अस्ट्रेलियाको संसदमा यसै साता कर्मचारीको हित संरक्षण गर्न नयाँ विधेयक पेस हुँदैछ । यसअन्तर्गत कर्मचारीले ड्युटी सकिएपछि हाकिमको कलमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन । यसबाहेक कर्मचारीले ड्युटीपछि कार्यालयको कुनै पनि काम गर्न पर्ने छैन ।

विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो कर्मचारीलाई डिउटी समाप्त भएपछि कुनै काम गर्न दबाब दिएमा चर्को क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो विधेयक पारित भई ऐन बन्ने निश्चित छ । यसको कारण सरकारबाहेक प्रतिपक्षले पनि यो विधेयकलाई पूर्ण समर्थन गरेका छन् ।

अस्ट्रेलियाका सामाजिक अभियन्ता तथा कर्मचारी संगठनले लामो समयदेखि देशमा काम गर्ने संस्कृतिमा सुधार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसका साथै देशमा बोस कल्चरमा सुधार गरी वर्क लाइफ सन्तुलन मिलाउनुपर्ने माग पनि निरन्तर उठ्दै आएको छ । यसपछि रोजगार मन्त्री टोनी बर्कले यस विधेयकको मस्यौदा तयार गरे र अब यो साता संसदमा पेस हुनेछन् ।

विधेयक अनुसार अब मालिकले कुनै पनि वैध कारणबिना कुनै पनि कर्मचारीलाई ड्युटी सकेर बोलाउन पाइने छैन । उसलाई कुनै पनि इमेलको जवाफ वा कुनै कागजात फाइल अपडेट गर्न सोधिने छैन । यदि कुनै कर्मचारीले हाकिमविरुद्ध उजुरी गरेमा छानबिन पछि उक्त मालिकलाई कारबाही हुन्छ । ठूलो क्षति असुली हुनेछ । एक प्यानलले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नेछ ।

रोजगार मन्त्री टोनी बर्कले भने, ‘यो विधेयकलाई सबै सांसदहरूले समर्थन गर्न पाउँदा खुसीको कुरा छ । काम–जीवन सन्तुलनका लागि कडा कानुनको आवश्यकता होस् भन्ने सबै चाहन्छन् ।’ 

अस्ट्रेलियाका सांसदहरूले काम सकिएपछि पनि धेरै हाकिमहरूले विना कारण कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्ने गरेको बताउँछन् । एन्डोलु समाचार एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार विपक्षी नेता एडम बेन्टले पहिले नै यो विधेयकलाई समर्थन गर्ने बताइसकेका छन् किनभने यो समयको आवश्यकता हो ।

बेन्टले थप भने, ‘यो कानुनपछि घरमा आउँदा वा अन्यत्र जाँदा हाकिमको फोन रिसिभ गर्नुपर्दैन । कुनै पनि कागजात फाइल सम्पादन गर्न वा कुनै इमेलहरूको जवाफ दिन आवश्यक पर्दैन । बिदा भनेको बिदा मात्र हो । यदि तपाईँको कर्तव्य पूरा भयो र घडीले प्रहार गर्यो भने, कसैले तपाईँलाई काम गर्न जबरजस्ती गर्न सक्दैन । कसैले दबाब दिन सक्नेछैन । तपाईँले उसलाई सहजै बेवास्ता गर्नुहुन्छ ।’

फ्रान्सबाहेक २० देशमा यो कानुन धेरै वर्ष अगाडि नै बनिसकेको छ । ढिलो भए पनि अब कार्यान्वयन गर्छौँ । अस्ट्रेलियाका कर्मचारीले हरेक वर्ष ६ हप्ताको ओभरटाइम काम गर्छन् र यसका लागि उनीहरूलाई कम्पनीले केही पारिश्रमिक दिँदैन  ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले भने, ‘देशका कम्पनी र सरकारी विभागहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्नेछ । यदि कम्पनीले कर्मचारीलाई २४ घण्टाको तलब नदिने हो भने त्यति धेरै घण्टा काम गराउन सक्दैनन् ।’