जातीय भेदभाव उन्मूलनको ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष मार्च २१ लाई विश्वभरि जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

दिवसका सन्दर्भमा नेपालमा पनि बिहीबार सचेतना, संघर्ष तथा छलफल र बहसका कार्यक्रम हुँदैछन् । राष्ट्रिय दलित आयोग, संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र गैरसरकारी संस्था महासंघले काठमाडौंमा गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

प्रदेश र जिल्लामा पनि विशेष गरी दलित समुदायका संघसंस्था, राजनीतिकर्मी, अभियन्ता र सर्वसाधारणले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउँदैछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा पारित गरेको जाति तथा रंगभेदविरुद्धको महासन्धि नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको थियो । 

नेपालमा कानूनीरूपमै जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नैपर्ने, नगरे दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेर राज्यले संरक्षण दिएको भेदभाव ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि फेरि कानूनीरुपमै बन्देज लगाइएको छ । तर, व्यवहारमा भने समाजको ठूलो तप्का यस्तो भेदभाव र बहिष्कारबाट प्रताडित छ । 

नेपालमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार दलितको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ । पुनःस्थापित संसद् २०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । जातीय भेदभावपूर्ण सोचकै कारण अहिले पनि दर्जनौँको ज्यान जानेक्रम छ भने सर्वसाधारण अमानवीय व्यवहारको शिकार बन्न बाध्य छन् । 

नेपालको संविधान ०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन भएको छ, न त तीसम्बन्धित कानूनहरू नै बनेका छन् । 

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाका कारण नेपालको मानव विकासमा १० प्रतिशत नकारात्मक असर रहेको दाबी गर्छन् ।