सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आगामी १ असारसम्मका आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

२० जेठदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको परिषद्ले २७ जेठदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनशन बस्ने जनाएको छ । त्यसपछि पनि माग पूरा नभए परिषद्ले माग पूरा नहुँदासम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ  ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले शिक्षामा १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छ । जुन रकम चालू आर्थिक वर्षको शैक्षिक बजेटभन्दा बढी हो ।

सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै शैक्षिक क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरूले गुनासो व्यक्त गरिरहेका छन् । बजेटमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयका माग सम्बोधन गरे पनि बजेटमा नसमेटेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सरकारको बजेटप्रति गुनासो व्यक्त गरेको छ । सरकारले बजेट संशोधन गरी बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको उचित तलब वृद्धि गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले गत बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर बजेटले सम्बन्धित शिक्षक–कर्मचारीसहित महासंघसँग विभिन्न चरणमा गरेका सहमति सम्झौता सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

बजेटले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार एवं संस्थागत विद्यालय लगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमा कुनै उत्साह र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

यस्तै, बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारले ल्याएको बजेटप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विगतमा नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौतामा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास शिक्षकले पाउनुपर्ने सेवासर्त र सुविधाका विषयमा उल्लेख गरिए पनि बजेटमा बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकहरूको सेवासर्त र सुविधाका विषयमा बजेटमा स्पष्ट उल्लेख नगरिएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको हो ।

समितिले तत्काल पूर्वसम्झौता गरेका सम्पूर्ण सेवासर्त र सुविधा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध हुने गरी संघीय बजेटमार्फत व्यवस्थापन गराउन अनुरोध गरेको छ ।
बजेटले ती सम्झौता तत्काल कार्यन्वयनमा नल्याए शिक्षक महासंघसम्बद्ध संस्था भएको नाताले महासंघको अगुवाइमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्न समिति बाध्य हुने जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाल शिक्षक संघले सरकारले शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई लत्याएको र विगतमा गरिएका सम्झौताप्रति बेइमानी गरेको आरोप लगाएको छ ।

बजेटले राहत, अस्थायी करार, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षा एवं प्राविधिकधार तर्फका शिक्षक, निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक, स्थानीय सरकारबाट नियुक्त शिक्षकको व्यवस्थापनमा पूर्ण बेवास्ता गरेको संघको आरोप छ ।

सरकार स्थायी शिक्षकको असमान ग्रेड समायोजन, नियमित बढुवा र सम्पूर्ण अस्थायी सेवा गणनालगायत विषयमा मौन रहेको संघको आरोप छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन नगरिएको, आधारभूत तहमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहमा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा नराखेको जस्ता गुनासा संघका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत ५ जेठमा संसद्मा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दिवा खाजा र विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति विस्तार गर्ने भने पनि उक्त कुरा बजेटमा राखिएको छैन ।

दिवा खाजाको रकम अनुदान अपर्याप्तताबारे मौन रहेको र अन्य कक्षाका विद्यार्थीलाई खाजा सुविधा व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकार मौन देखिएको संघको भनाइ छ ।

सरकारले कुनै कार्यविधि नबनाई स्थानीय सरकारलाई प्रधानाध्यापक नियुक्तिको जिम्मेवारी दिनुले थप शैक्षिक अराजकता उत्पन्न गर्न  प्रेरित गरेको संघको बुझाइ छ ।

सार्वजनिक शिक्षा राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी भएकाले कुनै पनि बहानामा सरकार त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने संघले जनाएको छ । विगतका वर्षझैँ यो वर्ष पनि सार्वजनिक शिक्षाप्रति सरकार अनुदार देखिएको संघको भनाइ छ ।

सरकारका यस्ता खाले रवैयाले सार्वजानिक शिक्षामा विश्वास गर्ने आमविद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको धैर्यताको बाँध टुट्दै गइरहेकाले शैक्षिक आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा संघ उभिएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले बजेटले कर्मचारीको विषय सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधालगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने जनाए पनि बजेटले सम्बोधन नगरेर सरकारले अन्याय गरेको परिषदले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आव २०८०/०८१ का लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले यसपटक शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

जुन चालू आवको शिक्षा क्षेत्रको विनियोजित बजेटभन्दा ९१ करोड रुपैयाँले बढी हो । सरकारले यसपटक शिक्षा क्षेत्रको बजेटसँगै गुनासो पनि बढाएको छ ।