सरकारको वेवास्ता र राजनीतिक खिचातानीले जीर्ण बन्दै गएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई स्थापनाकालको छोटो समयमै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मुस्किल परिरहेको छ ।

समयमा पदाधिकारी, कर्मचारी र आवश्यक भौतिक संरचना पाउन नसक्दा ६ वर्षअघि स्थापना भएको छोटो समयमै यो विश्वविद्यालय धराशायी बन्दै गएको हो । विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि संस्थापक उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका प्राध्यापक भरत झाको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयलाई अर्काे उपकुलपति दिन सकेको छैन । २७ पुस ०७८ मा संस्थापक उपकुलपति झाको सेवाअवधि सकिएको थियो । त्यसको करिब तीन महिनासम्म विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन भएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले २५ चैत ०७८ मा शिक्षा,समाज तथा कानुन संकायका डीन प्रा.डा शैलेन्द्रनारायण मल्लिकलाई उपकुलपतिको अतिरिक्त जिम्मेवारी तोकिएको थियो । सोही मितिमा व्यवस्थापन संकायका डीन जुगेश्वर साहलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

उपकुलपतिको अतिरिक्त जिम्मेवारीसमेत प्राप्त गरेका​ मल्लिकले उमेर हदका कारण १ वैशाख ०७९ मा अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । तर, उनले १५ फागुन ०७९ सम्म उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी पाएका साहको सेवा अवधि १३ भदौ ०७९ मा सकिए पनि १५ फागुनसम्म उक्त पदमा रहेर काम गरेका थिए ।

अनिवार्य अवकाश पाउँदा पनि पद नछाडेपछि सोही विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक डा. बलराम झाले उनीहरूविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीपश्चात १५ फागुन ०७९ मा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर उनीहरूलाई विश्वविद्यालयबाट हटाएको थियो ।

‘विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको हैसियतले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी अवकाश पश्चातसमेत निरन्तर भइरहने भन्नु तर्कसम्मत र कानुनोचितसमेत हुँदैन । तसर्थ निजहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको सो विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीको मिति २०७८/१२/१७ को पत्र निजहरूको अवकाशको मितिपश्चात क्रियाशील रहिरहन नसक्ने हुँदा प्रत्यर्थीहरूलाई उल्लेखित पत्र बमोजिमको जिम्मेवारीमा निरन्तरता नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु’ सर्वाेच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा रहेका मल्लिकको उमेर हदका कारण १ वैशाख २०७९ मा अवकाश पाए पनि १५ फागुनसम्म उक्त जिम्मेवारीमै रहेर काम गरे । रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी पाएका साह सेवा अवधि सकिएको करिब पाँच महिनासम्म पनि उक्त जिम्मेवारीमै थिए । जसलाई सर्वोच्चले कानुनविपरीत भएको भन्दै हटाएको हो ।    

विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन हुँदा विगत चार महिनादेखि शिक्षक, कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको शिक्षक रविराज साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा शिक्षकतर्फ उपप्राध्यापक २६ जना, अधिकृतस्तरका ७ जना र सहायक प्रथम स्तरका ८ जना र श्रेणीविहीन ६ जना गरी जम्मा ४७ जनाको दरबन्दी भए पनि अहिले दरबन्दी बमोजिमका शिक्षक कर्मचारी छैनन् ।

केही अवकाश पाएर गए भने केहीले विश्वविद्यालयको दयनीय अवस्था देखेर वैकल्पिक बाटो रोजेको शिक्षक साह बताउँछन् । अहिले स्थायी प्रध्यापक तीन/चारजना र सोही संख्या कर्मचारी र ३५ जना कोर्स करार शिक्षक कार्यरत रहेको उनले बताए ।

विश्वविद्यालय क्याम्पस प्रमुखविहीन

विश्वविद्यालयको एउटा मात्र आंगिक क्याम्पस छ त्यो पनि प्रमुखविहीन । गत ८ जेठ २०८० मा क्याम्पस प्रमुख विनोदकुमार कर्णको दुई बर्से सेवा अवधि सकिएपछि क्याम्पस प्रमुखविहीन बनेको हो ।

कर्णले वैशाखमै प्रमुखको पदबाट राजीनामा दिए पनि उपकुलपति नभएका कारण उनको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको थिएन । तर गत जेठमा उनले पनि अवकाश लिएपछि अहिले विश्वविद्यालय लथालिङ्ग र भताभुङ्गको स्थितिमा पुगेको छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, डीन र क्याम्पस प्रमुखविहीन भएपछि सबै काम ठप्प बनेका छन् ।

क्याम्पस प्रमुख र डीनहरूलाई उपकुलपतिले नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण पहिला उपकुलपतिको नियुक्त नभइ विश्वविद्यालयको अन्य काम अघि बढ्ने देखिँदैन । विश्वविद्यालयमा करिब ५ सय विद्यार्थी रहेका छन् । विद्यार्थी थोरै भए पनि नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

चार बर्से बीबीएस कोर्स पढ्ने सोही ब्याचका अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू अहिले मास्टर्स डिग्री पढिरहेका छन् तर यो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको कोर्स ६ वर्षमा पनि सकिएको छैन । एउटै सेमेस्टर ९ देखि १० महिनासम्म चलाएका कारण यो अवस्था आएको हो ।

विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन हुँदा यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । पदाधिकारी नभएका कारण विश्वविद्यालयका दैनिक कामसमेत असर परेको छ ।

सेवा आयोग पनि खाली

विश्वविद्यालयको सेवा आयोग पनि लामो समयदेखि खाली छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको ११ माघ ०७८ मा चार बर्से सेवा अवधि सकिएपछि हालसम्म उक्त पदमा नियुक्ति भएको छैन । 

करिब १५ महिनादेखि आयोग पदाधिकारीविहीन बन्दा आयोगबाट सञ्चालन हुने सबै काम ठप्प बनेका छन् । आयोगको अध्यक्ष शैलेन्द्रराज कर्ण थिए भने सदस्य अनिलकुमार साह थिए । उनीहरू दुवै जनाको सेवाअवधि एकै पटक सकिएको थियो ।

उपकुलपति नियुक्तिका लागि दुईपटक दरखास्त आह्वान

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि सरकारले दुई पटक दरखास्त आह्वान गरे पनि हालसम्म नियुक्ति भने गर्न सकेको छैन । पहिलोपटक गत वर्षको भदौ अन्तिम साता दरखास्त आह्वान गरेको शिक्षा मन्त्रालयले पुनः दोस्रो पटक ४ वैशाख ०८० मा दरखास्त आह्वान गरेको छ ।

पहिलोपटकको दरखास्त आह्वानमा आवेदन परेर पनि सर्टलिस्टमा सात जनाको नाम परेको थियो । त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले पुन उपकुलपतिको लागि दरखास्त आह्वान गरे पनि अहिले अन्य प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन ।

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले उपकुलपति नियुक्ति भएपछि मात्र थाहा हुने बताए । सरकार परिवर्तन भएपछि प्रक्रियामा रहेका सबै कुराहरू पुनः सुरु हुने भएका कारण दुईपटक दरखास्त आह्वान गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

तीनवटै संकाय डीन विहीन 

शिक्षा, समाज तथा कानुन संकायका डीन प्रा.डा शैलेन्द्रनारायण मल्लिकले उमेर हदका कारण १ वैशाख ०७९ मा अनिवार्य अवकाश पाएपछि उक्त संकाय डीनविहीन बनेको हो ।

यसैगरी व्यवस्थापन संकायका डीन साहको चार वर्षे सेवा अवधि १३ भदौ ०७९ मै सकिएको थियो । त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन श्यामकिशोर महतोको पनि सेवा अवधि १३ भदौमै सकिएको थियो । यसरी तीन वटै संकाय डीनविहीन बनेका छन् । 

झन्डै २० बर्षसम्मको अथक प्रयासपछि यो विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएको बेला विशेषगरी पूर्वीमधेसमा आशा र उत्साहको माहौल बनेको थियो ।

२६ असोज ०७४ मा संसदबाट उक्त विधेयक सर्वसम्मतीले पारित भएपछि यो विश्वविद्यालयको स्थापनाको ढोका खुलेको थियो । तर, अहिले बेथिति, बिसंगती र राजनीतिक दंगलका कारण आफ्नो स्थापनाको ६ वर्षमै यो विश्वविद्यालय थला परेको छ ।