निर्माण व्यवसायीहरूले आगामी असार ४ गते भित्र सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय सरकारले नगरे निर्माणसम्बन्धी सबै कामहरू ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पटक–पटक छलफल हुँदा गरिएको सहमति अनुसार सबै आयोजनाहरूको म्याद थप यही असार ४ गते भित्र नभए आफूहरू निर्माण कार्य नै ठप्प पारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनले विगत लामो समयदेखि आफूहरूले राख्दै आएको सो माग पूरा हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नआएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

उनले भने, ‘हामीले एकदमै ठूलो धैर्यताका साथ आशा गरेर जेठ १५ कुरेर बसेका थियौँ । र, अहिले पनि हामी धैर्यतापूर्वक नै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ । अहिले पनि हामीले असार ४ गते भित्रमा यो म्याद थपको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्‍यो ।’ 

अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने उद्योगहरूको पनि उद्योग भएकाले त्यसको माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई फेरी पनि खबरदारी गर्नु परेको बताए । महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन अब पनि नभए सबै इजाजत राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने बताए । 

उनले भने, ‘यो म्याद थप भएन भने अव आउने वर्षमा पनि मुलुकले चाहेको पूर्वाधारको विकास हुँदैन । अझ पनि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्दैन । निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरूको पनि उद्योग हो । यो चलायमान नभईकन देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । अन्य उद्योगहरू चलायमान हुँदैन । सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौँ ।’

महासंघले नेपाल सरकारलाई आर्थिक भारलाई बढ्न नदिन र आयोजनाहरू अलपत्र हुने अवस्था आउन नदिन पनि निर्माण व्यवसायीहरूको सो माग सम्बोधन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताएका छ । सरकारले समयमै आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा, आयोजनाहरूको म्याद थप नगर्दा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए ।