संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला केही उजुरीकर्ताहरूले उजुरी गर्ने व्यक्तिसहितको सुनुवाइ गर्न दबाब दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको लागि प्रस्तावित कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएकाहरूले संसदीय संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बसिरहेका बेलामा भेला भएर उजुरी कर्तासहितको संसदीय सुनुवाइ गर्न दबाब दिएका हुन् । 

नेपालको संविधानको धारा २९२ को (१) अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सबै पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । यसरी सुनुवाइ गर्न संघीय संसदको दुवै सदनको सदस्य भएको एक संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन हुने व्यवस्था छ । बुधबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरूसँग उजुरीबारे छलफल गर्न बैठकमा बोलाइ बैठक सञ्चालन भइरहेको बेला केही उजुरीकर्ताहरूले आफू सम्मिलित बैठकमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेर समितिलाई दबाब दिएका हुन् । 

एक उजुरीकर्ताले समितिको विरोध गर्दै आफूहरूले मोडालिटीको कुरा गर्न गए पनि समिति सदस्यहरूले प्रश्न सोधेको र केही नभनीकन काम सकियो जानुस् भन्ने कुरा गरेको भन्दै विरोध जनाए । उजुरीकर्ताहरूले समितिको कुनै वैधानिकता नभएकाले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने बताए । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका उजुरीकर्ताले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिसको निर्णय र संसदीय सुनुवाइको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठाएर छलफल गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । 

उजुरीकर्ताहरूको भनाइ थियो, ‘हामीले मोडालिटीको कुरा गरेका थियौँ । तर उहाँहरूले तिमीहरूको काम सकियो, जाओ भने । हामी हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन दिँदैनौँ । यो समितिको कुनै वैधानिकता नै छैन । मोडालिटीको बारेमा सहमति भएर आएपछि हामीलाई एकै पटक प्रश्न गरेर प्रश्नमा फसाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो ।’ 

संसदीय सुनुवाइ जनताका प्रतिनिधिहरुले विवेकीय निर्णय गर्ने सैद्धान्तिक पक्ष भए पनि हुन सकिरहेको छैन । संसदीय सुनुवाइ हुने पदहरू राजनैतिक भागबन्डा गर्ने र त्यसैअनुरूप अनुमोदन गर्ने परिपाटी चल्दै आएको छ । यसरी राजनैतिक भागबन्डामा अयोग्य व्यक्तिहरू परेको सन्देश आम नागरिकमा पुग्दा संसदीय सुनुवाइ कर्मकाण्डी भएको भन्दै जनस्तरबाट दबाब सिर्जना हुँदै गएको छ । 

जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित संघीय संसदअन्तर्गत दुवै सदनका सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूबाट नै संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको इतिहासमा अहिलेसम्म पनि व्यवस्था नभएको उजुरी गर्ने व्यक्ति सहितको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखी संसदीय समितिलाई दबाब दिनु कानुन विपरीत ठहरिन्छ । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी दिएका ‘पेशेवर उजुरीकर्ता’ ले सामूहिकरूपमा समितिमा हुल हुज्जत गरेपछि उजुरी कर्ताहरूलाई समितिले बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेको थियो । संघीय संसदको काम कारबाहीमा कसैले विरोध तथा काम गर्नबाट रोक्ने तथा अवरोध सृजना गरे संविधानको धारा १०३ अनुसार कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा १०३ मा संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ नगरिने, थुनामा नराखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही नचलाइने व्यवस्था छ । उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिने र कुनै विशेषाधिकारको हनन् भएको भए वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने उल्लेख छ । 

त्यस्तै उपधारा ८ मा कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था छ ।

समितिको बैठक नै अवरोध हुने गरि आज बुधबारको बैठकमा हुल हुज्जत गर्नेहरूलाई समितिले संविधानको धारा १०३ को उपधारा ८ बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने भए पनि त्यसै पठाइएको छ । बुधबार उजुरीकर्ताको छलफलपछि सुनुवाइ समितिले बिहीबार बिहान ८ बजे प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।