पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालले भू–राजनीतिक सहायताको आधारमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने गरेको बताएका छन् । 

शुक्रबार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता आधारित डा. डिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक विकासको लागि भन्दा पनि नेपालले भू–राजनीतिक सहायताको आधारमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने गरेको बताएका हुन् ।

उनले वैदेशिक सहयोगमा राजनीतिक अर्थतन्त्रका कुराहरू जोडिने गरेको बताए । भू–राजनीतिक र विश्व अर्थतन्त्रमा पावरको हिसाबले नसोचेको भए अमेरिकी परियोजना एमसीसी विगतमा ल्याउन लागिएको थियो भन्ने कथा मात्रै सुनिने तर कार्यान्वयनमा आउने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । 

खतिवडाले भू–राजनीतिक र विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिका बलियो भएकाले नै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे । उनले भू–राजनीतिक र विश्वमा अर्थतन्त्रको पावरको हिसाबमा नेपालले कुन देशको सहायता लिँदा र नलिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा तुलना गर्न आवश्यक हुने बताए । उनले नेपालमा कतिपय योजनाहरू सरकारको खुसीले भन्दा पनि शक्ति सन्तुलनको रूपमा लिइरहेको दाबी गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रमा विश्वको पावर मुलुकको परियोजना नभए देश नचल्ने भन्ने अवस्था नभएको भन्दै अमेरिकाको एमसीसी अगाडि बढाउँछौँ भने चीनको बिआरआई परियोजना पनि नेपालले अगाडि बढाउनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उल्लेख गरे । उनले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा भू–राजनीतिक सन्तुलन नेपालको लागि जरुरी रहेको बताए । उनले नेपाल कुनै पनि देशको सहायता लिनुहुन्न भन्ने अवस्थामा अहिले नपुगेको पनि उल्लेख गरे ।   

खतिवडाले अबको १५ वर्षसम्म ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दा अनुदान लिँदैनौँ भन्ने अवस्थामा पुग्न सकिने दाबी गरे । उनले अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तर उन्नती भएपछि अनुदान हट्दै जाने अवस्था रहेको भन्दै अनुदान नलिने अवस्थामा पुग्नको लागि मुलुकको आन्तरिक राजश्व बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।