प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमण गर्दा एक वर्षमा दुई अर्ब बढी खर्च भएको छ । स्वदेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा पनि राज्य कोषबाट खर्च अधिक छ । विदेश जाने मन्त्री र कर्मचारीको लर्कोसँगै राज्यको खर्च बढेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक र बाह्य गरी भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १७ प्रतिशत बढी हो ।

प्रधानमन्त्रीका केही विदेश भ्रमणको खर्च यसमा जोडिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा ६ वटा बढी देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन र अमेरिका भ्रमणमा मात्रै चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको दैनिक खर्च ३४ लाख रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा भ्रमण शीर्षकमा बजेटले एक अर्ब ५९ करोड मात्रै छुट्याए पनि सरकारले योभन्दा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो । सरकारले मितव्ययिताको नीति लागू गर्ने घोषणा गरे पनि फजुल खर्च कटौती गर्न नसकेको महालेखाको तथ्याङ्क छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्क छ । त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्रमण खर्च बापत एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अतिथिको स्वागत सत्कार, उपहारसहितका विविध कार्यक्रममा दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यसै गरी, अनुगमन मूल्याङ्कनमा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमका लागि १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, सेवा र परामर्शमा एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

 विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दैनिक २५०, विशिष्ट तहका कर्मचारी (सचिव)ले २२५ र सहसचिवले १७५ अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता पाउँछन् । होटेल खर्च बापतको अलग्गै रकम पाउँछन् । युरोप, अमेरिका, क्यानडा, कोरिया, जापानलगायतका देशको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप भत्ता पाउँछन् । 

सरकारले पाँच वटा वर्ग विभाजन गरेर विदेश भ्रमण भत्ता निर्धारण गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ‘अति विशिष्ट तह’मा निर्धारण गरिएको छ। अन्य विशिष्ट पदमा रहेका कर्मचारीहरूका लागि बेग्लै व्यवस्था छ । भ्रमण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने गर्छ ।