केही महिनाअघि साउदी अरबको एक कम्पनीले त्यहाँ कार्यरत २२ नेपाली श्रमिकलाई कामबाट निकाल्यो । उक्त खबर बाहिरिएसँगै सरकारले साउदीको रियादस्थित नेपाली दूतावासलाई सो सम्बन्धमा बुझ्न निर्देशन दियो । 

दूतावासबाट श्रम काउन्सेलरसहित उच्च अधिकारी कम्पनीमा पुगेर श्रमिक निस्कासनका सम्बन्धमा सोधखोज गरे । कम्पनीले जवाफ दियो, ‘नेपाली श्रमिकले भाषा नबुझ्दा तोकिएको काम गर्न सकेनन् । श्रमिकलाई गोदाम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । भाषा नजानेकै कारण कम्पनीको नियमअनुसार गोदाम मिलाउन नसक्दा उनीहरू निस्कासनमा परे ।’ 

नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले श्रमिक कल्याणसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटल बनाएको छ । श्रमिक अधिकार हनन् भएका विषयमा उजुरी गर्ने, सुनुवाइ तथा तलब सेवा-सुविधाबारे सम्पूर्ण जानकारी अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउन थालेको छ । तर, भाषा नबुझ्दा नेपाली श्रमिकले उक्त सुविधाको प्रयोग गर्न नसकिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । 
 
गन्तव्य मुलुकमा बोलिने भाषा, कानुन, रहनसहन, चालचलनबारे पर्याप्त जानकारीको अभावमा थुप्रै नेपाली श्रमिक दैनिक विविध समस्यासँग जुधिरहनुपरेको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजीव पोखरेल पछिल्लो समय भाषा र सीप नजान्दा नेपाली श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा विविध समस्या भोगिरहेका स्वीकार्छन् ।  

भाषा नजान्दा नेपाली श्रमिकले भोग्नु परेका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष र अर्ध दक्ष कामदारका लागि आधारभूतस्तरको अंग्रेजी भाषा परीक्षण अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका सो मन्त्रालयले (मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

पहिलो चरणमा दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई आधारभूतस्तरको अंग्रेजी भाषा परीक्षण तथा दोस्रो चरणमा अन्य श्रमिकलाई पनि अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण अनिवार्य गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने उल्लेख गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी सीपयुक्त श्रमिकमात्र पठाइनुपर्ने दोहोर्याउँदै आएका छन् ।  

वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष र अर्धदक्ष कामदारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधारभूत अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षा दिएको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने मन्त्रालयको तयारी छ । अर्ध दक्षका हकमा न्यूनतम् प्रारम्भिक तह र दक्षका हकमा प्राथमिक तहसम्मको भाषा ज्ञानको प्रमाण–पत्र अनिवार्य गर्न लागिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)लगायत श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले पनि श्रमिकलाई भाषा र सीप सिकाएर गन्तव्य मुलुकमा पठाउन विश्वव्यापी ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । नेपालले पनि कोलम्बो प्रोसेस, आबुधावी डायलगलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । 

श्रमिकलाई निश्चित मापदण्डभित्र रही अङ्ग्रेजी भाषा सिकाएर पठाएपछि गन्तव्य मुलुकमा आइपर्ने विविध समस्यासँग सहजै जुध्न सक्ने सरकारको विश्वास छ । भाषासम्बन्धी ज्ञानको अभावमा नेपाली हजारौं श्रमिकले दुःख बेहोरिरहेका छन् । भाषा र सीपलाई पूँजी निर्माणको महत्वपूर्ण साधनका रुपमा लिनुपर्ने सहसचिव पोखरेल बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानु अगाडिको सानो लगानीले ठूला अवसरको ढोका खुल्ने उहाँको भनाइ छ । अङ्ग्रेजी भाषामा दख्खल भएसँगै श्रमिकको आत्मविश्वास बढ्ने र त्यसबाट अन्य मुलुकमा उपयुक्त अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेरणा मिल्ने जानकारको भनाइ छ ।  

भाषासम्बन्धी ज्ञानको अभावमा कतिपय नेपाली श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा आकर्षक सेवा सुविधाको कामबाट समेत वञ्चित हुनु परिराखेको अवस्था छ । भाषा नजान्दा कतिपय श्रमिकले सडक दुर्घटनामा परेर मृत्युवरण गर्नुपरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । ‘केही श्रमिक आफूले गल्ती नगरेको भए पनि आफ्नो कुरा राख्न नजान्दा जेलसमेत परेका विषय सरकारको जानकारीमा आएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘अंग्रेजीमा कमजोर हुँदा कतिपय श्रमिकले उच्चकोटीको काम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, न्यूनतम् सेवा–सुविधामा चित्त बुझाएर बस्नु परेको अवस्था छ ।’ 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण समावेश गरिएको छैन । छोटो अवधिको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा आधारभूतस्तरको अङ्ग्रेजी भाषा सिकाइ पर्याप्त नहुने जानकारको भनाइ छ ।  

नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकमध्ये अदक्ष श्रमिकको हिस्सा निकै ठूलो छ । गत आर्थिक वर्षमा छ लाख ९९ हजार एक सय ९३ पुरुष र ७२ हजार एक सय ३४ महिला गरी कुल सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । तीमध्ये २ सय ५७ उच्च दक्ष, एक हजार एक सय ५२ व्यावसायिक, ६० हजार पाँच सय ५५ अर्धदक्ष, ५ लाख ६ हजार सात सय ४६ दक्ष र २ लाख २ हजार ६ सय १६ अदक्ष श्रमिक थिए ।  

विभागका अनुसार चालू आवको छ महिनामा तीन लाख ४३ हजार चार सय पाँच नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये दक्ष र अर्धदक्ष कामदारको संख्या क्रमशः २ लाख ४३ हजार छ सय २६ र २८ हजार ९ सय ४७ छ । सरकारले संस्थागत रुपमा एक सय ११ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । 

‘कामदारले प्रस्थान बिन्दुदेखि पहुँच विन्दुसम्मको सुरक्षित यात्राका लागि अपनाउनुपर्ने तरिका तथा व्यवहार अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका सूचना तथा निर्देशन (बोर्डिङ पास, अध्यागमन प्रक्रिया, सुरक्षा जाँच, यात्रामा साथ लैजान निषेध गरिएका सामान, हवाई यात्रामा जारी सूचना, प्राविधिक जानकारी, ट्रान्जिट व्यवस्थापन, समस्या पर्दा सुरक्षाकर्मीसँगको सूचना गर्न) जान्नका लागि पनि भाषा अत्यावश्यक छ’, आधारभूत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अङ्ग्रेजी भाषा सीप/ज्ञानको आवश्यकता प्रस्ट्याउँदै सहसचिव पोखरेलले भने ।  

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिक अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञानको अभावमा व्यवहारिक कठिनाइका साथै कतिपय अवस्थामा फौजदारी अभियोगमा जेल सजायसमेत भोग्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भाषाको ज्ञान नहुँदा श्रमको सम्मान र कार्यस्थलमा सञ्चार सीप अभावमा आफ्नो गुनासो राख्न नसक्नु, कार्यस्थलमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा कवचको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

अङ्ग्रेजी भाषाको पर्याप्त ज्ञान भएसँगै आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित रहन, कामदारले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न, जोखिम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, अध्यागमन, बैङ्किङ काममासमेत मद्दत पुग्ने तथा कार्यसम्पादन र व्यक्तित्व विकासमा महत्वपूर्ण योगदान मिल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस