प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै कित्ताकाट खुलेपछि अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बताउँदै आएका छन् । उनी मात्र होइन, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसमेतले कित्ता काट खुलेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार देखिने आशयका भाषण दिइरहेका छन् । 

मुलुकका प्रधानमन्त्री र अर्थममन्त्री भनेजस्तै घरजग्गाको कारोबार खुल्दा साँच्चै नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटमा जानबाट बचाउँछ ? हो– कित्ताकाट खुल्ला गर्दा घरजग्गाको कारोबार बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास राख्छन्, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला पनि । बैंक वित्तीय संस्थादेखि लिएर सहकारीका सञ्चालकहरूले समेत ठूलो रकम घरजग्गामा लगानी गरेका छन् ।

कित्ताकाटपछि घरजग्गा कारोबार बढेर बजारमा पैसा आउने कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अध्यक्ष धमलाको दाबी छ । उनका अनुसार लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबार रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजश्वमा परिरहेको छ । 

सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट वार्षिकरूपमा ठूलो राजश्व संकलन गर्दै आइरहेको छ । तर, घर जग्गाको कारोबार रोकिँदा राजश्वमा गिरावट आएको धमला बताउँछन् । 

‘वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट मात्रै राजश्व उठाउँदै आएको छ,’ उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘कारोबार बन्द हुँदा जति राजश्व उठ्न पर्ने हो, त्यति उठेको छैन । भन्सारपछि सबैभन्दा धेरै राजश्व आउने माध्यम भनेकै घरजग्गा कारोबार हो । यसबाट सहजै अर्थतन्त्रमा कति असर परिरहेको छ भनेर छर्लङ्ग हुन्छ ।’

यदि सबैले २–४ आना कित्ता काट गरेर बेच्दा पैसाको कारोबार बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको तर्क हो । अब सरकारले नियमावलीलाई व्यवस्थित गरेर घरजग्गा किनबेच गर्ने, घरजग्गा ब्रोकिङ गर्नेलाई अनुमति दिने हो भने मात्र राजश्व दोब्बरले बढ्ने उनको विश्लेषण उनको छ । भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र सुधार भएर घरजग्गाको कारोबार हुने होइन, घरजग्गाको कारोबार भएर मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । यदि सरकारले यो कुरा बुझे अर्थतन्त्रमा केही महिनामै व्यापक सुधार हुन्छ ।’

घरजग्गाको कारोबार बन्द हुँदा त्यसको असर सिमेन्ट, डण्डी, हार्डवेयर, बिजुली लगायतका दर्जनौँ उद्योगमा असर परिरहेको उनको दाबी छ । त्यसकारण तत्काल घरजग्गा कारोबारमा सहजता ल्याउन उनी माग गर्छन् । यता अध्यक्ष धमलाले कित्ताकाट खोल्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भनिरहँदा फरक तर्क गर्छन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी ।

सरकारले कित्ताकाट खोल्न खोजेको भनेको राजश्व संकलन गर्नलाई हो । तर, राजश्वमा प्रभाव पार्नलाई पहिला जग्गाको किनबेच हुनुपर्छ । जग्गा किनबेच हुनलाई बैंकको ब्याजदरमा भर पर्छ । जसले गर्दा सरकारले भनेजस्तो कित्ताकाट खोलेर मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ । ‘सरकारले कित्ताकाटबाट जुन तरिकाले राजश्व संकलन हुन्छ भनेको छ त्यो हुँदैन,’ उनको तर्क छ, ‘झट्ट हेर्दा राजश्व संकलन होला जस्तो लाग्छ । तर, वास्तविकता फरक छ ।’

उदाहरण दिँदै उनी थप्छन्, ‘मानिसले ठूलो–ठूलो खर्च गर्ने भनेको लोन लिएर मात्र हो । जबसम्म लोन पाउँदैन तबसम्म कारोबार हुँदैन । बैकले लोन पनि दिएको छैन र लिएको लोन पनि चर्को ब्याजदरमा छ भने कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ? सबै चिज बैंकको ब्याजदरमा भरपर्छ ।’ अहिले बैंकहरूले केही ब्याजदर घटाए पनि अझ घटाउन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको ब्याजदर ६–७ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ, जसबाट लगानीको वातावरण बन्ने र राजश्व बढ्ने उनको सूत्र हो । 

अहिलेको अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाट खोल्दा अर्थतन्त्रमा थोरै सुधार आए पनि सरकारले भनेजस्तो राजश्व उठाउन नसक्ने उनको तर्क छ । फेरि बैंकले ब्याजदर घटाएर लगानी गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने उनको विश्लेषण छ ।

जग्गाको जथाभाबी कित्ताकाट हुँदा कृषियोग्य जमिन मासिएको भन्दै सरकारले भू–उपयोग नीति ल्याएको थियो । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खोल्ने भन्दै सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाउँदै आएको थियो । तर, यही ५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले उक्त कित्ताकाटको विषयमा छलफल गरिरहेको छ । 

छलफल भएपछि नियमावली संशोधनका लागि फेरि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ । त्यसपछि बल्ल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । माथि अध्यक्ष धमलाले भनेझै देशभर कित्ताकाट सुरु भएपछि मात्र किनबेच बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो कि ? अर्थशास्त्री अधिकारीले भनेजस्तै कित्ताकाट खोले पनि अर्थतन्त्र संकटमै हुने हो ? हेर्न बाँकी नै छ ।