करिब ५२ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार छ । विसं २०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा शिक्षा ऐन बनेको थियो । हालसम्म त्यही ऐनले नेपालको शिक्षा संरचना चलिरहेको छ । सरकारको गत १६ साउनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरी संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ भने विधेयक सार्वजनिक भएको छैन । 

यता, सरकारले ऐन ल्याउने तयारी गरिरहँदा अर्कोतर्फ सरोकारावाला निकाय भने विरोधमा उत्रिन थालेका छन् । सार्वजनिक भएको ऐनको मस्यौदा हुबहु पारित भएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । विशेष गरी राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले उक्त चेतावनी दिएका हुन् । 

यस्तै, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समिति, शिक्षक सिकाइ अनुदान केन्द्रीय समिति र अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षक, ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी, ३६ हजार बाल विकास शिक्षक, ९ हजार शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक र २६ हजार छुट अस्थायी करार शिक्षकले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

संघीय शिक्षा ऐनलाई लिएर शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विभिन्न ११ वटा संस्थाहरूले ऐनको मस्यौदाका विभिन्न विषय संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । इक्यानका महासचिव दीपकराज भुसालले प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ६५ को उपदफा ५ (३) र उपदफा ६ मा समावेश गरिएको विषयमा आपत्ति भएको बताए । 

‘शैक्षिक परामर्श पेशा शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिएबापत न्यूनतम शुल्क लिने भएकाले  धरौटीको रकम आवश्यक नपर्ने हुँदा मस्यौदाको दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग इक्यानले गरिरहेको छ,’ महासचिव भुसालले भने, ‘प्रस्तावित मस्यौदाको दफा र उपदफाप्रति इक्यानको ध्यानकर्षण भएको छ । हामीले विद्यार्थीलाई परामर्श तथा गाइडलाइन दिन्छौँ । हामीले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट कलेजलाई दिनुपर्ने ट्युसन फी लिएका हुँदैनौँ । हामीले नलिएको रकम धरौटीमा राखेर कटाउने भन्ने बुँदा अव्यावहारिक छ ।’ परामर्श गर्ने क्षेत्र र रकम कारोबार नहुने क्षेत्रमा धरौटी राख्ने कुरा गम्भीर आपत्तिको विषय भएको उनको तर्क छ ।

यस्तै, इक्यानले शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा सामूहिक छलफलमा सहभागी नगराएको पनि आरोप लगाएको छ । उनका अनुसार सरकारले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई सुरक्षित महसुस गराउनका लागि उनीहरूको ट्युसन फीमा इन्सुरेन्सको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । ‘राज्यले शिक्षामा तीन प्रतिशत भ्याट लिने गरेको छ । सोही भ्याटबाट केही प्रतिशत विद्यार्थी कल्याण कोष बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ महासचिव भूसाल भन्छन्, ‘विद्यार्थी र अभिभावकको आर्थिक क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनका लागि इन्सुरेन्स, कल्याणकारी कोषमार्फत इक्यानलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन सरकारले ल्याउनुपर्छ ।’ 

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएमा आन्दोलन गर्ने भनेर तयारीमा बसेको बताए । ‘ऐनमा के–के कुरा समेटिएको छ भन्ने जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘हामीले त्यो मस्यौदा पाएका पनि छैनौँ । राज्यले विगतमा हामीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेर ऐनमा समेटिएन भने आन्दोलन गर्छौं ।’

यसैगरी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले प्रस्तावित मस्यौदामा सामुदायिक विद्यायलका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सुनिश्चित गरिएको नदेखिएकाले उक्त प्रतावित मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा सबै सामुदायिक विद्यालयकलाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको भए पनि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएसरह सेवा सुविधा स्थानीय तहले व्यवस्था गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको छैन । उनले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, सुविधाबारेमा स्पष्ट नीति हुुनुपर्ने बताए । 

‘सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी विगत ३८ सालदेखि निरन्तर कार्यरत भए पनि तिनको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुन सकेन । अन्य शिक्षकलाई उपदान, पेन्सनलगायत सेवा सुविधा छन्,’ उनले भने । ‘तर, सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा किन सुनिश्चित भएन ? उनी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रस्तावित मस्यौदामा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको भए पनि सेवा सुविधाबारे स्पष्ट नहुँदा हामीले यसको विरोध गरेका हौँ ।’

उनका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीलाई सबै स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । त्यसमा अन्य कर्मचारी पाउनुपर्ने सेवा सुविधासरह सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले पाउने र त्यसको व्यवस्था स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ । यसका साथै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाबखतसम्म सबै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी गनुपर्ने उनले बताएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने प्रस्तावित मस्यौदामा सरोकारवालाको विरोध अनुचित भएको बताउँछन् । ‘०७२ सालदेखि ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिँदै आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरोकारवालासँगको सहमति र परामर्शमा भएका विषयवस्तुलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही न केही कुरामा कसैको विमति हुनु स्वाभाविक हो ।’ प्रस्तावित मस्यौदा संसद्मा पुगेपछि सरोकारवालाले छलफल गर्ने भएकाले अहिले नै आत्तिइहाल्न नहुने उनको भनाइ छ । 

‘सरोकारवालाहरूका सबै मागलाई समेट्न प्रयास गर्दा पनि कतिपय कुरा समेट्न सकिँदैन । आफूले भनेको सबैकुरा हुनैपर्छ भन्ने भनाइ गलत हो । तर, उहाँहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न अझै समय छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।