चलचित्र भवनमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भएबापत निर्माता तथा प्रदर्शकले बराबरी सेयर पाउने भएका छन् । यही मंसिर ७ गते निर्माताको छाता संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र प्रदर्शक तथा वितरकको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघबीच सेयरको विषयमा सहमति भएको थियो । 

निर्माताले वर्षौंदेखि उठाइरहेका सेयर बाँडफाँटको मुद्दा नौलो होइन । चलचित्र निर्माता र चलचित्र संघबीच थुप्रैपटक यस विषयमा विवाद भइसकेको थियो । विसं २०६० मा ४२ दिनको आन्दोलनपछि १९ बुँदे सहमति, विसं २०७५ मा निर्माताद्वारा पुनःआन्दोलन गर्ने घोषणापश्चात् भएको १७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएको थिएन । प्रदर्शकले चलचित्र प्रदर्शनको समयमा समस्या दिने भन्दै एकाधबाहेक निर्माताले आवाज उठान सकेका थिएनन् । 

कोरोना महामारीले थलिएको चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विसं २०७८ असोजमा पहिलो साता ५५ प्रतिशत र दोस्रो साता ५० प्रतिशत विभाजनको निर्णय भएको थियो । सो समयमा निर्माताले केही वर्षयताको धेरै सेयर पाएका थिए । त्यसपछि विसं २०७९ बाट सेयर बाँडफाँटसम्बन्धी नयाँ नियम लागू गर्दै पहिलो र दोस्रो साता निर्माता र प्रदर्शकले ५०–५० प्रतिशत र तेस्रो सातादेखि निर्मातालाई ३५ प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था भयो । 

गएको तिहारको अवसर पारेर गत कात्तिक २४ गतेदेखि प्रदर्शन गरिएको नेपाली चलचित्र ‘दिमाग खराब’को निर्माण समूहले विदेशी चलचित्रसरह सो संख्या र प्रदर्शनअन्तर्गत भएको कूल व्यापारको ५० प्रतिशत सेयर नपाए प्रदर्शन रोक्ने घोषणा गरेपछि यस विषयमा बहस सुरु भएको थियो । 

‘लुट’ चलचित्रमार्फत कथ्य शैली र पात्रको भाष्य शैलीलाई बदल्न सफल निर्देशक निश्चल बस्नेतले गरेको आँटलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत अधिकांश चलचित्रकर्मीले सहमति दिएका थिए । चलचित्र भवनमा विदेशी चलचित्र कम रहेको र नेपाली चलचित्रमा दर्शक बढिरहेका सन्दर्भमा उचित माग सम्बोधन नगरिए ओभर दी टप (ओटिटी) वा अन्य विकल्पिक माध्यमबाट चलचित्र प्रदर्शन गरिने घोषणा निर्देशक बस्नेतले गरेका थिए । 

सोही मौका छोपेर निर्माता संघले माग सम्बोधन नगरिए स्वदेशी मात्र नभई विदेशी चलचित्रको प्रदर्शन रोकेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि दुई संघबीच भएको वार्तामार्फत देखिएका समस्याको समाधान गर्न सकारात्मक छलफल भयो । 

‘एउटा चलचित्र नभई समग्रमा देखिएका समस्याको विषयमा संवाद गरेका हौँ । यो सहमतिले निर्मातालाई ऊर्जा दिएको छ । यो दुवै पक्षको जित हो,’ निर्माता संघका अध्यक्ष खड्काले भने । साथै, उनले निर्माता र प्रदर्शकलाई बराबर सेयर दिनेसहित छ बुँदामा सहमति भएको जानकारी दिए । 

चलचित्र निर्माण गरेर चलचित्र भवनमा प्रचारप्रसार सामग्री श्रव्यदृश्य (ट्रेलर, टिजर), पोस्टर राख्नेलगायत विभिन्न विषयवस्तुमा निर्माताले शुल्क तिर्दै आइरहेका थिए । यद्यपि विदेशी चलचित्र खरिद गरेर ल्याइने भएकाले चलचित्र भवनकै दायित्व रहँदै आएको छ । नेपालीको हकमा पनि सहमति गर्ने प्रयास अझै छ । 

सम्पूर्ण जोखिम आफूले उठाएपछि भएको व्यापारको आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रदर्शकलाई दिने कुरामा निर्माता सहमत थिएनन् । निर्माता संघका सदस्य रवीन्द्रसिंह बानियाँले नयाँ सहमतिले सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘वार्तामा भएका सहमतिले प्रदर्शक र निर्माताको दूरी घटाएर नजिक ल्याउनेछ । दुवैलाई आफ्नोपन महसुस हुनेछ ।’

यो समस्यालाई नजिकबाट बुझेका निर्माता तथा प्रदर्शक दीपकराज गिरीले नयाँ बानेश्वर चोकस्थित एनबी सेन्टरमा रहेको आइएनआई सिनेमाजको शुभारम्भमै नेपाली चलचित्रको निर्माण पक्षलाई ५० प्रतिशत सेयर दिने घोषणा गरेका थिए । 

‘मैले निर्माताका रुपमा उठाउँदै आएको समस्यालाई आफू प्रदर्शक भएपछि सम्बोधन गरेको हो । यसले अन्य प्रदर्शकलाई पनि प्रेरणा देओस् भन्ने थियो । पछिल्लो सहमतिले निर्माताको धेरै अगाडिको माग सम्बोधन गरेको छ । अब यस क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा दुई संस्था एकजुट भएर अगाडि बढ्ने छौँ”, निर्माता गिरीले भने । 

पछिल्लो समय देखिएको समस्या विशेषतः नेपालमा मल्टिप्लेक्स चलचित्र भवन सुरु भएपछि बढेको हो । आधुनिक भनिएको चलचित्र भवन सञ्चालन खर्चिलो हुने भएकाले निर्माताले कम सेयर पाउन थाले । त्यसअघि चलचित्र भवनले बराबर मात्र नभई बढी सेयर दिनुका साथै अग्रिम भुक्तानीसमेत गर्थे । 

डिजिटल प्रविधि भित्रिनु अगाडि सेलुलोइड प्रविधिमा चलचित्र निर्माण तथा निर्देशक गरेका ज्ञानेन्द्र देउजाले प्रदर्शकसँग पछिल्लो समय देखिने गरेको समस्या उक्त समयमा नरहेको बताए । 

ढिलै भए पनि निर्माता र प्रदर्शकको संघमार्फत गरिएको निर्णयको चलचित्रकर्मीले प्रशंसा गरेका छन् । आउँदो समयमा देखिने अन्य समस्यालाई दुवै संघ मिलेर समाधान गर्ने सहमति जुटेको छ । यो सहमति जति धेरै समय लागू हुनेछ, त्यति नै दुई संस्थाबीचको सामीप्य बढ्नेछ । 

अन्य समस्या नदेखिएका होइनन् तर छलफलले सकारात्मकता थपेको छ । अर्थात् एकजुट भएर अगाडि बढ्न पछिल्लो संवादले मद्दत गरिरहेको छ । 

चलचित्रसम्बन्धी कानुन बन्ने अन्तिम प्रक्रियामा रहेकाले पनि यस क्षेत्रले आगामी समयमा नयाँ गन्तव्य पाउने विश्वास चलचित्रकर्मीको छ ।