लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय लामो समयदेखि उपकुलपतिविहीन छ । विश्वविद्यालय करिब चार महिनादेखि उपकुलपतिविहीन हुँदा दीर्घकालिन र नीतिगत कामकाजमा समस्या भइरहेको छ । 

शिक्षामन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहे पनि अझै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. हृदयरत्न बर्जाचार्यको २७ माघ ०७९ मा चारबर्से सेवा अवधि सकिएपछि विश्वविद्यालयले हालसम्म नयाँ उपकुलपति पाउन सकेको छैन । हाल निमित्त उपकुलपतिकै भरमा विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

उपकुलपति नियुक्तिको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नआएको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी चुरामणि पोखरेलले बताए । निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यले सम्हालेका छन् । उनले गत २८ माघदेखि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । उनको रजिस्ट्रारको सेवा अवधि पनि आगामी चैत महिनामा सकिँदै छ । 

निमित्त उपकुलपति भएका कारण दैनिकरूपमा हुने प्रशासनिक काममा त्यति धेरै समस्या नभए पनि नीतिगत काममा समस्या भएको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयले तुरुन्त कुनै नीतिगत निर्णय लिनु परेको खण्डमा निमित्त उपकुलपतिलाई त्यसको अधिकार हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारबाट आधिकारिकरूपमा उकपकुलपतिमै नियुक्ति पाएको व्यक्ति आवश्यक पर्छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालय सभा बैठक बस्ने समय नजिक रहेकाले उक्त बैठक बस्न समस्या हुनसक्ने उनको भनाइ छ । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमै विश्वविद्यालय सभा बैठक बस्नुपर्ने भए पनि हालसम्म उपकुलपति नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेकाले उक्त बैठक बस्नेमा आशंका रहेको उनले बताए ।

विश्वविद्यालयका तीनवटा आंगिक क्याम्पस र आठवटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेको उनले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयमा १ हजार ५ सय ७० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नीति निर्माण र दीर्घकालीन काम गर्न उपकुलपति नभइ सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

कस्तो छ उपकुलपति नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था ?

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३ अनुसार उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेस गर्न विश्वविद्यालयका सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) को अध्यक्षतामा दुई सदस्यीय एक समिति गठन हुन्छ । सो समितिले सिफारिस गरेका तीनमध्ये एकजनालाई कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका उपकुलपतिको सेवाअवधि चार वर्षको हुन्छ । 

उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार

विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीउपर रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने, सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, सभामा पेस हुने सबै विषयसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने, विश्वविद्यालयको विकासका लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्ने, गराउने, विश्वविद्यालयका तर्फबाट विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने, विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय ऐनले उपकुलपतिलाई दिएको छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालयको ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमले तोकेका अन्य पदाधिकारी र निकायलाई तोकेको कामबाहेक अन्य सबै काम उपकुलपतिले गर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

त्रिवि र राजर्षिको हालत पनि उस्तै

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय मात्र नभएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको हालत पनि उस्तै छ । लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा यी विश्वविद्यालय पनि भद्रगोल अवस्थामा छन् ।

त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्षविहीन बन्दा त्यसको सीधा असर प्रशासनमा परेको छ । १८ साउन ०७९ मा तीनबर्से कार्यकाल सकेर निवर्तमान अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलले अनिवार्य अवकाश लिएपछि उक्त पद हालसम्म रिक्त छ । आयोग नै अध्यक्षविहीन भएपछि त्यहाँबाट सञ्चालन हुने दैनिक कामसमेत ठप्प भएका छन् । राजनीतिक खिचातानीकै कारण करिब १० महिनादेखि सेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् ।

त्यस्तै, राजर्षि विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र डीन नियुक्त नभएको १५ महिना पुगेको छ । तत्कालीन उपकुलपति प्राध्यापक भरत झाले २७ पुस ०७८ मा अवकाश लिएपछि नयाँ उपकुलपति नियुक्ति भएको छैन ।

यसैगरी, आयोगका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज कर्ण र सदस्य अनिलकुमार साहको ११ माघ ०७८ मा सेवा अवधि सकिएपछि हालसम्म उक्त पदमा नयाँ पदाधिकारी चयन गरिएको छैन । उपकुलपति नहुँदा डीन र क्याम्पस प्रमुख पनि नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ? 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका एक कर्मचारीले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि अन्य विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेबारे कुनै गृहकार्य नभएको जानकारी दिए ।

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले पदाधिकारी नियुक्त भएपछि मात्र आफूलाई थाहा हुने भएकाले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।