नेपालमा विकास आयोजनाका काम समयमा सम्पन्न नहुने कुरा नौलो होइन । विगतदेखि नै निर्माणका काम घोषणामा प्राथमिकता पाउने तर समयमै सम्पन्न नहुने परिपाटी छ । अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुने मिति सकिँदासम्म निर्माण कार्य सुरु नै हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । 

ठेक्का लिन प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायीले निर्माणमा उदासीनता देखाउँदा सास्ती भने सर्वसाधारणले भोग्नुपर्छ । काम नगर्ने र बहाना खोज्ने ठेकेदारहरूका कारण धेरै निर्माण आयोजना लथालिङ्ग बनेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– भक्तपुर–नगरकोट सडक खण्ड । 

यस सडकखण्ड २२ जेठ २०७१ मा कात्तिक २०७३ मा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, पटक–पटक गरी १० वर्षमा ९ पटक म्याद थप्दा पनि सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन । भक्तपुरको भत्केको पाटीदेखि नगरकोटसम्मको सडक निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको नेपाली निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र भारतीय निर्माण कम्पनी आरावली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) जेभी हुन् । 

तत्कालीन समय बाटो साँघुरो भएको भन्दै सडकको चौडाइ बढाएर २ लेनमा विस्तार गर्न कालोपत्र सडकलाई उप्काइएको थियो । तर, सडक शिलान्यास गरेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सडक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र अधिकारीको शैलुङको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । भक्तपुर नगरपालिका–१० हुँदै सडकले चाँगुनारायण नगरपालिका–५, ६ र ७ लाई छुन्छ । सडक पर्यटकीय स्थल नगरकोट जाने मुख्य राजमार्गसमेत हो । 

सडक समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा पर्यटकको संख्यामा समेत कमी आएको नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नवीन गुरुङ बताउँछन् ।  उनका अनुसार नगरकोट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रविन्दु पनि हो । नगरकोटबाट देखिने उत्तरका चाँदीका शिखरले बिहान र बेलुकी सुनौलो रङ्ग फेर्दाको मनोरम दृष्य हेर्न सकिन्छ । काठमाडौं घुम्न आउने पर्यटकमध्ये अधिकांश पर्यटकहरूले नगरकोटको भ्रमण गर्न रुचाउँछन् । साथै काठमाडौं निवासीहरू पनि आफ्नो व्यस्त तथा कोलाहलपूर्ण जीवनलाई थाती राख्दै केही समय प्रकृतिसँग भलाकुसारी गर्न रोज्छन्, नगरकोट । तर, उक्त ठाउँ पुग्न यात्रा भने सहज छैन । 

पर्यटनस्थल नगरकोट पुग्ने पर्यटक र स्थानीयले सुविधाको साटो सास्ती खेप्न बाध्य रहेको उनी बताउँछन् । सडकभर जताततै खाल्डाखुल्डी छ भने ठाउँ–ठाउँमा सडकको छेउमा चर्किएर सडक नै पहिरोमा जाला भन्ने त्रास, सडकमाथिबाट झरेका पहिरोले कतिखेर मानवीय क्षति हुने दुर्घटना निम्त्याउँला भन्ने अर्को त्रास । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने सडक हुँदै ओहोरदोहोर गर्नेले विगत १० वर्षदेखि वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकबाट सास्ती खेप्नु परेको उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार यही पुस मसान्तमा उक्त सडक मर्मतसम्भारको  समयावधि समाप्त हुँदैछ । तर, योपटक पनि समयमा सम्पन्न हुने छाटकाट नभएको उनी बताउँछन् । ‘आयोजनाले त यो पुस मसान्तममा काम सम्पन्न हुन्छ भनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्मको कामको प्रगति हेर्दा काम सम्पन्न हुन असम्भव छ । करिब ३ किलोमिटर कालोपत्रे हुनै बाँकी छ । अन्य ठाउँमा कालोपत्रे भए पनि सबै भत्किसकेको छ । कतिपय संरचना पुननिर्माण हुनै बाँकी छ । समयावधिमा काम सम्पन्न हुन असम्भव छ ।’ 

निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिन जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी र पर्यटन व्यवसायीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आन्दोलन मात्र होइन, पटक–पटक तत्कालीन समयदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, निर्माण व्यवसायीलाई कयौंपटक भेटेर पत्र बुझाउँदै आइरहेका छन् । तर, पटकपटकका प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट गरेर जानकारी गराउँदा र पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि नतिजा दिन नसकेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीयले सडक अवरुद्ध गर्ने, ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको तस्बिर बाँदरसँग जोडेर पोस्टर सार्वजनिक सवारी साधन र सडकको भित्ता भित्तामा टाँस्ने, चाँगुनारायण नगरपालिका–६ र ७ का वडाध्यक्षले २०७९ असार १७ देखि १९ गतेसम्म सडकमै कार्यालय सञ्चालन गर्ने, नगरकोटका पर्यटन व्यवसायीले सडक अवरुद्ध गर्दै आए पनि अझै सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको उनको दुःखेसो छ । 

दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम १० वर्षसम्ममा पनि सम्पन्न नहुँदा पनि ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीलाई राजनीतिक संरक्षण भएकै कारण कारबाही नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘सडक विस्तारमा ढिलाइ भएकै कारण हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई पत्र बुझायौँ । ठेकेदार कम्पनी ठेक्का रद्द गर्न सम्म माग गर्‍यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले न ठेकेदार कम्पनी नै फेर्न सक्यो, न त सडक विस्तार नै ।’ 

एकपटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग मातहत रहेको सडक सुधार तथा विकास परियोजना निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने सूचना जारीसम्म गरेको थियो । तर, सम्झौता रद्द गर्नुको साटो उल्टै निर्देशनालयका प्रमुखलाई सरुवा गरिएको समितिका अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । ‘निर्देशनालयले पटक–पटक लिखित र मौखिक निर्देशन दिए पनि ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै ठेक्का तोड्नेसम्मको सूचना जारी गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, राजनीतिक संरक्षणकै कारण उल्टै निर्देशनालय प्रमुख नै परिवर्तन गरियो । यसमा राजनीतिक संरक्षण प्रष्ट देखिन्छ ।’

भक्तपुर–नगरकोट सडक निर्माणको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले पाएको छ । अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप हाल्ने, सडक पुर्नेदेखि सडक बनाउनेसम्मका कयौं ठेक्का पाएको छ । तर कुनै पनि काम भने समयमा सम्पन्न गरेको रेकर्ड छैन । 

यसमा राजनीतिक संरक्षण नमिलि सम्भव नहुने उनको तर्क छ । माओवादी अध्यक्ष दाहालका घरबेटी भएकै कारण विभिन्न ठाउँमा सडक बनाउने ठेक्का लिएर पनि समयमा काम नसकेको भन्दै सार्वजनिकरूपमा ठेकेदार अधिकारीको आलोचना हुँदै पनि आएको छ । भक्तपुर–नगरकोट सडक खण्ड र ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता कयौं सडक छन्, जुन वर्षौं पहिला ठेक्का लिएर अलपत्र छाडिएका छन् । नेपालमा कुनै ठूला तथा साना निर्माण योजना समयमा सकिने गरेका छैनन् ।  

ठेकेदारको चाहनाअनुसार कानुन ! 

कामको जिम्मा लिएर पेस्की लिने तर ताकेको समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारलाई नियमन गर्न कानुन नै नबनेको भने होइन । सरकारले ताकेको समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा, स्वीकृतिका लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । त्यस्तै, सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरेको वा कम गुणस्तरको काम गरेको प्रमाणित भएमा, फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा र योग्यता ढाँटेर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएमा कुनै पनि कम्पनी कालोसूचीमा पर्न सक्ने नियम बनाइएको छ ।  

त्यस्तै, कम्पनीमाथि सम्झौताको सर्त तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली १२६ को नियम उपनियम ३ बमोजिम दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भराउन पनि सकिन्छ । तर, उक्त नियम कानुन ठेकेदारमाथि कुनै असर परेको  देखिँदैन । सरकारले निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हरूसँग मिलेमतो गर्दै विभिन्न पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको पटकपटक म्याद थप्दै आइरहेको छ । हालसम्म विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको निर्धारित समयमा नै निर्माण सम्पन्न नगर्नेमाथि सरकार कडारूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको बताउँछन्, पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला । सरकारको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निर्माण व्यवसायी भने समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका छन् । 

‘नेपालमा सरकार एवं राजनीतिक दलहरूले ठूला–ठूला सडकका आयोजना आफूअनुकूलका ठेकेदार कम्पनीलाई दिने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठेक्काहरू पाउनको लागि ठेकेदार, नेता, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको बीचमा पनि एक प्रकारको तालमेल हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि नेताहरूले ठेकेदारलाई प्रस्टरूपमा समयमा नै काम गर्ने बारेमा दबाब दिन सक्दैनन् । जसले गर्दा देशका विभिन्न ठाउँमा सडक एवं अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अलपत्र छन् ।’

राजनीतिक संरक्षण पाउँदा ठेकेदारले निर्माणको जिम्मेवारी पाए पनि त्यसलाई समयमै पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता देखिँदैन । वर्षौं वर्षदेखि काम नगरी अलपत्र छोड्दा पनि ठेकेदारमाथि कारबाही भएको पाइँदैन । ‘देखाउन कै लागि केही ठेकेदारमाथि कारबाहीस्वरूप कालो सूचीमा राख्ने गरिन्छ,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘तर, त्यो प्रभावकारी देखिँदैन । एउटा कम्पनी कालोसूचीमा राखे पनि उसले अर्को नामबाट कम्पनी खोलेर काम लिइरहेको हुन्छ । सत्ताको नजिक हुने ठेकेदारले राज्यकोषमा लुट मच्चाउने तथा काम अलपत्र छाड्दै आइरहेका छन् ।’

निर्माण व्यवसायीले एउटा परियोजना सम्पन्न गरेर अर्को लिनुको सट्टा सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को ठेक्का लिने र काम अलपत्र गर्ने गरेको पाइन्छ । शक्ति र पहुँचवालाको भरमा कतिपय एउटै ठेकेदार कम्पनीले दर्जनभन्दा बढी ठेक्का सम्झौता गर्ने र समयमा नै निर्माण नसकी म्याद थप गर्दै जाने गरेका पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ । 

साथै सरकारले ठेकेदारले गर्ने लापरबाहिलाई नियमन गर्न बनाइएका ऐन कानुन पनि ठेकेदारको चाहनाअनुसार नै संशोधन गर्दै आएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– सार्वजनिक खरिद ऐन । काम नगर्ने ठेकेदारको मागअनुसार नै सार्वजनिक खरिद नियमावली हालसम्म बाह्रौं पटकसम्म संशोधन गरिएको छ । 

क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कस्ने र काम गर्नसक्नेलार्ई परिचालित गर्न भन्दै हालसम्म बाह्रौंपटक कानुन संशोधन गरिएको छ । तर, २०६४ पुसमा जारी खरिद नियमावलीमा पटक–पटक संशोधन गर्दा पनि विकासमा परेको गाँठो फुकेको छैन । नियमावलीमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका ठेकदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था छैठौँ संशोधनमा गरिएको थियो । तर, सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कम्पनीलाई पनि ठेक्का पाउन सक्नेगरी नियमावलीमा सातौं संशोधन भयो । साथै, म्याद सकिएका आयोजनालाई थप एक वर्ष समय पनि दियो ।

यस्तै, नवौं संशोधनले म्याद सकिएर अलपत्र भएका आयोजनामा पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष काम गरिराख्न बाटो खोलिदियो । यस्तै, दसौँपटक संशोधन गरेर तोकिएको समयमा काम गर्न नसके पनि म्याद थप गर्न छुटेका ठेक्काहरूलाई फेरि एक वर्षको मौका दिने व्यवस्था गरियो । 

यसैगरी ११औं संशोधनले एउटै ठेक्का लामो सयमसम्म म्याद थपेर अल्झाउने प्रवृत्ति रोक्न नियमावलीमा राखिएको सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गरियो । यसले १० करोडसम्मको ठेक्का श्रममूलक सहकारीलाई दिन सकिने व्यवस्था पनि गर्‍यौँ । तर, यो संशोधनमा पनि व्यवसायीले चित्त बुझाएनन् र सरकारले फेरि निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार उनीहरूकै अनुकूलतामा नियमावलीको १२ औं संशोधन भयो । 

१२ औं संशोधनले रूग्ण रहेका आयोजनालाई आगामी एक वर्षका लागि म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरियो । यसैगरी आयोजनाको म्याद थप गर्दा ठेकेदारबाट १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था यसअघि रहेकोमा अब त्यसलाई हटाइएको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । काम नगर्ने ठेकेदारलाई पोस्ने गरी नियमावलीमा पटकपटक संशोधन गर्दा सरकारले चर्को आलोचना खेपे पनि ठेकेदारकै पक्षमा निर्णय भइरहेको छ ।