नेपालको राजनीतिमा को कतिबेला कोसँग मिल्छ र को प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर अनुमान गर्न दलका कार्यकर्ता त के मूर्धन्य राजनीतिक विश्लेषकका लागि पनि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुन्छ । करिब १३ महिना १९ दिनअघि आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । 

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा सोही दल पहिलो बन्यो । सामान्यतया बहालवाला प्रधानमन्त्रीले गराएको निर्वाचनमा उनकै दल पहिलो भएपछि देउवा नै प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने आमअनुमान थियो । तर, कांग्रेसको गठबन्धन सहयोगी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनपछि पहिलो चरणमा आफू प्रधानमन्त्री बन्नेगरी भद्र सहमति भएको, तर कांग्रेसले नमानेको भन्दै नेकपा एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरे । 

एक-अर्कालाई वर्गशत्रु झैँ मान्ने गरेका एमाले-माओवादी सत्तास्वार्थकै लागि यति छिटो मिलिहाल्लान् भन्ने अनुमान कमैले गरेका थिए । आमअनुमानविपरीत एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । तर, जब प्रधानमन्त्रीमा उनलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो, उनको मन बदलियो र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउनसम्म तयार भए । 

उनको सो कदमबाट एमाले मात्रै बिच्किएन, अन्य सत्तासहयोगी दल रास्वपा र राप्रपाले पनि सरकार छाडे । त्यसबीचमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ‘नागरिकता प्रकरण’का कारण सांसद पद नै गुमाए । फेरि निर्वाचित भएर आएपछि उनले पुरानै मन्त्रालय मागे पनि प्रचण्डले उनलाई गृहमन्त्री दिन मानेनन् ।

निर्वाचनमा जाँदा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा  कायम रहे । कांग्रेसलगायत दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले एक वर्षमै फेरि सत्ता समीकरण फेरे । अर्थात्, एमालेलगायत दलको समर्थनमा उनले आफ्नो कार्यकाल थप लम्ब्याएका छन् । 

गत आइतबार राति अबेरबाट पुरानो गठबन्धन भत्किएर पुनः अर्को गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले बुधबार २० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनमा पहिले र अहिलेको केही दल अदलबदल भए पनि प्रमुख दलहरू उही छन् । अघिल्लो गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नाउपा सहभागी थिए भने अहिलेको गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी सहभागी छन् । 

राप्रपा, जनमत र नाउपा वर्तमान सत्तागठबन्धन बाहिर छन् । यी दल मात्र होइन, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चा पनि वर्तमान सत्तागठबन्धनमा सामेल छैनन् ।

सत्ता साझेदार  नेकपा माओवादीले धोका दिएर नयाँ समीकरणमा लागेपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको प्रयत्न सुरु गरेको छ । सोही प्रयासस्वरूप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार मधेशकेन्द्रित तीन दलका शीर्ष नेतालाई आफ्नै निवास धुम्बाराहीमा बोलाएर छलफल गरेका छन् । 

देउवाले लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका हुन् । सो छलफलमा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरी सहभागी थिए । 

छलफलमा सहभागी तीन साना दलका अध्यक्षले देउवालाई ‘भ्यागुताको धार्नी’ बनाउने कसरतमा लागेर देशलाई सधैँ अस्थिरतामा राखिरहनभन्दा एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सुझाब दिए । आजको छलफल समावेशी लोकतान्त्रिक शक्ति बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसक्ने भन्दै देउवाले अर्को वैकल्पिक गठबन्धनको कसरत सुरु गरेका हुन् । नयाँ गठबन्धन तुहाउनका लागि देउवाले यसअघि दूत पठाएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसका लागि उनले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री लिन एमालेलाई प्रस्ताव गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको दाबी छ । जवाफमा एमालेले यही गठबन्धन बलियो बनाउन लाग्ने बताएको ज्ञवालीको भनाइ छ । 

कांग्रेस सभापति देउवा बुधबार बिहान एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । नेपाललाई उनले सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । नेपाल कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुन इच्छुक देखिए पनि पार्टीका आधाभन्दा बढी सांसद बालुवाटार र बालकोटको सम्पर्कमा रहेका कारण नेपाल तत्कालका लागि एमाले–माओवादी गठबन्धनमै मिसिने मनस्थितिमा पुगे । 

यसअघि रास्वपाले कांग्रेसबाट आफ्नो पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ आएको दाबी गरेको थियो । रास्वपा प्रवक्त मुकुल ढकालले कांग्रेसबाट यस्तो प्रस्ताव आए पनि आफूहरूले अस्वीकार गरेको बताएका थिए । तर, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रास्वपाको भनाइलाई इंगित गर्दै आफ्नो पार्टीले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको भन्दै फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए ।     

नवगठित गठबन्धन सत्ता स्वार्थबाहेक कुनै बलियो जगमा नबनेका कारण यसको आयु लामै जाला भन्न सक्ने स्थिति छैन । भागबन्डा नमिल्ना साथ भोलि कुनैबेला गठबन्धन भत्किने र नयाँ गठबन्धनको प्रयास हुने सम्भावना जीवित छ । 

अहिलेसम्म ३२ सिट भएको माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इच्छाअनुसार गठबन्धन बनिरहेको छ । कहिले कांग्रेसलाई साथमा लिएर त कहिले एमालेलाई साथमा लिएर उनी राजनीतिलाई उल्टो दिशामा हिँडाउन सफल भइरहेका छन् । प्रचण्डले कहिले ८९ सिट भएको संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ढाडमा टेकेर एमालेलाई प्रहार गरेका छन् त कहिले ७९ सिट भएको दोस्रो ठूलो दल एमालेको ढाडमा टेकेर कांग्रेसलाई प्रहार गरिरहेका छन् । 

प्रचण्डबाट कांग्रेसले दुईपटक र एमालेले एकपटक प्रत्यक्ष धोका पाइसकेका छन् । उनको अस्थिर मानसिकतासँग यी दुवै दल अपरिचित छैनन् । जनमानसमा पनि अस्थिर प्रचण्डको नेतृत्वमा बारम्बार अस्थिर सरकार बनाएर देशलाई सधैँ अस्थिरताको भूमरीमा पारिरहन भन्दा दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेर बलियो र स्थिर सरकार बनाए मात्रै देशलाई विकासको दिशामा अघि बढाउन सकिने सुझाब आउने गरेका छन् । 

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेपछि त्यसलाई भत्काउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बारम्बार यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेसले उनको प्रस्तावलाई गम्भीर रुपमा नलिँदा संसदको पहिलो र दोस्रो दलको कार्यगत एकताले मूर्त रुप पाएको छैन । 

२०४७ पछि कांग्रेस–एमाले राजनीतिक रुपमा प्रतिस्पर्धी देखिए पनि उनीहरूमाथि कहिले माओवादी त कहिले राजाले समान रूपमा प्रहार गर्दै आएको सत्य नकार्न सकिँदैन । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको सक्रियतामा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुरुदेखि नै माओवादीप्रति आक्रामक रहँदै आएका छन् । तत्कालका लागि सहकार्यमा रहे पनि वर्तमान गठबन्धन ओलीका लागि बाध्यात्मक बन्धनबाहेक केही होइन भन्ने कुरा उनका यसअघिका अभिव्यक्तिबाट पनि आकलन गर्न सकिन्छ ।

दुवै पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले वाम जनमत कसले आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्नेमा​ प्रतिस्पर्धारत नै छन् । त्यसैले वर्तमान गठबन्धनको जग कमजोर देखिन्छ । नयाँ–पुराना गठबन्धन सहयोगी दल पनि कुनै विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजनाको धरातलमा भन्दा फगत सत्ताका लागि सहकार्यमा आएकाले फेरि अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।