२०२९ सालबाट नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका अशोककुमार राई शालीन, भद्र, अनुशासित विचारप्रति प्रतिबद्ध नेताका रूपमा गनिन्छन् । कुनै समय नेकपा एमालेमा रहेका राईको कामबाट तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीसमेत प्रभावित भएका थिए । 

तर, अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका राई आफ्नै कामका कारण विवादमा पर्न थालेका छन् । मन्त्री राईले गरेका अधिकांश निर्णय कि त उल्टिन्छन् कि विवादमा तानिने गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब ११ महिना पुग्दा पनि उनले गरेको उल्लेखनीय कामको नतिजा केही देख्न पाइएको छैन । राईले ०७९ चैत १७ गते शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

कतिपयले सुरुदेखि नै राईलाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु नै गलत भएको टिप्पणीसमेत गर्ने गरेका छन् । निजी स्कुलका लगानीकर्ता रहेका राईलाई समग्र देशको शैक्षिक क्षेत्र सम्हाल्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु नै अनुचित रहेको भन्दै शैक्षिक सरोकारवाला प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । 

आफैँ निजी स्कुलसँग जोडिएका कारण त्यसप्रति नरम रहेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । मन्त्री राई र उनको परिवारको लगानी निजी शैक्षिक संस्थामा रहेको विषय बारम्बार आउने गरे पनि उनले त्यसको खण्डन गर्ने आवश्यकता भने ठानेका छैनन् ।

शिक्षामन्त्री राई नेतृत्वको सिफारिस समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका ४३ जना मध्ये १४ जनालाई सर्टलिस्टमा राखेको विषयले पनि उनलाई विवादमा ल्याएको छ ।

मन्त्री राईले उक्त सर्टलिस्टमा केही विवादित व्यक्तिलाई राखेपछि उनको आलोचना हुन थालेको हो । गत सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले सर्टलिस्टमा परेका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

सर्टलिस्टमा परेका १४ जनामध्ये त्रिविका निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसाल, पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँ र पोखराका पूर्वउपकुलपति केशरजंग बरालमाथि समिति सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । समिति सदस्यहरूले उपकुलपति छनोट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्नेसम्मको धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले बौद्धिक चोरीको गम्भीर आरोप लागेका व्यक्ति कसरी सर्टलिस्टमा परे ? भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् । सांसद श्रेष्ठले त्रिविका निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसालले आफैँ उपकुलपति हुने नियतका साथ गतिविधि गरेको बताउँदै उनलाई सरकारले तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । 

निमित्त उपकुलपति भुसालले राजनीतिक भागबण्डा गर्ने हिसाबले त्रिविमा आफ्नो गतिविधि बढाएको उनको आरोप छ । उनले त्यस्ता व्यक्ति त्रिविको उपकुलपति हुन लायक नहुने दाबी गर्दै भुसालको नाम त्रिविको उपकुलपति क्यान्डिडेटको सर्ट लिस्टबाटै हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् ।

बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद एवं समिति सदस्य विद्या भट्टराईले विभिन्न आरोप लागेका व्यक्तिहरूले उपकुलपतिमा दरखास्त दिएर सर्टलिस्टमा परेको भन्दै उनीहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने बताएकी छिन् । आरोपितहरूको आवेदन स्वीकार गर्दा छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

रास्वपाकै अर्की सांसद तोसिमा कार्कीले विवादित व्यक्तिहरूलाई उपकुलपति छनोटको सर्टलिस्टमा राखेर सिफारिस समितिले जनताको विश्वास तोड्ने काम गरेको बताइन् । सर्टलिस्ट छनोट मात्र नभएर मेरिटका आधारमा उपकुलपति चयन गर्न सिफारिस समितिले जारी गरेको सूचना पनि विवादमा परेपछि मन्त्री राई आलोचित बन्न पुगेका थिए ।

सुरुमा पूर्वपदाधिकारीले मात्रै त्रिवि उपकुलपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी दरखास्त आह्वान भएपछि मन्त्री राई विवादमा तानिएका थिए । त्रिवि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा २४ घण्टा नबित्दै सो निर्णय रद्द गरी पुनः आवेदन माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै, गत असारमा त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न मन्त्री राईले प्राध्यापक विजय सिलवालको एकल नाम सिफारिस गरेका कारण विवादमा तानिएका थिए । तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा मन्त्री राईले सिलवालको नाम मात्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाएपछि विवादित बनेका थिए । उक्त निर्णयको चर्काे विरोध भएपछि मन्त्री राईले पुनः तीनजनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि साउन ३० गते प्राध्यापक घनश्याम भट्टराईलाई कांग्रेस कोटाबाट सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति दिइएको थियो ।

मन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्री हाबी

शिक्षामन्त्री राईले गर्ने अधिकांश निर्णयमा प्रधानमन्त्री हाबी हुने गरेको देखिएको छ । पहिलोपटक सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा निजी स्कुललाई पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा लैजाने उल्लेख भएपछि त्यसको विरोधमा स्कुल सञ्चालकहरू गत साउनमा सडक आन्दोलनमा उत्रिए । त्यतिबेला शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा राई थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी स्कुल सञ्चालकहरूसँग वार्ता गर्ने जिम्मा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका थिए ।

त्यस्तै, भदौ २७ मा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि शिक्षकहरू आफ्ना माग सम्बोधन गराउन सडक आन्दोलनमा उत्रिए । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षामन्त्रीलाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलित शिक्षकलाई वार्तामा ल्याएर टुंगोमा पुर्याउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यी दुवै विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई नदिनुले पनि प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई विश्वास गर्दैनन् कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ ।