काठमाडौँ– प्रदेश सरकार गठन भएको १४ महिना बितिसक्दा पनि ४ प्रदेशले अझै नाम र स्थायी राजधानी पाएका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु एउटै दलका भए पनि विभिन्न नेताहरुको खिचातानीका कारण प्रदेशले नाम पाउन नसकेको जिकिर गर्छन् । 

एकातिर प्रदेशहरुले नाम पाएका छैनन् भने अर्कोतिर संघीयता व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न पनि थालेको छ । कतिले त अहिलेसम्म प्रदेशहरुको नामाकरण नगरिनु संघीयतालाई डिरेल गर्ने प्रयास भएको हो भन्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् । 

प्रदेश १, २, ३ र ५ ले नाम ठ्याक्कै पाउने कहिले हो भन्ने कुनै निश्चितता छैन । तर, यी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यहरु अब छिट्टै नामाकरण गरिने दाबी गर्छन् । 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाइलाई उद्धृत गर्दे प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन अधिकृत मञ्जु खड्काले प्रदेश १ को राजधानी र नामाकरण हिउँदे अधिवेशनमा टुङ्ग्याइने जानकारी दिइन् । मुख्यमन्त्री राईले राजनीतिक दलहरूको सहमति नभए प्रक्रियाबाट प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउनु पर्ने बताएको खड्काले बताइन् । 

तर, यसको प्रस्ताव अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता भएको छैन । त्यसैले पनि प्रदेशको नामाकरणका लागि वैशाखको अन्त्यसम्म कुर्नु पर्ने हुनसक्ने उनले बताइन् उनले भनिन्, ‘प्रस्ताव नै संसदमा दर्ता भएको छैन । दर्ता भएपछि पनि त समय लाग्छ ।’

उता, प्रदेश नम्बर २ मा पनि प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव  संसदमा दर्ता नै भएको छैन । सुझाव संकलन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने तर समयमा सुझाव संकलन पनि नभएको र अहिले सुझाव संकलनको काम अगाडि बढेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । ‘भाषा र नामाकरणमा सामान्य मतभेद कायम रहेको हो,’ उनले भने, ‘यसको टुङ्गो अब छिटै लाग्छ ।’

प्रदेश २ मा कामकाजी भाषा मैथिली हुनुपर्नेमा अधिकांश सहमत भए पनि नामाकरणबारे विभाजित छन् । सत्तापक्षका सांसद तथा वक्ताहरूले प्रदेशको नाम मधेस हुनुपर्नेमा जोड दिए भने विपक्षी दलका सांसद तथा वक्ताहरूले मिथिला प्रदेश हुनुपर्नेमा अडान लिएका छन् । 

यता, प्रदेश नम्बर ३ ले आफ्नो नाम र राजधानी हिउँदे अधिवेशनमा टुंग्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले राजधानी र नामाकरणको विषय सर्वसम्मतिका आधारमा हिउँदे अधिवेशनमा टुंग्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । 

प्रदेश राजधानीको विषय टुंग्याउनका लागि अदालतमा मुद्दा परेको र सर्वपक्षीय सहमति पनि नभइसकेकाले तत्काल टुंगो लगाउन नसकिएको उनले बताए । 

प्रदेशका सांसद् चन्द्र लामाले हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा नाम र राजधानीको टुंगो लाग्ने जानकारी दिए । फरधारसँग कुरा गर्दे उनले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नामाकरणको टुंगो वैशाख दोस्रो सातासम्म लागिसक्ने सांसदलाई जानकारी गराएको पनि लामाले बताए । 

उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा नामाकरणको टुंगो लाग्छ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीले सदनमा बोलिसक्नु भएको छ । यो अधिवेशन वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म रहन्छ । त्यतिबेलासम्म टुंगिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

तर, प्रदेश ३ को राजधानी कहाँ हुने भन्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश सांसद्हरुबीच नै मतभेद कायम छ । 

उता, प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ । १५ सदस्यीय समितिले ३ महिनाभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाएर सिफारिस गर्ने छ ।

जिल्ला–जिल्ला पुगेर सुझाव संकल गरेको उक्त समिति अहिले प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त रहेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखेलका प्रेस संयोजक शेर बहादुर केसीले बताए । 

उनले भने, ‘जिल्ला–जिल्लामा पुगेर सल्लाह–सुझाव संकलन गर्ने काम गरेको छ । प्रतिवेदन लेख्दै छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले निर्णय गर्छ ।’  

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले प्रदेश सिमांकन र स्थायी राजधानीको विषयमा राजनीतिक पार्टी तथा नेताको स्वार्थका कारण ढिला भएको बताए । 

फरकधारसँग कुरा गर्दै विश्लेषक पोखरेलले भने, ‘निर्वाचनका बेला पार्टी तथा नेताले विभिन्न स्थान विशेषकै एजेण्डा उठाएर चुनाव लडे । त्यसले गर्दा यसमा उनीहरूको आ–आफ्ना ठाउँको अडान, मान्यता र स्वार्थ छ । यो एउटा ठूलो समस्या हो ।’

संघीयताको माग गर्नेहरूमा छुट्टै मधेस प्रदेश, किराँत प्रदेश भन्ने सोच छ । उनीहरूको माग पनि प्रदेशको नामाकरण र राधानीमा जोडिएकाले जटिलता देखिएको विश्लेषक पोखरेलको भनाई छ । 

प्रदेशमा सरकार सञ्चालन मै विभिन्न विवाद आइरहेको र यसले नाम र राजधानी निर्धारणमा पनि विवाद आउन सक्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरेकाले प्रदेशका नेता तथा मुख्यमन्त्रीहरु डरमा रहिरहेको पोखरेलको बुझाइ छ। 

प्रदेशसभाले नाम र राजधानी आफूखुसी तोकेर विवादमा फस्नुभन्दा राजनीतिक सहमतिकै आधारमा निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने सोचका कारण पनि ढिलाइ हुन गएको उनले निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले भने, ‘अहिले यो विवादमा किन फस्नु भनेर यसलाई सकेसम्म सहमतिमा लिएर जाने सोच योसँग जोडिएको हुन सक्छ ।’ 

तर, प्रदेशको नाम र राजधानी अहिले तत्काल नतोकिनुले संघीयता नै असफल हुने कुरामा चाहिँ उनी सहमत छैनन् ।