प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका पुत्र दीपेशलाई कारबाहीको माग उठेको छ । कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले सहकारी ठगी र सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेशलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘सहकारी ठगी र सुन प्रकरणमा पनि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । यदि यस्तो भयो भने यो देशमा आमजनताले बलिदानीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको छ । त्यसप्रति निराश हुनेछन् । र वर्तमान सरकारको विरुद्धमा जनता सडकमा आउनेछ । म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

त्यस्तै, कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेको नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई बोल्न समय दिएका थिए । 

सांसद पाण्डेले अनुसन्धानमा जोडिएका व्यक्ति सरकारमा पुगेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सो विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । सांसद पाण्डेले सो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट यथाशीघ्र जवाफ दिन सभामुखसँग रुलिङको माग गरे । तत्पश्चात् सभामुख घिमिरेले सदनमा उठेका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र सरकारले यसबारे ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

सहकारी ठगीमा नाम मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनीविरुद्ध अनुसन्धानमा अवरोध हुने भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजनका मालिक जिबी राईसँग मिलेर एक सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ । 

त्यस्तै, पटकपटकका सुन तस्करीमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुवै छोरा मात्रै होइन, माओवादीका धेरै नेताको नाम मुछिएको छ । वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको परिवारै सुन तस्करीमा मुछिएको छ । 

'चोरको हातमा चाबी' भनेझैँ जुन–जुन व्यक्ति अपराधमा मुछिएका छन् । तिनै व्यक्तिलाई मुलुकको महत्वपूर्ण मन्त्रालय सुम्पिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘सुशासन र समृद्धि’को आफ्नै नाराको धज्जी उडाएका छन् ।