एकातर्फ मुलुकले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सुशासन कायम हुन नसक्दा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ । तर, विधिको शासन र सुशासनका लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने सरकारकै मन्त्रीहरु सत्ता र शक्तिको मोहमा फस्दा जनहितका मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् । 

विकास र सुशासनका काम छाडेर मधेस प्रदेशका मन्त्रीहरुले गरिरहेको सरकारी गाडीको दुरुपयोग त्यसको एउटा उदाहरण हो । मधेस प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँगै अर्थ मन्त्रीको रुपमा सञ्जयकुमार यादवले शपथ खाए । 

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना नबित्दै मन्त्री यादवको ध्यान सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगमा देखिन्छ । मन्त्रालयसँग रहेका नौवटा गाडीमध्ये अर्थमन्त्री यादवले ४ वटा सवारी साधन निजी प्रयोग गरिरहेका छन् । 

यसअघि प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहको रबैया पनि उस्तै थियो । मन्त्रालयको स्टोर शाखाका अनुसार मन्त्रालयसँग रहेका १० वटा चारपाग्रे गाडीमध्ये मन्त्री सिंहले सुरक्षाकर्मी चढ्ने बाहेक ४ वटा गाडी निजी रुपमै प्रयोग गरिरहेका थिए । मन्त्रीहरु नै विलासी बन्न थालेपछि सुशासनको लक्ष्य नारामै सीमित बनेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सरोजकुमार यादवले सुशासनको प्रत्याभुति दिन गएको माघ २२ गते मन्त्री र सचिवहरुलाई १९ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । विशेष परिस्थितिबाहेक मन्त्रीले मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन र एउटा गाडी मात्र प्रयोग गर्न पाइने समेत भनिएको छ । तर, यहाँ मन्त्रीहरुले नै मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई पालना गरेका छैनन् ।
 
मधेस प्रदेशले हालसम्म १५० थान चारपांग्रे र ५ सय भन्दा बढी मोटरसाइकल खरिद गर्दा १ अर्ब २९ करोड ६१ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्र ४५ करोड ३१ लाखभन्दा बढी रकम खर्चिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याकंमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मन्त्रालय मातहतमा रहेका गाडीहरुको सूची पठाउन बारम्बार पत्राचार गरेपनि अर्थ मन्त्रालय बाहेक अरुले अहिलेसम्म जवाफ पठाएका छैनन् । 

प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयलगायत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय ले सवारी साधन खरिदमा मितव्ययिता नअपनाएको देखिएको छ । 

अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयमा कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारीले तोकिएभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष चारपांग्रे दुईवटा गाडी १ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । 

मन्त्रालयमा ७ थान गाडी उपलब्ध रहे पनि सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी भन्दा बढी हुने गरी गाडी खरिद गरिएको पाइएको छ । सवारी साधन खरिद सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड, २०७७ मा नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद नगरिने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि मापदण्डविपरीत १ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्चेर दुईथान गाडी खरिद गरेको छ ।

मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत दुई थान गाडी खरिद गरी १ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयमा ६ वटा गाडी रहेकोमा सो प्रयोग गर्ने पदाधिकारी यकिन नगरी मापदण्डविपरीत सवारी साधन खरिद गरिएको छ । 

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पनि मौजुदा सवारीसाधनको उपयोग र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा यकिन नगरी ४ करोड ५२ लाख ८६ हजारका ६ थान चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको छ । 

सवारी साधन खरिद सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, ०७८ को बुंदा नं ९ मा चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद नगर्ने, मौजुदा सवारी साधन मितव्ययी ढंगले मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्ने तथा सवारी साधनको उपयोग र व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डको अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ८ थान गाडी सञ्चालनमा हुँदाहुँदै यस वर्ष थप दुई थान गाडी खरिद गरी १ करोड ९२ लाख ९० हजार भुक्तानी गरिएको छ । मन्त्रालयमा मौजुदा रहेका सवारी साधन र सो सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीभन्दा बढी हुने गरी सवारी साधन खरिद गरिएको छ ।
 
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८ थान गाडी सञ्चालनमा हुँदाहुँदै यस वर्ष थप एक थान सवारी साधन खरिद गरी ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयमा मौजुदा रहेका सवारी साधन र सो प्रयोग गर्ने पदाधिकारीभन्दा बढी हुने गरी सवारी साधन खरिद गरिएको देखिएको छ । 

यता, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि चालू अवस्थामा ६ थान गाडी हुँदाहुँदै यस वर्ष ९८ लाख ८० हजारमा एक थान गाडी खरिद गरेको छ ।