लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई मन्त्रालयको नाम फेरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा रहेको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर गृह मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर अर्थ मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० को पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलाई दुई सय शय्याको अस्पताल बनाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन (ओएन्डएम)को स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९को ससर्त अनुदानतर्फको दायित्व भुक्तानीको स्वीकृत गरेको छ ।

निर्देशनालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निर्देशनालयको कार्य क्षेत्र, भूमिका, सेवाको प्रभावकारिता र आवश्यकताको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन र कर्मचारीको वृत्तिविकासको पक्षसमेत विश्लेषण गरी अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र त्यो समितिले एक महिनाभित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी, केही दिनअघि दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर मुत्यु भएका दुईजना र बर्दियामा एक वर्षअघि गोली लागेर ज्यान गुमाएकी विद्यार्थी नवीना थारुको परिवारलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनही एक–एक लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।