राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले अधिकारको नाममा छुवाछुतको व्यवहार रहुन्जेल जातीय विभेद नहट्ने बताएका छन् । बिहीबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले, छुवाछुतको माध्यमबाट निरन्तर अस्थायी समुदाय खडा गर्ने काम भएको दाबी गरे ।

‘जातिभेदको व्यवहार गरिन्छ छुवाछुतको व्यवहार गरिन्छ । त्यस बेला सम्म यो अस्थायी समुदाय हो । स्थायी समुदाय होइन । स्थायी समुदाय जस्तै यसलाई अधिकार दिने यसरी यसरी गर्ने भन्नेले सधैँ भरी दलितको अवस्था सिर्जना गर्छ र त्यो समुदायको रूपमा फैलिन्छ,’ उनले भने, ‘यो कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन । त्यसो भएर यसको समाधान अहिले जे जति भनिएको छ । क्षतिपूर्ति बापत आजसम्म जे गरिएको छ । यो दिनु पर्छ तर दश वर्ष भन्दा बढी दिनुहुन्न । ’

आजको बैठकमा सङ्कल्प प्रस्ताव कार्य योजना अनुगमन उपसमितिबाट पेस भएको कार्यान्वयन कार्य योजनामाथि समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले, संविधानको धारा ४०, ५ र १५ औँ योजनामा दलितहरूलाई एक पटकको लागि जमिन र आवास उपलब्ध गराउने भनेर उल्लेख गरिएको तर त्यो आजसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासो आएको बताए । 

उनले भने ‘संविधानको हक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बजेटका कार्यक्रमहरू आएर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको कुरालाई सरोकारवाला निकायहरूसँग गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघीयतामा कायम भएका विभिन्न संरचनाहरूमा कार्य योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्थाहरू बनेनन् । यो कार्य योजनाले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास छ ।’

समितिको आ.व. ०८०/८१ को कार्य योजना सम्बन्धमा, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट गरिएको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका सम्बन्धमा छलफल भएको हो । सचिव पाण्डेले भने, ‘दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन राम्रो तरिकाले भएको छ कि छैन, भनेर अनुगमन गर्नको लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।  उपसमितिले निरन्तर छलफल गरेर कार्य योजना बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्ने कामहरू छ । सरकारको सजिलोको लागि ५ वर्षको कार्य योजना प्रस्तुत भएको छ ।’ 

उनले अब यो कार्य योजनामाथि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने बताए ।