सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाले दुई महिनादेखि सडक विस्तारका क्रममा सुकुम्बासी तथा स्थानीय व्यापारीको घर भत्काइरहेको छ । बजार स्थापना भएदेखि नै बसोवास गरी व्यापार/व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आए पनि नगरपालिकाले घर भत्काइरहेको स्थानीयको दुःखेसो छ । घर भत्काएर आफूहरूको उठीबास लगाएको उनीहरूको आरोप छ ।

नगरपालिकाले घर भत्काउने कार्य नरोकेपछि स्थानीय आन्दोलनमा समेत उत्रिएका छन् । मिचैया नगरपालिका–५ अन्तर्गतका २ (क) को २५६ र २० ख) को ६० नम्बरको गाउँ ब्लक मित्रमा रहेको जग्गामा पुस्तौँदेखि घर बनाइ बसोवास गरिरहेका जग्गा धनीहरूले राजनितीक दल र जनप्रतिनिधिको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

‘आन्दोलित जग्गाधनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको साझा धारणा आवश्यक देखिएकोले उक्त घरबासको जग्गालगायत अन्य जग्गा २००४ सालमा नापी भएको बेला घर भएको र पसल बजार भएको जग्गालाई घरबास शब्द राखी नापी भयो । बाँकी जोतसिम जग्गालाई नम्बरी भनी नापी भएको अवस्था छ । पछि पुनः २०२५ सालमा नेपाल सरकारको निर्देशनमा सर्वे नापी हुँदाको अवस्थामा खेतीयोग्य जग्गालाई नापजाँच गरी श्रेस्ता वितरण भयो,’ स्थानीय अजय साहले भने ।

उनले अगाडि थपे, ‘घरले ओगटेको जग्गा, घरको वरिपरिको घरबारीको रूपमा तथा बजार समेत भएको जग्गा नाप नक्सा भई गाउँ ब्लकमा परि सोही अनुसार घर बसोवास भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार गाउँ ब्लकको जग्गा नापजाँच गर्न विशेष नापी टोली खटी नापनक्सा भइ बसोवास गरेका मिचैया नगरपालिका २ (क) २५६ २ २ (ख) ६० नम्बरअन्तर्गतको गाउँ ब्लक जग्गा नाप नक्सासमेत भइसकेको अवस्थामा मिर्चैया नगरपालिकाबाट उक्त कित्ताभित्र भएका घरहरू भत्काउने काम गरियो ।’ 

सोही कित्ताका जग्गाधनीलाई दिने लालपूर्जा वितरणमा गैरकानुनी रूपमा मिर्चैया नगरपालिकाबाट विशेष नापीलाई गत १७ चैतमा पत्र काटेर रोक लगाइएकोप्रति उनीहरूले भर्त्सना गरेका छन् । मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवण यादवले प्रतिशोध राखेर ज्यादतीपूर्ण तरिकाले मिर्चैया बजार क्षेत्रका करिब तीन दर्जन घर तोडफोड गरेर हटाएको उनीहरूको गुनासो छ । यो घटनालाई लिएर स्थानीयले आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको विरुद्धमा आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै पीडित परिवारलाई लालपूर्जा वितरणका लागि जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य, पूर्वमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति निकालेका छन् । 

जसपाका राजनीतिक समिति सदस्यसमेत रहेका संघीय सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले उक्त घर भत्काउँदा घरधनीमा पर्न गएको मर्काप्रति राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि दुःखी भएको बताए । उनले यस्ता क्रियाकलाप कानुनविपरीत भएकोले पीडितको समस्याप्रति गम्भीर भइ नगरपालिका, मालपोत र विशेष नापी निकायहरुबाट कमी कमजोरी भए त्यसलाई अविलम्ब सच्याई न्याय दिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् । 

नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं मधेस प्रदेशका सह–इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठले राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि आन्दोलित पीडितहरूको साथमा रहेको बताउँदै आगामी दिनमा यस्ता क्रियाकलाप नदोहोर्याउन तथा क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन माग गरेका छन् । 

उनले २३ पुस २०७५ मा खण्ड ६८ संख्या ४७ नेपाल राजपत्र भाग ५ को सुचना १ अनुसार साविक नापीको फिल्डबुकमा गाउँ ब्लक जनाउने शब्दावली उल्लेख भइ विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम भएका कित्ता भित्रका जग्गाहरू सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई बाँकी रहेका जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता श्रेस्ता संसोधन गरी जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९ को दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषदको स्पष्ट निर्णय भएको जानकारी दिए । 

नेता श्रेष्ठले सोहीअनुसार उक्त जग्गा सम्बन्धित घरधनीकै नाममा प्रक्रिया पुर्याई लालपूर्जा अविलम्ब दिन सम्बन्धित निकायसँग अपिल गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मञ्जु खाँणले गत ७ वैशाखमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्रहरीद्वारा दमन गर्ने क्रममा घाइते भएकाहरूलाई अविलम्ब उपचार गर्न र उनीहरूप्रति भएका अभद्र र अमानवीय व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् । 

उनले जनतामा सु–शासनको प्रत्याभूति हुने गरी त्रुटी गरेका निकायहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् । बहाल बिटौरी तथा ऐलानी जग्गाको नाममा घर भत्काएर उठीबास लगाउनुका साथै व्यवसाय धाराशायी बनाएको भन्दै सिरहाको मिर्चैया बजारका व्यापारीहरू विगत लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । नगरप्रमुखले आफ्ना जनताका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै शासन गर्न खोजेको आन्दोलनका अगुवा अञ्जय साहको आरोप छ ।  

उनले भने, ‘बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा गत माघ २७ र फागुन ११ गते नगरपालिकाले वडा नम्बर–५ मा पर्ने बजार क्षेत्रका करिब तीन दर्जन घर तोडफोड गरी हटायो । त्यही घटनालाई लिएर हामी निरन्तर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छौँ ।’ नगरपालिकाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै जनतामाथि ज्यादती गरेको उनको आरोप छ । 

तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले यो जग्गा बहाल बिटौरीका रूपमा सर्वसाधारणलाई पसल खोल्न र बसोबासका लागि दिएको थियो । उनीहरूले जग्गा प्रयोग गरेबापत गाउँ पञ्चायतलाई भाडा दिँदै आएका थिए । पछि गाउँ लेखिएको पूर्जा दिइएको उनीहरूको दाबी छ । 

यता, नगरपालिकाले भने उक्त जग्गा सरकारी रहेकाले खाली गराएको बताउने गरेको छ । बहाल बिटौरीको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नगरपालिकाको दाबी छ । नगर प्रमुख श्रवण यादवले संरचना खाली गराएको दुई महिना बितिसकेपछि विरोध कार्यक्रम गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताए ।