सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) को कारण पत्ता लाएर समाधानको उपाय सुझाउन भनेर गठन गरिएको आयोगले पाँच महिना अध्ययन सकेर आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सरकारले गत १४ असोजमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा आयोगका सदस्य थिए । आयोगलाई संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार थियो ।

सुन तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरूको बलियो संलग्नता फेला परेको आयोग सूत्रको भनाइ छ । उत्तरी सीमानाकाको धेरै उपयोग गरेर तस्कर समूहले सुन नेपालभित्र छिराएको र त्यसका लागि दुर्गम पहाडी जिल्लामा रहेका हेलिप्याडसमेत प्रयोग भएको बताइएको छ । 

आयोगका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार, आयोगले विभिन्न ९ वटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । साथै ६८ व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो । ६१ जना विज्ञसँग आयोगले परामर्श, विज्ञसँग सुझाव र अनुसन्धान सन्यन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीको राय सुझावपछि आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको आचार्यले बताए ।

प्रतिवेदन बुझेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले आयोगले दिएको सुझावको कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । उनले दोषीलाई कारबाही हुने र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने बताए । 

आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग राय/परामर्श एवं केही भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण र कागजात अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर ११ महिनाको अवधिमा ३ सय ६३ केजी सुन भित्रिएको पुष्टि सीआईबीले गरेपछि त्यसकै आधारमा दायर गरिएको मुद्दा यतिबेला जिल्ला अदालतको विचाराधीन छ ।

भेप र ब्रेक सु प्रकरणमा शक्तिशाली आयोग गठन गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले राखेपछि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला आयोग गठन गरिएको हो । त्यसबीच सीआईबीले साढे ३ क्विन्टल बढी सुन तस्करीको तथ्य बाहिर ल्याउनुका साथै ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा २१ नेपाली र ९ विदेशीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको थियो ।

आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमै भन्सारका कामकारबाही र संरचनाबारे केही ठूला नाकामा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेकोमा अधिकांशमा यान्त्रिक उपकरण बिग्रिएको अवस्थामा भेटिएको औंल्याएको छ । विमानस्थल भन्सारमा जडान गर्न २० वर्षअघि ल्याइएको स्क्यानर जडान नै नगरी खिया लागेर बिग्रेको अवस्थामा फेला परेको र रसुवागढी नाकामा एक्सरे मेसिन बिग्रेको अवस्थामा भेटिएको पनि आयोगले सुझाएको छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा कुनै पनि उपकरण नै नराखेको भनेर आयोगले चिन्ता समेत प्रकट गरेको छ ।

आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग बयान लिएको थियो । अधिकारी अध्यागमन विभागमा हुँदा तस्करीमा संलग्न रहेको भनिएका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग नजिकको सम्बन्ध राखेको आधारमा उनलाई बयान लिएको थियो । उनकै अनुमतिले पानी तान्ने मेसिन मार्फत सुन तस्करी भएको आरोप लागेको छ । 

अधिकारी अध्यागमन विभागमा हुँदा बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले ह्वाटसएप मार्फत पानी तान्ने मेसिनको तस्वीर पठाउने गरेको त्यसलाई छाड्न अधिकारीले सहयोग गरेको उनका बारेमा प्राप्त सूचनाले पुष्टि भएको आयोग सूत्रले बताएको छ । त्यो प्रकरण बाहिरिएपछि अधिकारीलाई विभागबाट सरुवा गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको थियो । 

हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौं ल्याएको ६० किलो ७ सय ग्राम सुन प्रकरणका संलग्न प्रतिवादी दावासँग अधिकारीले ह्वाट्स एपमा शङ्कास्पद कुराकानी गरेको मात्र होइन उनले तस्करीलाई सहजीकरण गरेको समेत सिआइबीका अधिकारीहरूले संकेत गरेका थिए ।

राजनीतिक दबाबले गर्दा प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन सकेन । सीआईबीले उनलाई सरकारी साक्षी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनलाई सुन तस्करी मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएकोबारे प्रश्न उठेपछि आयोग मार्फत अनुसन्धान गर्ने भनेर छाडिएको थियो ।

गत १४ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनाएको हो । सुरुमा तीन महिना समय दिइएको आयोगको समयसीमा थप दुई महिना थपेकोमा फेरि केही समय थपेपछि आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगले अहिलेसम्म सीआईबीले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान लिनुका साथै विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग राय/परामर्श समेत लिइसकेको छ ।

१० पुस २०७९ मा दुबईबाट भेपमा ९ किलो सुन भित्रिएको थियो भने हङकङबाट विमानमा कार्गो गरी ल्याएर भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा २ साउनमा सिनामंगल सडकबाट ६० किलो बढी सुन बरामद भएको थियो । 

आयोगले यसअघि गठन गरिएका सुन तस्करीसम्बन्धी आयोग र प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको जनाएको छ ।