विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनबाट पारित गराउने अभियानमा नेपाल शिक्षक महासंघ लागिपरेको छ । विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला संघसंस्थालाई साथमा लिएर महासंघका पदाधिकारीहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गराउनुपर्ने अभियानमा लागेका हुन् ।

सरकारसँग भएका सहमति शिक्षा विधेयकमा समावेश गराउनुपर्ने मागसहित शैक्षिक सरोकारवाला संघसंस्थाका पदाधिकारी चालू हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गराउनुपर्ने अभियानमा जुट्न थालेका हुन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारले गत असोज ५ गते र त्यसअघि विभिन्न चरणमा शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेका सम्झौता शिक्षा विधेयकमा समावेश गराउनका लागि भेटघाट तथा छलफललाई तीव्रता दिएको जानकारी दिइन् । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छिटो दफावार छलफल गरेर चालू अधिवेशनबाट विधेयक पारित गराउनुपर्ने दबाबमूलक अभियानमा महासंघ लागेको उनले बताइन् ।

महासंघलाई शिक्षक वर्गबाट पनि शिक्षा विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गराउनुपर्नै भन्दै दबाब आउन थालेकाले महासंघ उक्त अभियानमा लागेको अध्यक्ष तुलाधरले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार शिक्षा विधेयककै विषयमा छलफल गर्न महासंघले सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेत र पार्टी सभापतिसँग भेटघाटका लागि समय माग गरेको छ । छिट्टै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मालाई भेट्ने तयारीमा रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । सोही विषयमा छलफल गर्न महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि समय माग गरेको अध्यक्ष तुलाधरले जानकारी दिइन् ।

शिक्षा विधेयक जसरी पनि हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ व्यापक छलफलमा महासंघ जुटेको उनको भनाइ छ । सबै शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षामैत्री विधेयक बन्नुपर्नेमा महासंघको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताइन् ।

त्यस्तै, महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग रहेको उल्लेख गर्दै महासंघको नेतृत्वमा गत असोज महिनामा भएको शिक्षक आन्दोलनको स्मरण सरकारलाई गराएका छन् ।

महासचिव सुवेदीले शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको दोस्रो भाग लिएर आउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आजबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने यस अधिवेशनबाट शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने सबै नेपाली शिक्षक–कर्मचारीको माग छ । आशा गरौँ–२०८० असोजमा माइतीघर मण्डलामा भएको आन्दोलन राज्यको स्मृतिमा पक्कै होला । अन्यथा नेपाली शिक्षक–कर्मचारी त्यसको भाग २ लिएर अवश्य आउनेछन् ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा प्रवेश गरेसँगै आफ्ना माग सम्बोधन गराउन विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट तथा छलफललाई तीव्रता दिएको महासंघले शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहितको पुनः दबाबमूलक अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो ।

महासंघले गत माघ २३ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठको संंयोजकत्वमा गठित वार्ता टालीले महासंघसँग ६ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गराएको थियो । उक्त सहमति शिक्षा विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दबाब दिन महासंघका पदाधिकारीले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन दिएको महासचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सुभापति भानुभक्त जोशी, अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीसँग पनि महासंघलगायत शैक्षिक सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीले भेट गरेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षा ऐन बनाउन जति ढिला गर्याे उति नै विभिन्न समस्या तथा बाधा अड्चन बढ्ने भएका कारण जतिसक्दो छिटो विधेयक पारित गराउने अभियानमा महासंघ जुटेको महासचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महासंघले शिक्षा विधेयकमा आवश्यक सहयोग गर्न सक्ने गरी समिति गठन गरेर छिटै विधेयकलाई पारित गराउनतर्फ सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

कहाँ छ विधेयक ?

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले गत असोज १४ बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ अहिले दफावार छलफलका लागि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ ।

समितिले विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकायसँग विधेयकमाथि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकायसँग समितिले विधेयकमाथि ११ पटक छलफल गरिसकेको छ ।

१५२ जना सांसदले संशोधन पेस गरेको शिक्षा विधेयकलाई समितिले दफावार छलफलमा भने लगेको छैन ।

समितिले विधेयकमाथि आवश्यक सुझाब संकलन गर्न सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र शैक्षिक निकायसँग राय लिएपछि मात्रै विधेयकलाई दफावार छलफलमा लैजाने तयारी गरेको छ ।