‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०८०’ का केही बुँदाहरूमा असहमति रहेको चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले निष्कर्ष निकालेका छन् । 

नेपाल चलचित्र निर्माता संघको नेतृत्वमा चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र संघ, कलाकार संघ, प्राविधिक संघलगायत आठ संस्थाले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका त्रुटि र असहमतिका विषयमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्नो असहमतिबारे जानकारी गराएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकलाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहित असहमतिका बारेमा जानकारी गराइएको निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बताए । 'चलचित्रकर्मीको सहमति, सहभागिता, भावना र पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिबिना परिकल्पना गरिएको यो विधेयक अघि नबढाउन माग गरेका हौँ,' उनले भने, 'बोर्डको स्वायत्तताभन्दा बाहिर गएर बनाइएको विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई कुनै फाइदा पुग्दैन ।'

आफ्नो असहमतिका विषयमा जानकारी गराइएपछि सकारात्मक संवाद भएको कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले जानकारी दिए । उनले भने, 'छलफल र कुराकानी सकारात्मक भएको छ । हामीले असहमति जनाएको विषय सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौँ ।' चलचित्र विकास बोर्डले विधेयकको मस्यौदा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्दै सुझावसमेत मागेको थियो ।