चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक तथ्यांकले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो । 

त्यस्तै वागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम १.४४ रहने अनुमान गरिएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार गत आ.व.मा गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.३५ प्रतिशत देखिएको थियो भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ४.६ प्रतिशत रहेको थियो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले यस आ.व.मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिव ५३ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी ३६.८ प्रतिशत योगदानसहित वागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिव १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान रहेको बताए । 

सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशतको योगदान कर्णाली प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा करिब २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेशहरुमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको उनले बताए । 

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा गत आ.व.मा वागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी रहेको थियो भने बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको थियो । 

बढ्दो सहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबारका कारण बागमती प्रदेशको यस्तो तथ्यांक आएको तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ । राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो हिस्सामै कायम रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो छ । 

यसैगरी गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो रहेको छ भने मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिएको निर्देशक भण्डारीले बताए । 

चालू आ.व.मा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.० प्रतिशत, मधेस प्रदेशको १.६९ प्रतिशत, लुम्बिनीको २.०६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.९१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.७८ प्रतिशत वृद्धि हुने तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने देखिएको छ ।