शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालयहरूमा बेथिति बढाउने गरी सरकारले विश्वविद्यालयको संख्या नथप्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा उनले सरकारले विश्वविद्यालयको संख्या बढाउने भन्दा पनि विद्यालयहरूको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गरी विश्व विद्यालय राज्यको नियम तथा पद्धतिमा चल्नु पर्नेमा स्पष्ट रहेको बताए ।

शिक्षामन्त्री राईले नेपालको जनसंख्याको १५ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षाको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क आएको भन्दै सरकारले सन् २०३० वा २०३५ सम्ममा २५ देखि ४० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा उच्च शिक्षा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको बताए ।

उनले सरकारले बनाएको शिक्षा नीतिमा पनि समावेश रहेको बताए । शिक्षामन्त्री राईले विश्व विद्यालयमा गुणस्तर भएन भनेर दोष लगाएर मात्रै नहुने भन्दै बेथिति हटाउनको लागि पनि सहयोगी बन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्व विद्यालय मातहतका क्याम्पसहरूको परीक्षाको सम्बन्धमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई राखेर क्यालेण्डरवेस भएर परीक्षा लिने र परीक्षा फेल प्रकाशन गर्ने प्रतिवद्धता गराएको बताए ।

शिक्षामन्त्री राईले नयाँ विश्वविद्यालय सम्बन्धमा आएका विधेयकमा विश्वविद्यालयको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सह–कुलपति हुने मोडालिटिबाट बाहिर रहेको बताए । उनले शिक्षासम्बन्धी विधेयकहरू तयार हुँदा परम्परागत रुपमा शासकीय ढाँचा वा शैलीलाई परिवर्तन गरिएको बताए ।