सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमा भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम सरकारले लामो समयदेखि पूर्णता पाउन सकेकाे छैन । अहिले यहाँ मुख्यमन्त्रीसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ ।

प्रदेशको बजेट निर्माण गर्ने समय हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएपछि सरकारको आलोचना पनि बढ्न थालेको छ । यद्यपि मन्त्रिमण्डल सानै भए पनि सुदूरपश्चिम सरकार पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा भने अगाडि बढेको छ । 

विगत वर्षमा सुदूरपश्चिममा योजना किनबेचको विषयले चर्चा पाउने गर्थ्यो । यसपटक पनि साेही प्रवृत्ति​ दाेहोरिनेमा  प्रदेशवासी चिन्तित छन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भने ​सुदूरपश्चिममा हुने योजना छनोट कानुनसम्मत हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

वडादेखि छलफल नभएर आएका योजना पास नहुने उनीहरूकाे दाबी छ । ‘प्रदेशमा योजना छनोट पहुँच र पैसाका आधारमा हुने गरेको थियो । अब त्यस्तो हुँदैन’, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने, ‘अघिल्लो पाँच वर्ष प्रदेश सरकार बदनियत भयो । यसपालि हामीले स्थानीय सरकारको सिफारिसबिना आएका योजनाहरू प्रक्रियामा अगाडि नलिने वाचाका साथ अगाडि बढेका छौँ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’ 

सुदूरपश्चिममा यसअघिको त्रिलोचन भट्ट सरकारले योजना किनबेच गरेको भन्दै अहिलेसम्म आलोचना हुने गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार यसअघिको प्रदेश सरकार सञ्चालन नहुँदा जनतामा वितृष्णा जागेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको धारणा रहेको छ ।

अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीले  यसअघिका सरकारले स्थानीय तहको सिफारिस बिना जथाभाबी योजना वितरण गर्दा काम गर्न नै समस्या भएको बताए ।

‘स्थानीय तहलाई माथिल्लो तहका सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुन आवश्यक छ । पालिकाको सिफारिसबिना जथाभाबी योजना कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । त्यो ठाउँको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन’, उनले भने, ‘योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म कमिसनको लोभमा चलखेल भइरहेको छ । आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन ।’

अछामकै मेल्लेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले गरिरहेका गतिविधिले जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा जागिरहेकाे बताए । ‘प्रदेश सरकारले योजनामा बजेट हाल्छ । तर, अनुगमन नगरी भुक्तानी दिने गरेको छ । प्राविधिकले टाढाबाट अनुगमन गर्छन् । पालिकाको कुनै सहमति र सल्लाह लिने गरिएको छैन’, खड्काले भने, ‘प्रदेशले यस खालका गल्तीहरू सच्याउन आवश्यक छ ।’

बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका अध्यक्ष दिलबहादुर रावत प्रदेश सरकार कमिसनमा दिने योजना बन्द हुनेमा अझै पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन् । ‘स्थानीय तहमा प्रदेशका लाखौँका योजनाहरू गएका हुन्छन्’, उनले भने, ‘हामीलाई केही पनि थाह हुँदैन एकैपटक योजना सम्पन्न भएपछि अनुगमन गर्नुपर्‍यो भनेर आउँछन् । कस्तो अचम्म हो यो ?’ 

संविधानअनुसार स्थानीय तहमा समन्वय र सहकार्यअनुसार योजना गएमा गुणस्तर र स्थायित्व हुनेमा अध्यक्ष रावत विश्वस्त छन् । यद्यपि यसपालि पनि बिनाकमिसन स्थानीय तहमा योजना आउनेमा ढुक्क भने नरहेको उनले फरकधारसँगको कुराकानीमा बताए ।

डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले पनि प्रदेश सरकार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाए । खड्काले स्थानीय तह सबै तहका सरकारको जग भए पनि त्योअनुसारको समन्वय र सहकार्य नगरिएको बताए । प्रदेश सरकारले गर्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारलगायतका कारण समस्या भएको छ । ‘स्थानीय सरकार सबैको जग हो तर प्रदेश र संघीय सरकारले कुनै समन्वय र सहकार्य नगरेको अवस्था छ’, खड्काले भने । 

डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा योजना वितरण गरिरहेको छ । यसलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्दै आवश्यकताअनुसार बाँड्नुपर्छ’, अवस्थीले भने, ‘उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरौँ । अनुदान दिँदा स्थानीय तहको आन्तरिक आयको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर सोही अनुसार दिँदा परिणाममुखी हुन्छ ।’

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले बेलाबखत छलफल गरेको तर त्यसको समीक्षा नगरिएको बताए । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले प्रदेश सरकारले योजना खरिदबिक्री गरेको बताए । 

‘प्रदेश सरकारले कमिसनमा योजना खरिद बिक्री गर्छ । म निर्वाचित भएर आएपछि ५ देखि १० प्रतिशत जति बजेट हाल्नुस् हामी योजना दिन्छौं भनेर सरकारका केही मान्छे प्रस्ताव लिएर आउनुभयो’, अध्यक्ष रानाले भने, ‘म जनताको सेवक हुँ यस्तो काम गर्न सक्दिन भनेपछि उहाँहरूले योजना नै हाल्नुभएन । हालिएका योजनामा पनि आवश्यकता हेरिएको देखिएको छैन ।’

सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले विगतको सरकारले के कसरी योजना बाँडफाँट गर्‍यो थाह भएन तर,आगामी दिनमा त्यस्तो नहुने बताए । ‘प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएका बेला धेरै खालका टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । त्यसमा हामी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार र दोषी छौँ’, मन्त्री शाहीले भने, ‘हामी अहिले नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । त्यसैले विगतमा भएका गल्तीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्छौँ ।’ 

उनले स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर सरकार अघि बढ्ने बताए । विगतका जस्तो प्रदेशमा टुक्रे योजना बन्द गर्ने गृहकार्यमा प्रदेश सरकार अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । 

‘भ्रष्टाचार गर्ने होइन शब्द सुन्न पनि सकिँदैन । कमिसनमा बजेट गयो भनेर गरिएको गुनासो अब आउँछन् भनेर सोच्न पनि सकिँदैन’, शाहीले भन्छन्, ‘हामी विगतमा जस्तो टुक्रे योजना बाँड्दैनौँ । स्थानीय तहको मागअनुसार बजेट विनियोजन गर्छौँ । अघिल्ला सरकारका कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्छौँ ।’

मन्त्री शाहीले बजेटको तयारीमा रहेको हुँदा आवश्यकता र मागका आधारमा योजना छलफल गरेर योजना प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्नसमेत सुझाएका छन् ।