सेनाको मुख्य काम र कर्तव्य हो– मुलुकको बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रकृति संरक्षण तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सेना सडक निर्माण, अस्पताल, पेट्रोल पम्म, कलेज, घरजग्गा कारोबार, सपिङ कम्प्लेक्सदेखि उद्योग सञ्चालनतर्फ अग्रसर हुँदै आएको छ । त्यसैले ‘सेनाको काम के हो ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।  

यसअघि सेना ‘ठेकेदार’ बन्दै गएको आरोप लागिरहेको थियो भने अहिले सरकारले कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी गरेपछि ‘व्यवसायी’ पनि भयो भन्न थालिएको छ । सेना आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट मोडिएर अन्यत्र गएको आरोप धेरैको छ भने केहीले नेपाली सेनाको सामर्थ्यको विवेकपूर्ण उपयोग भइरहेको तर्क पनि दिँदै आएका छन् ।  

पूर्वगभर्नर तथा अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सेनाको काम कुनै पनि व्यवसाय चलाउने नभएको बताउँछन् । आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भइसकेपछि सेनाले आधारभूतरूपमा गर्नुपर्ने कामहरू पूरा गर्न कठिन हुने अर्थशास्त्री क्षेत्रीको तर्क छ ।

‘अहिलेको नर्मल अवस्थामा त ठिकै पनि हो । उहाँहरू शान्ति सुरक्षामा जाने, प्राकृतिक प्रकोपबाहेक अरू काममा खासै खटिनु परेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सडक निर्माण, उद्योगधन्दा चलाउनेलगायतका काममा हामीले अर्कै उद्देश्यका निम्ति खडा भएका निकायलाई सक्रिय बनाउन थाल्यौँ भने भोलिका दिनमा पछुताउन पर्ने हुन सक्छ ।’

देशका पूर्वाधार र योजनाहरू बाहिरतिर दिँदा भारतलाई सुम्पने र देशभित्रै दिँदा सेनालाई सुम्पने चलन बढेको छ । ‘अब त कस्तो भयो भने केही हुनेबित्तिकै सेनालाई दिन थालियो,’ उनी भन्छन्, ‘सेनालाई दिनेबित्तिकै सबै काम प्रभावकारीरूपमा गर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त द्रुत मार्ग नै भइसकेको छ,’ अर्थशास्त्री क्षेत्रीको टिप्पणी छ, ‘पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने फास्ट ट्रयाकको काम हालसम्म हुन सकेको छैन । फास्ट ट्रयाकको जिम्मेवारी पाएको सात वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा छ । लागत बढ्दै गएको छ । तर, काम भने २८.५६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो योजनाहरू नबनाउने र अनावश्यक स्थानमा राज्यका सबै निकायलाई संलग्न गराउँदै गलत काम गर्ने राजनीतिक खेल हो ।’ 

सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात पनि सेनालाई परिभाषित काममा केन्द्रित गराउने विषयमा अब सोच्ने वेला आएको बताउँछन् । बस्न्यात भन्छन्, ‘हामीकहाँ भएका सुरक्षा संयन्त्रलाई बदलिँदो परिस्थितिमा कसरी प्रभावकारी बनाउने, उनीहरूले गर्नुपर्ने जे काम हो त्यसमा थप केन्द्रित गर्ने भन्ने सोच्नेबेला आएको छ ।’ 

कतिपयले अझ सेनालाई ठेक्कापट्टावाला निर्माणका कामहरू धमाधम दिनुका पछाडि दोहोरो आर्थिक स्वार्थ जोडिएको तर्क पनि गर्छन् ।  सेनाभित्र महालेखाले लेखा परीक्षण पनि नगर्ने र आर्थिक अनियमितता भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पनि नपाउने भएकाले सेनालाई प्रयोग गरिरहेको भन्ने तर्क पनि बेलाबेला सुन्ने गरिन्छ । 

मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाले स्थापनाकालदेखि नै काम गर्दै आएको छ । योसँगै मानवीय तथा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा पनि नेपाली सेनाको योगदान अतुलनीय देखिन्छ । नेपालमा मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शान्ति सेनाको रूपमा परिचालित नेपाली सेनाको कार्यशैली र कुशलता निकै अब्बल मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपाली सेना गैरसैनिक क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिताका कारण सेनाको ‘छवि’ माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । व्यावसायिक एवं नाफामूलक क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सक्रियतासँगै सेनाको काम र आर्थिक पारदर्शितामाथि बेला–बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसको ज्वलन्त एउटा उदाहरण हो– औषधि खरिद प्रकरण । 

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेश्नलसँग भएको औषधि खरिद सम्झौता विवादमा आएपछि सरकारले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई जीटूजी (सरकार–सरकार) मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न भनेको थियो । तर, सेनाले समयमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेन । तीन महिनापछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको सेनाले चलनचल्तीभन्दा महँगोमा ल्याएको भन्दै विरोध भयो । महँगो मूल्यमा सामान खरिद गरेको सार्वजनिक भएपछि सेनाले स्पष्टिकरणसमेत दिनु परेको थियो । यो प्रकरणले पनि सेनाको छवि धुमिल्याएको छ । 

अर्को उदाहरण हो– काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये एक हो– काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) । चार वर्षभित्र सक्ने गरी ०७४ साल वैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम नेपाली सेनालाई सुम्पिने सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । जसको १४ जेठ ०७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले शिलान्यास गरेका थिए । फास्ट ट्रयाकको जिम्मेवारी सुम्पिएको सात वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि निर्माण कार्य भने कछुवाको गतिमा छ । अझै द्रुत मार्ग कहिले बनिसक्छ अझै निश्चित छैन । नेपाली सेनाको तथ्याङ्कअनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माणमा हालसम्म २८.५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र २९.४४ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । 

यस्तै, फास्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रियामा पनि सेनाले अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । २७ अर्बको फेज वानको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रि–क्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको थियो  । त्यस्तै, २५ अर्बको फेज टुको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता निर्धारणकै क्रममा मिलेमतो भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । यसरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको काममा हात हाल्दा कामको प्रभावकारिता र आर्थिक दुवै कारणले सेनाको छवि माथि प्रश्न उठ्ने गरेको विज्ञको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय सेनाले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको छ । सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा पछिल्लो समय ८१ अर्ब ३६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । सेनाको कल्याणकारी कोषमा संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति मिसनमा खटिने सैनिकबाट उनीहरूले पाउने भत्ताको केही प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज, सेनाले चलाएका विद्यालय, पेट्रोल पम्पजस्ता संस्थाबाट हुने आम्दानी जम्मा गरिन्छ । उक्त कोषमा रहेको रकमबाटै सेनाले लगानी बढाउँदै ल्याएको हो । तर, लगानी बढाए पनि आफूहरूको नाफा कमाउने उद्देश्य नभएको सेनाको भनाइ छ । साथै कसले के भन्यो भन्ने कुराको पछि सेना नलाग्ने पनि नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कसले के भन्यो भन्ने कुराको हामी पछि लाग्दैनौँ । यसमा हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया छैन ।’ 

सेनाले कल्याणकारी कोष बैंकको ब्याज र शान्ति सेनामा सहभागी भएबापत आर्जित आम्दानीले लगानी गर्दै आएको छ । त्यसैले कल्याणकारी कार्यको दिगोपनाका लागि विकल्पमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको तर, नाफा कमाउने भन्ने नभएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । यस्तै, हेटौंडा कपडा उद्योगको सन्दर्भमा भने अहिले नै सेनालाई दिने निर्णय भइनसकेको उनको तर्क छ । ‘सेनाले नै उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको छैन । तयारीस्वरूप अध्ययन गर्न लगाइएको थियो । हामीले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौँ,’ सूचना अधिकारी भण्डारीले भने ।