आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन नगरिएको भन्दै चलचित्रकर्मीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले बजेटको छलफलमा समेत चलचित्र क्षेत्रलाई सहभागी नगराइएको गुनासो गरेका छन् । चलचित्र क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने भए पनि यो क्षेत्रलाई सधैँ उपेक्षा हुने गरेको उनकाे गुनासो छ । 

'हामीले अहिलेको आवश्यकताबारे चलचित्र विकास बोर्डमार्फत सरकारलाई जानकारी गराएका थियौँ । तर, त्यसको केही सम्बोधन भएन,'उनले भने, 'चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गर्नाका साथै नीतिगत सुधारमा आवश्यक कदम चाल्नुकाे विकल्प छैन ।'        

नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बजेटले अन्य क्षेत्रलाई समेटेर प्रोत्साहन गरेको भए पनि चलचित्रकर्मी उत्साहित हुने कुनै कार्यक्रम नआएको बताए । 'हामीले बोर्डमार्फत आफ्नो क्षेत्रलाई सरकारले समेट्नुपर्ने बुँदाहरू बुझेका थियौँ । तर, सदाझैँ केही नयाँ सम्बोधन भएनन्,'अध्यक्ष खड्काले भने, 'अन्य क्षेत्रलाई झैँ चलचित्र क्षेत्रप्रति पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।' 

चलचित्रकर्मी अशोक शर्माले दोलखा र काभ्रेमा स्टुडियो बनाउने विषय हरेक वर्षको बजेटमा आए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा कागजमै सीमित रहेको बताए । 'उद्योगका लागि निर्माण, प्रदर्शन र वितरण क्षेत्रमा कुनै पनि कुरा आएको छैन । चलचित्रकर्मीका लागि यो निराशाजनक बजेट भएको छ,' निर्माता शर्माले भने । 

सोमबार संघीय संसद्को बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा  चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा दोलखा र काभ्रेको बनेपामा स्टुडियो (भित्र छायांकन गर्न मिल्ने) बनाउने घोषणा गर्दै चलचित्र पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यले ती स्टुडियो निर्माण गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । 

यसबाहेक सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकास विस्तारका लागि कानुन बनाउने समेत बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।