सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट माथिको छलफल अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएको दुई हप्ता पुग्दा पनि छलफलको कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । बजेटमा सत्तापक्षका सांसदकै चरम असन्तुष्टि छ । 

सत्ता घटक दल नेपाली कांग्रेसले बजेट संशोधनको माग गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत गुहारेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै यथास्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेटमाथि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले प्रदेश सांसदहरूको भावना विपरीत ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने, तल्लो तहबाट सिफारिस भएर आएका योजना समेटिनुपर्ने बताउँदै यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने कुरा राखिएको एक सांसदले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको १४ औँ बैठकमा प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत भएको हो । बजेट प्रस्तुत भएको १४ दिन भइसक्दा पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले असार १ गते चालूतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख दुई हजार तथा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार गरी २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

विशेषतः बजेटभन्दा पनि सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूमा सरकारले ल्याइएको विकास कार्यक्रम (रातो किताब) प्रति व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ । रातो किताबमा सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले तयार पनि गर्न नसक्दा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउन मिति निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।

सभामा असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले विनियोजन तथा अर्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सभामा ‘टेबुल’ गरेपछि सभामुख भण्डारीले ‘आगामी बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको’ घोषणा गरेका थिए ।

सभामुख भण्डारी भन्छन्,‘अलि समय लाग्छ होला । ठ्याक्कै अहिले त भन्न सक्ने अवस्था छैन । अब सरकार तयारी गर्दै होला । बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरूमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । सत्तारुढ प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग सत्तारुढ संसदीय दलका नेताहरू बसेर छलफल गराएर सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । नत्र केन्द्रकै जस्तो सत्तारुढ दलका माननीयले बढी विरोध गर्ने अवस्था सृजना हुँदै छ ।’

उनले सरकारले माननीयसँग छलफल गरेर टुङ्गो लागेपछि छलफल सुरु हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘सहमति र असहमतिभन्दा पनि सत्तारुढ दलहरूका माननीयहरू एकरूपतामा जाँदा सहज हुन्छ । सहमति भएन भनेर छलफल रोक्ने कुरा हुँदैन । छलफल अघि बढ्छ ।’ सत्ताघटक दल नेपाली कांग्रेसका सांसद पदम बहादुर शाहीले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताए । ‘जनताको म्यान्डेट पाएर यहाँ सम्म आइपुगेका हौँ’, उनले भने, ‘आफ्नै निर्वाचित क्षेत्रमा परेका योजनाहरू कहाँबाट कसरी गए मलाई थाह छैन । अनि कसरी बजेटको छलफल अगाडि बढ्छ ? मेरा सिफारिसमा योजना परेको छैन ।’  

बजेटप्रति सत्तारुढ दलको मात्र नभई प्रतिपक्षी दलहरूको पनि व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ । नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बजेट जनताको जनचाहना, नीति तथा कार्यक्रमविपरित आएको बताए । उनले भने,‘केही निश्चित नेताहरूको भागबन्डा र मिलेमतो तथा सेटिङमा बजेट आएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर यो बजेट आएको छ ।’ उनले स्थानीय तहबाट आएका बजेटलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘रणनीतिक महत्वका योजनालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा दुई लाख, चार लाख, पाँच लाखका योजना बजेटले समेटे । केही सिमित नेताका क्षेत्र बाजुरा, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट परेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशको प्राथमिकतामा ध्यान दिएको देखिएन । अर्को भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा पनि बजेट वितरण भएको छैन । हाम्रो पार्टीको बैठक र दलको बैठकमा विरोध गरेका छौँ । सदन चल्यो भन्यो त्यहाँ पनि विरोध गर्ने छौँ ।’ 

उनले सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘सदनलाई बिजनेस दिने भनेको सरकारले हो । अहिलेसम्म सदन सञ्चालनबारे सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रस्तुत बजेटले संघीयतालाई कमजोर पार्ने बताए । बजेटमा पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली रहेको उनको भनाइ छ । नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले बजेट विभेदकारी र असमावेशी रहेको बताउँदै आवश्यकता भन्दा पहुँचको भरमा आएको टिप्पणी गरे । यो बजेटलाई यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने चौधरीले बताए ।