सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट शिक्षक अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म उक्त कामले गति लिन सकेको छैन । सरकारले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ स्थित भगवानपुरमा अस्पतालको भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिए पनि वन मन्त्रालयको अवरोधका कारण कामअघि बढ्न नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । शिक्षक अस्पताल बनाउने सरकारको सो घोषाणालाई अघि बढाउन तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अस्पताल निर्माण गर्ने जग्गा खोज्न समिति गठन गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्री पौडेलले शिक्षक अस्पताल बनाउनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न डा.विमल चालिसेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिले चितवनको भतरपुर महानगरपालिकाको भगवानपुर, भक्तपुरको सूर्यविनायक र मकवानपुरको चित्लाङमा शिक्षक अस्पतालन निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने रायसहितको प्रतिवेदनको शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा जग्गा खोज्न समिति गठन गरेको र उक्त समितिले दिएका सुझाबका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भरतपुरको भगवानपुरमा अस्पताल बनाउने निर्णय गराएको बताए ।

उनले भने, ‘शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि मेरो कार्यकालमा सबै निर्णय गराएको थिएँ । तर, वन मन्त्रालयले अस्पताल बनाउने भनिएको जग्गामा केही रुख रहेको भन्दै अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।’ आफू मन्त्री रहेका बेला तीन सय शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णयसहित डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

भगवानपुरमा अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय

जग्गा खोज्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा १७ माघ ०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षक अस्पताल चितवनको भरतपुरमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

अस्पतालका लागि जग्गा खोज्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरपालिका–१५ भगवानपुर कित्ता नम्बर (५०, ५१, ५२, ६०, ६१, ६२ र ६३) प्रस्तावित शिक्षक अस्पतालका लागि २१ बिघा जग्गा उपुयक्त हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

वन मन्त्रालयको अवरोध

शिक्षक अस्तपताल निर्माण कार्य अघि नबढ्नुमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवरोध प्रमुख कारक देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भगवानपुरमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि वन मन्त्रालयले उक्त जग्गामा केही रुख रहेको र सामुदायिक वनका रूपमा दर्ता भएकाले अस्पतालको काम अघि बढाउन स्वीकृति दिन आनाकानी गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा खोज्न गठित ‘जग्गा व्यवस्थापन अध्ययन समिति’का सदस्य पूर्ण दवाडीका अनुसार अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने ठाउँमा सिसौका बिरुवा रोपिएको छ । गौचरणको जग्गामा रुख रोप्दा हराभरा हुनुका साथै संरक्षण पनि हुने उद्देश्यले त्यहाँका स्थानीयले वृक्षरोपण गरेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीयले गौचरणको जग्गा संरक्षण गर्न सहज हुने उद्देश्यले सामुदायिक वनको रूपमा दर्ता गराएको र सोही दर्ता नै अहिले अस्पताल निर्माणको मुख्य समस्या बनेको उनले जानकारी दिए ।

सामुदायिक वनको रूपमा दर्ता भएको र बिरुवा पनि रहेकाले त्यहाँ अस्पताल बनाउन उपयुक्त हुँदैन भन्ने ढंगले वन मन्त्रालय प्रस्तुत भएको उनले बताए ।
 
उनका अनुसार केही दिनअघि मात्र वन मन्त्रालयले जिल्ला वन कार्यालयलाई उक्त विषयमा पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफमा वन कार्यालयले राष्ट्रिय वन नभएको, दर्ताको कुनै कागजात नभएको र अस्पताल बनाउन स्थानीयले स्वीकृति दिएको मुचुल्कासहितको पत्र वन मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

हिजो (३ असार २०८०) पनि शिक्षा मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल भएको उनले बताए । उनका अनसार छलफलमा वन विभागको प्रतिक्रिया हेरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने कुरा भएको छ ।

अस्पतालको डिपिआर र कम्पाउन्डिङका लागि सरकारले गत वर्ष नै ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । डिपिआर सम्पन्न भएपछि सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि थप आवश्यक बजेट छुट्याउने सहमति भएको छ । 

भूमिले वनलाई नसोधेको भए हुन्थेन झमेला

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अस्पताल निर्माण गर्न छनोट गरिएको जग्गाको विषयमा वन मन्त्रालयलाई पत्र नपठाएको भए यतिबेला अस्पताल निर्माणको काम धमाधम सुरु भएको हुन्थ्यो । तर, भूमि मन्त्रालयले ‘अनावश्यक नौटंकी’ देखाएका कारण अहिलेको समस्या देखापरेको जग्गा व्यवस्थापन अध्ययन समितिका सदस्य दवाडीले बताए ।

उनका अनुसार भूमि मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई नसोधेर सीधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको भए अस्पतालको काम यतिबेला सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । उक्त जग्गा गौचरणको हो भन्ने भूमि मन्त्रालयको रेकर्डमा रहेको हुँदा वनमा लग्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको तर्क छ । उक्त विषय वनमा पुगेपछि अहिलेको झमेला सुरु भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘गौचरणको जग्गामा सरकारले अस्पताल बनाउन पाउँथ्यो । भूमिले वनमा पत्र पठाउनतिर नलागेर सीधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको भए पहिले नै यो समस्या हल भइहाल्थ्यो । भूमिले अरू अवरोध गरेको होइन । वनलाई चिठी पठाउन आवश्यक थिएन । पत्र पठायो त्यहीँबाट कुरा बिग्रिएको हो ।’ अस्पताल निर्माणको विषयमा अहिले वन मन्त्रालय सकारात्मक नै रहेको उनले बताए ।

अस्पताल अन्य स्थानमा निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित

गत ३२ जेठमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले शिक्षक अस्पताल निर्माणको काम ढिला भएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित भएको बताइन् ।

उनले अस्पताल निर्माणको काम चाँडो अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै जग्गाप्राप्तिको काम ढिला भएको र प्रतिवेदनको फाइल मन्त्रालय र विभागमा अनावश्यक घुमिरहेको बताइन् ।

मन्त्रालय र विभागमा हुने ढिला सुस्तिका कारण कतिपय स्थानीयवासीले अस्पताल नै अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै आक्रोशित बनेको उनको भनाइ छ । अस्पताल निर्माण गर्न जग्गाको फिल्डबुक र नक्सा, प्राविधिकको स्थलगत नापजाँच प्रतिवेदन, वडानम्बर–१५ सहमति र भरतपुर महानगरको निर्णयको प्रतिलिपिसहित निर्णय तत्काल पूरा भइसकेको सांसद सुवेदीले जानकारी दिइन् ।