‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०८०’ संसद्मा लैजाने तयारीमा सरकार रहेकै बेला बाहिरिएको विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धीको प्रस्तावित मस्यौदाले शिक्षासम्बद्ध अधिकांश निकायमा हलचल नै पैदा गर्याे ।

यसले यतिसम्म हलचल मच्चियो कि स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै ऐनको मस्यौदालाई नक्कलीसम्म भन्न बाध्य भए । मन्त्रिपरिषद्मा रहेको ऐनको मस्यौदालाई स्वयं देशको प्रधानमन्त्रीले नै नक्कली भन्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि मस्यौदामा रहेको त्रुटिलाई इंगित गरेको छ । 

ऐनको मस्यौदा संसदमा पुग्न नपाउँदै सामाजिक सञ्जालहरूमा छरपस्ट भयो । सर्वत्र छाएपछि मस्यौदाको दफा, उपदफामा उल्लेखित बुँदामा विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाले आपत्ति जनाउँदै त्यसको विरोध गरेका छन् ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेखित बुँदामा आपत्ति जनाउनेमा शैक्षिक परामर्श संघ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)लगायत विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकाय छन् । यीमध्ये निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले भने गत २६ गते सरकारसँग वार्ता गरेर आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । तर, नेपाल शिक्षक महासंघलगायत निकायले भने विरोध जारी राखेका छन् ।

प्रस्तावित ऐनमा शिक्षक–कर्मचारीका मागमुद्दाको सम्बोधनका पक्षमा दबाब निर्माण गर्न आइतबारदेखि नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आइतबार महासंघले देशका सबै पालिकामा ३ घण्टे धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । 

यस्तै, महासंघले भोलि (३० साउन)मा जिल्ला र ३२ गतेका प्रदेशस्तरीय प्रस्तावित विधेयकविरुद्धको कार्यक्रम भव्य सफल बनाउन सबैमा अनुरोधसमेत गरेको छ । 

‘प्रस्तावित ऐनविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन जारी छ । संसद्मा विधेयक पेस भएको पाँच दिनभित्रमा हाम्रो माग सम्बोधन नभए देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौंमा आन्दोलनका लागि उतार्ने छौँ,’ महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने । 

उनका अनुसार राज्यले विगतमा महासंघसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेर ऐनमा समेटिएन भने आन्दोलनमा देशभरका शिक्षकहरू सडकमा उतार्ने आन्दोलन रहेको छ ।

गत २३ साउनमा प्रस्तावित विधेयकमा समावेश भएका केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै २५ साउनमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन पनि गरेका थिए । 

निजी स्कुल सञ्चालकहरू प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध सडकसम्मै पुगेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानकर्षण भएको छ । उनले शिक्षा ऐनको नक्कली मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा फेला परेको र त्यसलाई सच्याउन लागेको बताएका छन् । 

गत शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री बनेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा नक्कली शिक्षा ऐनको मस्यौदा फेला परेको र त्यसलाई सच्याएर मात्रै संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘संघीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाती थियो, त्यसलाई अन्तिम रूप दिइँदै छ र मैले अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटमा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको ओरिजिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेसन आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर त्यसलाई सच्याएर मात्रै सदनमा पेस गर्न भनेर सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’

करिब ५२ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार छ । विसं २०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा शिक्षा ऐन बनेको थियो । हालसम्म त्यही ऐनले नेपालको शिक्षा संरचना चलिरहेको छ । धेरै समयपछि ल्याउन लागिएको ‘संघीय शिक्षा ऐन २०८०’मा धेरैले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । 

चौतर्फी आलोचना भइरहेको र स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले नै शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा नक्कली पाएपछि सच्याउन लागेको बताएपछि ऐनमा सरोकारवालाको माग कसरी समेटिएलान् ? भन्ने जिज्ञासा सबैमा जागेको छ । 

सरोकारवाला निकायले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिरहँदा प्रस्तावित मस्यौदामा के–कस्तो परिवर्तन हुने हो त्यसबारे भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने अनविज्ञता जनाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा पुग्ने तयारीमा रहेको ऐनको मस्यौदालाई सरकारले संशोेधन गरेर कसरी आन्दोलनमा उत्रिएका शैक्षिक निकायको माग सम्बोधन गर्ला भन्ने अहिलेको प्रमुख प्रश्न रहेको छ । उता, ऐनको मस्यौदा तयार गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने मन्त्रालयबाट गएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको विषय भएकाले त्यसमा आफूले केही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।

‘संघीय शिक्षा ऐन २०८०’ प्रस्तावित मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा रहेकाले सरोकारवालाका असन्तुष्टिलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यलयले तय गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीबाट पास भएर मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ । अब त्यो प्रस्तावित विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सम्पति हो । त्यसमा के सच्याउने, के नसच्याउने मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विषय भएकाले मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने ।