विगत ४२ दिनदेखि जारी आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच फेरि अर्को सहमति भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न नयाँ आयोग बनाउनेलगायत चारबुँदे सहमति भएको हो । 

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा भएको दुई दिनको वार्तापछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चारबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपछि मिटरब्याजपीडितहरूले मंगलबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । 

सहमतिमा सिंहदरबारमा पीडितका तर्फबाट मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाह र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले चारबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मिटरब्याज पीडितका लागि भन्दै पूर्वबाट कुशवाहको नेतृत्वमा पाँच सय र पश्चिमबाट निर्ग नवीनको नेतृत्वमा दुई सयजना पीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौंसम्म आएका थिए । काठमाडौं आएपछि पनि उनीहरूको विरोध प्रदर्शन जारी थियो । २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका उनीहरू फागुन ९ देखि भृकुटीमण्डपमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका थिए ।

सरकारसँग चारबुँदे सहमति भए पनि ४२ दिनदेखि घर छोडेर सडक संघर्षमा रहेका मिटरब्याजपीडितहरू खासै उत्साहित भने छैनन् । गत १ असोज २०८० मा पनि गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमतिपछि संघर्ष समितिले काठमाडौंको माइतीघरमा साढे एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । विगतमा पटक–पटक सहमति भएको, तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । 

सरकारसँग सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेका उनीहरू अब तत्कालै घर फर्किने वा न्याय पाउने थप सुनिश्चित भएपछि मात्रै फर्किने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमा छन् । 

तीन वर्षअघि नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५, रतनगञ्जका ६५ वर्षीय रामशुभग मुसहर मिटरब्याजी साहुबाट आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो लिएर पहिलोपटक काठमाडौं आइपुगेका थिए । १८ जना मिटरब्याजपीडित गरिब किसानहरू उनको साथ खडा थिए । त्यसयता उनी कहिले माइतीघरको चिसो भुइँमा धर्ना बसे त, कहिले हजारौँ किलोमिटरसम्म पैदलै हिँडेर न्यायको संघर्ष गरे । 

यसबीचमा सरकारले पटक–पटक उनीहरूसँग सहमति गरेर आयोग र छानविन समिति बनाएर काम गरे तापनि उनीहरूको समस्या भने ज्यूँकात्यूँ छन् । ‘नयाँ गृहमन्त्री यही आएर आश्वासन त दिनुभयो, तर तीन वर्षदेखि न्यायका लागि भौँतारिएको सम्झिँदा यसपटक पनि के होला भनेर मनमा डर छ,’ मुसहरले भने, ‘४२ दिनदेखि यत्रो संघर्ष गर्दा पनि सरकारले न्यायको आशा मात्रै दियो, अब हामीसँग त न यहाँ बस्दा खानेकुरा छ, न फर्किने पैसा ।’

तीन वर्ष देखिको आन्दोलनमा मिटरब्याज पीडितलाई एकपटक आशा जागे तापनि भर पर्ने अवस्था भने नभएको बुझिन्छ ।

रामशुभगजस्तै पटक–पटक आन्दोलनमा काठमाडौं आइसकेकी छिन्, प्रतापपुर गाउँपालिका–४ की तिलसरादेवी राजभर । उनले विदेश जाने बेला गाउँकै साहु जगदिश बानियाँबाट एक लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन् । साउदी पुगेर मजदुरी गरेकी उनले आठ महिनामै साहुको एक लाख रूपैयाँ फिर्ता गरिन् । तर, त्यसपछि पनि साहुले छोडेनन् ।

‘मैले १२ वर्षसम्म मजदुरी गरेको पैसा साहुले खाइदिए । एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको १० लाख रुपैयाँ लिएर फिर्ता गरेनन्,’ उनले भनिन् । साहुले हडपेको त्यही पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै उनी तेस्रोपटक काठमाडौं आइपुगेकी हुन् । 

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान संघर्ष समितिको संयोजनमा यसपटक भएको आन्दोलनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका करिब चार हजार मजदुर किसान सहभागी भए । अहिले पनि सयौँको संख्यामा पीडितहरू काठमाडौंमै छन् । 

संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले ४२औँ दिनमा सरकारसँग चारबुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुने वा नहुने भय कायम रहेको बताए । 
‘सरकारसँग सहमति भएको छ । तर, हामीले पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्था छैन । हामी शंका र आलोचनाको दृष्टिले पनि हेरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म घर फर्किने वा यही बसेर दबाब दिइरहने भन्ने टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ ।’

उनले आफूहरूसँग घर फर्किनका लागि पैसा समेत नभएको र त्यसबारे समेत सरकारसँग कुरा भइरहेको बताए । 

तीन वर्षदेखि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याज पीडितहरूले कष्टपूर्ण संघर्ष गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारले यस पटक पनि मिटरब्याज पीडितलाई न्यायको आशा मात्र दिलाएको हो त ? यसपटक  मिटरब्याज पीडितको सरकारसँग भएको  सहमति कार्यान्वयनमा आउला त ? सरकारको पटक–पटकको धोकाले गर्दा प्रश्न त उठ्छ नै ।