनि विभिन्न पदाधिकारी चयन लगायत नगरि नहुने कामका लागि मात्र । पुस १५ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भएको थियो । १८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकमा सांसदहरूको शुभकामना आदानप्रदानको कार्यसूची मात्रै राखिएको थियो । 

त्यसपछि तेस्रो बैठक पुस २८ गते सभामुख चयनका लागि निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो । त्यस दिन कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत संख्या पुर्‍याउन नसकेर २९ गते पुनः बैठक बस्यो । त्यस दिन पनि सभामुख चयन हुन सकेन । त्यसपछि माघ २ गते बसेको बैठकबाट तेस्रो प्रयासमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित हुन सफल भए । माघ ३ गतेको बैठकले उपसभामुखमा कोइलीदेवी चौधरीलाई चयन गर्दै माघ ११ गतेका लागि बैठक तोकिएको थियो । तर निर्धारित दिनमा बैठक बस्न नसकेर अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको थियो ।

माघ सुरुमा उपसभामुख निर्वाचनका लागि बसेको बैठक एकै चोटि माघ २६ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत परीक्षणका लागि मात्र बस्यो । त्यस दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकार ढल्यो । त्यसपछि ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । रावलले विश्वासको मत परीक्षणका लागि बोलाएको बैठकपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र बस्यो । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । खास गरी गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नियुक्त भएको डेढ महिनामा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल सुरु गर्नुपर्ने बेला पनि भागबन्डामै केन्द्रित दलहरू केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका छन् । प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यस क्रममा उनले दुई वटा मन्त्री नियुक्त गरे पनि बाँकी ४ वटा मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि खाली छन् ।

प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले अर्थ र भौतिक पूर्वाधारजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेको छ । तर, भौतिक मन्त्रालय छोड्ने पक्षमा कांग्रेस छैन । प्रदेश तहमा त्यसको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि शीर्ष नेतृत्वको निर्णय पर्खाइमा उनीहरू छन् । 

केन्द्रीय सरकारको सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलका कारण प्रदेश सरकार विस्तार हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन् । शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल सुरु भइसकेकोले चाँडै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने बजेट निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण समय आइसक्दा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरू सरकार विस्तार गर्ने र सदन सुचारु गर्नेभन्दा पनि भागबन्डामा केन्द्रित भएको जनाएको छ । यसले प्रदेशको विकास निर्माणका साथै महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणसमेत हुन नसकेको प्रतिपक्षीको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ । तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेस र अर्थ मन्त्रालय समाजवादीले लिएको छ ।