वीर अस्पतालको मूल भवनको भुइँ तलामा दिनहुँ थेगिनसक्नु भिड हुन्छ । सोही भुइँ तलामा छ, स्वास्थ्य बीमा काउन्टर । बीमाको उक्त काउन्टर अगाडि लस्करै मानिस उभिएका हुन्छन् । 

लाइनमा बसेका प्रायः व्यक्तिको हातमा चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’ हुन्छ । सोही लाइनमा थिए, उपचारका लागि आएका चन्द्रागिरीका हरि थापा । उनी २६ मंसिरको बिहान ८ बजेतिर अस्पताल आएका थिए । थापा बिहानको ११ बजिसक्दा पनि लाइनमै उभिएका थिए । छालामा समस्या देखिएपछि २३ वर्षीय थापा चन्द्रागिरी नगर अस्पताल गएका थिए । 

उनी सो अस्पतालबाट ‘रिफर’ लिएर वीर अस्पताल आएका हुन् । स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनलाई चिकित्सकले छाला समस्या निको गर्ने केही औषधि लेखिदिए । चिकित्सकले प्रेस्किप्सनमा लेखिदिएको औषधि किन्नका लागि उनी वीर अस्पतालमै रहेको फार्मेसीमा लाइन लागे । 

करिब २० मिनेट फार्मेसीको लाइनमा लागिसकेपछि उनलाई चिकित्सकले प्रेस्किप्सनमा लेखिदिएको औषधि फार्मेसीमा नरहेको जानकारी दिइयो । उक्त जानकारी पाएपछि हरिले वीर अस्पताल नजिकै रहेको निजी औषधि फार्मेसीमा गएर औषधि खरिद गरे । पहिलोपटक स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिएका उनलाई उपरान्त सेवा लिने कुनै इच्छा छैन । ‘मेरो परिवारमा चार जनाको ७ सय प्रतिव्यक्तिका दरले स्वास्थ्य बीमा गरेका छौँ । स्वास्थ्य सेवा लिन भने झमेला छ । स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नेबारेमा सोच्नैपर्छ । बीमा नवीकरण गरिहान्न त मन छैन,’ थापाले भने ।

उदयपुरबाट रिफरमा आएका शैलेसकुमार झा पनि स्वास्थ्य बीमा काउण्टरको लाइनमा बसेको २ घण्टा बितिसक्यो । उनी पनि उदयपुरकै स्थानीय अस्पतालबाट रिफर भएर वीर अस्पताल आएका हुन् । झालाई दुई वर्ष अगाडि छातीमा समस्या देखिएको थियो । सुरुमा सामान्य होला भनेर वास्ता नगरेका उनी समस्या बल्झिँदै गएपछि रिफर लिएर वीर आएका हुन् । 

वीरमा उपचारपछि बिसेक हुन्छ होला भनेर काठमाडौं आइपुगेका उनी अस्पतालको सेवाले भने दिक्दार छन् । ‘सरकारले स्वास्थ्य बीमा भनेको छ तर सेवा भने चित्त बुझ्दो छैन । रिफर लिने सिस्टममै समस्या छ । रिफर लिन मात्र एक दिन लाग्छ,’ झाले गुनासो पोखे, ‘त्यसपछि अस्पतालले भनेबमोजिम एक काउन्टरदेखि अर्को, अर्कोदेखि फेरि अर्को काउण्टर धाउँदाधाउँदा मान्छे यति परेसान हुन्छ, कुरै नगरौँ ।’ 

उनी अगाडि थप्छन्, ‘यताबाट उता धाउनेमात्र हो र ! लाइनमा पनि घन्टौं बस्नुपर्छ । अस्पतालले जे–जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ, यति सबै गरेपछि त अब ढुक्क हुँला जस्तो लाग्छ । तर, स्वास्थ्य बीमाले दिएको सबै औषधि फार्मेसीमा नपाइने, धेरै औषधि त समावेश नै छैन ।’

सरकारले निजीमा नजाउ भनेजस्तो गर्ने तर घुमाइफिराइ फेरि निजीमै जान बाध्य पारेको शैलेसको बुझाइ छ । ‘यसरी सरकारी अस्पतालमा घुमिरहँदा बरु निजीमा अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गरु जस्तो भाव पैदा हुन्छ,’ उनले भने ।  

बीमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा विन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु/नगर्नु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेकोे छ । स्वास्थ्य बीमा राम्रो अवधारणा भए पनि उद्देश्यअनुरूप नागरिकले सेवा नपाउँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न उब्जिएको स्वास्थ्यविज्ञ पनि स्वीकार गर्छन् । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र तीन करोड नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु गरिएको थियो । यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामा विस्तार भए पनि अहिलेसम्म केही जनसंख्यालाई मात्रै समेट्न सफल भएको छ । केही जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेट्न प्रयास गरेको भए पनि अधिकांश समेटिएकाले पनि बीमा नवीकरणमा भने चासो नदेखाएको समेत देखिन्छ । 

कार्यक्रमको उद्देश्यमा उल्लेख गरिएअनुसार, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने, कुनै किसिमको आर्थिक कठिनाइबिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, बीमितले आवश्यक पर्दा योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पाउन नसक्दा कार्यक्रमको आकर्षण नै खस्कँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने अर्को मुख्य कारण औषधिको उपलब्धता पनि हो । बीमामार्फत १ हजार १३३ थरी औषधि निःशुल्क पाइने प्रावधान छ । तर, वीर अस्पतालको फार्मेसीमा ८ सयको हाराहारीमा मात्रै औषधि उपलब्ध भएको फार्मेसीका कर्मचारी बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा नवीकरण दर अपेक्षाकृत नरहेको सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेल स्वीकार्छिन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनका लागि सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुगेको हुनुपर्छ । 

नेपालका अधिकांश स्थानमा अझै पनि सहज स्वास्थ्य सेवा नपुगेको अवस्था रहेकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्न नहुने कँडेलको तर्क छ । ‘स्वास्थ्य बीमाका कमी, कमजोरी छन् । सरकारले ती कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गरेर यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने ध्येय लिएको छ । समय लाग्छ तर प्रभावकारी नभएको भन्नैपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् । 

‘स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन सहज, सर्वसुलभ स्वास्थ्य पहुँच हुनुपर्छ । हामीकहाँ अधिकांश स्वास्थ्य संस्था सहर केन्द्रित छन्,’ कँडेल भन्छिन्, ‘निकट भविष्यमा सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा सुरु पहुँच पुगेसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुने विश्वास लिएका छौँ ।’ 

अर्कोतर्फ सबैजना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नहुँदासम्म बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने ठम्याइ छ, सूचना अधिकारी कँडेलको । सुरु भएको केही समय भएकाले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नभएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

कँडेलका अनुसार फार्मेसीमा स्टक नरहेको अवस्थामा, अस्पतालले फार्मेसीमा औषधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमामा सूचीकृत औषधिहरू कहिलेकाँही एकाधरूपमा निजीमा किन्नुपर्ने अवस्थामा आएको हुनसक्ने उनको ठहर छ । 

स्वास्थ्य बीमाका लागि देशभर ४६४ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत थिए । तीमध्ये ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था थिए । चालू आवको बजेटमै निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा सेवा नदिने भनिएपछि साउन १ देखि ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था सूचीबाट हटेपछि ३० प्रतिशत सेवा कटौती भएको छ । यसले गर्दा हाल देशभर बीमामार्फतको सेवा खुम्चिएको स्वास्थ्यविद्को भनाइ छ । 

संघीय संसद्को १३ असारको बैठकबाट पास भएको आव ०८०/०८१ को बजेटको बुँदा नं. २३८ मा ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन–२०७४ अनुसार बिमाबापतको सेवा लिन पहिलो चरणमा अनिवार्य सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रेफर गरेको विशिष्टीकृत सेवा भएको र बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको निजी अस्पताल वा मेडिकल कलेजबाट पनि सेवा लिने व्यवस्था उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य बीमा लागू भएको स्थानमा विरामीको चाप बढी हुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी बताउँछिन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण छ । अनुमानित भन्दा बढी बिरामीको चाप भएपछि कर्मचारीले पनि त्यसको भार थेग्न सकेनन् ।

सरकारले अनुमानका भरमा निकासा गरेको रकमअनुसार पनि औषधिको उपलब्धता नहुँदा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावविहीन देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले स्वास्थ्य बीमामा सूचिकृत औषधिका लागि अनुमानित रकम छुट्यायो । रकमअनुसार बीमा गरेर आउने औषधिको तालमेल नै मिलेन । जसकारण कम मूल्यका औषधि फार्मेसीमा पाइने र महँगो मूल्यका औषधि निजी फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने बाध्यता आयो,’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव रेग्मी भन्छिन्, ‘प्रशासनिक काम पनि झन्झटिलो भयो । बीमितले भनेको औषधि समयमा नपाउने, सेवा सुस्त भएकाले प्रभावकारी भएन । सरकारले नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।’ 

स्वास्थ्य बीमा सस्तो र सहज भन्ने कुरा नै अन्योल देखिएको रेग्मीको भनाइ छ । सरकारले बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रमुख रूपमा कार्यक्रम सुरु भएको स्थानमा गई स्थलगत अध्ययन गरिनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ । अध्ययन, अनुसन्धानमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्ने र स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

‘सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरिसकेको छ । तर, परिमार्जन गर्नुपूर्व अध्ययन, अनुसन्धान एकदमै जरुरी छ । बीमाको नीति, नियम परिमार्जन गर्दा अर्थशास्त्री र स्वास्थ्यकर्मीलाई राखेर बनाउनुपर्छ,’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव रेग्मीले भनिन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन सरोकारवालाले समयमै चासो दिन आवश्यक रहेको समेत उनले औंल्याइन् ।