राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये एक हो– काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) । चार वर्षभित्र सक्ने गरी ०७४ साल वैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम नेपाली सेनालाई सुम्पिने सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । जसको १४ जेठ ०७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिलान्यास गरेका थिए । फास्ट ट्रयाकको जिम्मेवारी सुम्पिएको सात वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि निर्माण कार्य भने कछुवाको गतिमा छ । अझै द्रुत मार्ग कहिले बनिसक्छ अझै निश्चित छैन । 

यसअघि सेनाले ०८१ मंसिरसम्ममा आयोजना सकिसक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, समयमा काम सम्पन्न हुने स्थिति नदेखिएपछि आयोजनाको म्याद ०८० वैशाख ५ मा थपिएको थियो । सो समयमा पनि काम सम्पन्न हुने नदेखिएसँगै सेनाले फेरि ०८३ चैत मसान्तमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अर्को लक्ष्य राखेको छ । उक्त समयमा पनि काम सम्पन्न हुने–नहुने अझै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

कति भयो काम ? 

नेपाली सेनाको तथ्यांकअनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माणमा हालसम्म २८.५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र २९.४४ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । ७०.९७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामलाई १३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर अगाडि बढाएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म सातवटा प्याकेजको मात्रै काम सञ्चालन भएको छ भने पाँच प्याकेजको खरिद प्रक्रिया नै बाँकी छ ।

खोकना जग्गा विवादले उक्त प्याकेजको काम हुन सकेको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा बताउँछन् । फास्ट ट्रयाकमा ६ वटा सुरुङ मार्ग र ८९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये अहिलेसम्म ६२ वटा पुलको निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको, २३ वटा पुल निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको र चारवटा पुल खोकना खण्डमा पर्छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रक्रियामा चार हजार सात सय ६६ रोपनी जग्गाको व्यक्तिलाई मुआब्जा दिने काम सम्पन्न भएको छ भने खोकना काठमाडौं खण्डमा ४०६ रोपनीको भने बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ । साथै, भ्याटसहित दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागत रहेको सो आयोजनामा अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

'चारवटा रुख काट्न नौ महिना लगाइदिएको छ, कसको गल्ती ? कामचाहिँ फास्ट ट्रयाकमा गर्न भन्नुहुन्छ, तर नियम दिन सक्नुभएको छैन, ०१७ सालदेखिको नियमले कसरी काम हुन्छ ?'

कहाँ रुमल्लियो सेना ? 

फास्ट ट्रयाकको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि नबढ्नुमा धेरै कारण रहेको सेनाले जनाएको छ । त्यसमध्ये मुख्य समस्या हो – ऐन कानुन । इआइए पास हुन समय लाग्नु, समयमा रुख कटान गर्न नपाउनु जस्ता समस्याले गर्दा काममा ढिलाइ भएको प्रधानसेनापति शर्माको भनाइ छ । ‘सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा त दियो । तर, त्योसँगै नियम पनि दिनुपथ्र्यो, त्यो दिइएन,’ उनी भन्छन्, ‘चारवटा रुख काट्न नौ महिना लगाइदिएको छ, कसको गल्ती ? कामचाहिँ फास्ट ट्रयाकमा गर्न भन्नुहुन्छ, तर नियम दिन सक्नुभएको छैन । ०१७ सालदेखिको नियमले कसरी काम हुन्छ ? इआइए चेन्ज भएन भने फास्ट ट्रयाक मात्रै होइन, धेरै आयोजनाका काम समयमा बन्दैन ।’

यस्तै, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति प्रक्रिया अघि नबढ्दा रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकार स्वीकृत हुन नसकेको र त्यसले आयोजना निर्माण प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार देश बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने विस्फोटक पदार्थको उपलब्धता सहज नहुनु पनि काममा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण हो । उक्त विस्फोटक पदार्थ भारतबाट आउन नसक्दा अहिले चीनबाट आपूर्ति गरिएको छ । 

यस्तै, तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण कार्य पूरा नहुनुमा ललितपुरस्थित खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्ति र द्रुतमार्गको सवारी आवागमन व्यवस्थापन तथा प्रवेशविन्दु पनि रहेको सेनाको भनाइ छ । यी विषय समाधान नभएसम्म काम सम्पन्न हुन अझै अनिश्चित रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले देखिएका समस्या समाधान नगरेर त ०८३ चैत मसान्तमा कुनै पनि हालतमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन । समाधान गर्ने काम सरकारको हो ।’ 

'आर्थिक चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यस्ता ठूला आयोजना सेनालाई नै दिइएको हो ? सेनामा हुने अनियमितता सैनिक ऐनअनुसार हुने रहेछ । तर, अख्तियार, सतर्कता केन्द्रले हेर्न नपाउने रहेछ । सेना आफैँले भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भएपछि ठूला भ्रष्टाचारको ढाकछोप भएको हो कि ?'

नेपाली सेनाको छविमाथि नै प्रश्न

पछिल्लो समय नेपाली सेना गैरसैनिक क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिताका कारण विवादित बन्दै गएको छ । व्यावसायिक एवं नाफामूलक क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सक्रियतासँगै विवाद पनि बढेको हो । सडक निर्माण, अस्पताल, पेट्रोल पप्प, कलेजदेखि घरजग्ग्गा कारोबार र सपिङ कम्प्लेक्ससम्म सञ्चालन गरिहेको सेनाको काम र आर्थिक पारदर्शितामाथि बेला–बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अहिले फेरि फास्ट ट्रयाकका कारण नेपाली सेनाको छविमाथि नै सांसदसँगै जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सेनाको गौरवशाली इतिहासको प्रशंसा गरेर मात्र यो आयोजनामा भएको परिमाणलाई अनदेखा गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘गौरवशाली संस्था भइरहन हिजो सेनाले के गर्यो होइन, आज के परिणाम छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यस्ता छलफलको औचित्य हुन्छ ।’

यस्तै, अर्का सांसद रवि लामिछानेले पनि राज्यले सोचेको सेनाको परिकल्पना र भूमिकाबारे गम्भीर रहेको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘आर्थिक चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यस्ता ठूला आयोजना सेनालाई नै दिइएको हो ? सेनामा हुने अनियमितता सैनिक ऐनअनुसार हुने रहेछ । तर, अख्तियार, सतर्कता केन्द्रले हेर्न नपाउने रहेछ । सेना आफैँले भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भएपछि ठूला भ्रष्टाचारको ढाकछोप भएको हो कि ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।

यस्तै, अर्का सांसद् बुद्धिमान तामाङले यो आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । तामाङले प्रश्न गर्दै भने, ‘सेनाले गरेको काम राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता बिग्रन थाल्यो ।’ देशको अधिकांश विकास बजेट यही आयोजनामा खर्च भएको बताउँदै उनले निर्माण सामग्रीको खरिद प्रकरण पनि पारदर्शी हुन नसकेको बताए । 

'निर्माण व्यवसायी भएर सेनाको भेषमा अघि बढ्दा रुख किन काट्न दिनु ? अरू निर्माण व्यवसायीलाई एउटा कानुन, सेना (निर्माण व्यवसायी)लाई अर्को कानुन ?’

 
सांसदले मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि सेनाको छविलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ । ‘फास्ट ट्र्याक जस्तै समस्या अरु परियोजनामा पनि त होला ? अरु परियोजनामा ठेकेदारले गाली खाने फास्टट्र्याकमा नखाने !  यसरी गफ गर्न मिल्ला कि नाइँ ?’ ट्विटरमा गौरव लेख्छन् । 

यस्तै, अर्का शुभक महतो लेख्छन्, ‘फास्ट ट्रयाक निर्माणको क्रममा चार रुख काट्न दिएन भनेर सेना रोएको देख्दा अच्चम लाग्यो । सेना नेपाली सेना बन्ने, कि निर्माण व्यवसायी ? सोच्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायी भएर सेनाको भेषमा अघि बढ्दा रुख किन काट्न दिनु ? अरू निर्माण व्यवसायीलाई एउटा कानुन, सेना (निर्माण व्यवसायी)लाई अर्को कानुन ?’

यसरी सेनाले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गरेको कामलाई आफ्नो सफलता माने पनि गैरसैनिक क्षेत्रमा बढेको सक्रियताले प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । नेपाली सेनाले हात हालेका थुप्रैमध्येको एउटा क्षेत्र हो– सडक निर्माण । सेनाले जिम्मा पाएका अधिकांश सडक निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुँदै पनि आएका छन् । तर, सेनालाई निर्माण जिम्मा दिनु नै कति उचित ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । 

'यो ठेक्का सेनाले मागेर लिएको होइन, सरकारले दिएको हो, अहिले ढिलाइ हुनुमा पनि सबै जिम्मेवार छन्'

के भन्छ सेना ? 

नेपाली सेनालाई दिइने पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारीलाई लिएर विचार दुई धारमा बाँडिएका छन् । एक पक्षले पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु सही भनिरहेका छन् भने अर्कोथरीले फरक मत राखिरहेका छन् । सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएर नेपाली सेनाले ठेकेदारको हिसाबमा काम गरिरहेको छ । सुरक्षार्थ गठन गरिएको संगठनलाई ठेक्कापट्टाको जिम्मा दिनु र उसलाई व्यावसायिक कामका लागि प्रोत्साहित गर्नु गलत भएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ ।

यस्तै, नेपाली सेनाले ठेक्कामा लिएको पूर्वाधार विकासको काम समयमै सकिएको थुप्रै उदाहरण छन् । नेपाली सेनालाई विनाकाम पालेर राख्नुभन्दा निर्माणको काममा लगाउनु उपयुक्त हुने तर्क पनि छ । सुरक्षार्थ स्थापना गरिएको सैन्य संगठनलाई व्यावसायिक र नाफामूलक क्षेत्रमा हात हाल्न दिएर राज्यले गलत गरिरहेको र यसले दूरगामी असर गर्न सक्ने भनेर टिप्पणी पनि बेला–बेला हुन्छ ।  

यसैबीच नेपाली सेनाले भने पछिल्लो समय सेनालाई विवादमा ल्याउने काम भएको बताएको छ । प्रधानसेनापति शर्माले सेनाप्रति भ्रम सिर्जना गरी अनावश्यक विवादमा ल्याउने काम भएको बताएका हुन् । 

उनले पूर्वाधार विकासको काम सेनाले मागेर नलिएको भन्दै सरकारले दिएको तर्क गरे । ‘यो ठेक्का सेनाले मागेर लिएको होइन, सरकारले दिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले ढिलाइ हुनुमा पनि सबै जिम्मेवार छन् ।’ फास्ट ट्रयाकको काममा जग्गाको विषय र रुख कटानी लगायतका कामले ढिलाइ भएको भन्दै उनी रुख काट्ने र जग्गाको विवाद सेनाले होइन, सरकारले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।