सरकार र सहकारी बचतकर्ताबीच आठबुँदे सहमति भएको छ । यससँगै सहकारी बचतकर्ताहरूको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका आठ बुँदे सहमति भएको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाव जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा वचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने बताउनु भयो । उहाँले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाइ नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए । 

त्यस अवसरमा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमाथि भ्रम पैदा गर्ने काम नगर्न पनि सबैलाई आह्वान गरे ।