निर्माण व्यवसायीले मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले वहुवर्षिय तथा अन्य १२ महिनाभन्दा बढीका आयोजनाको मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायी धराशायी बन्दै गएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

उनीहरूले लामो समय अघिदेखि पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, बिटुमिन, पेट्रोल, ग्याास) फलामजन्य निर्माण सामग्री छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेडलगायतका विभिन्न निर्माण सामग्रीको अप्रत्यासितरूपमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको समयमा समेत सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा अहिले निर्माण व्यवसायीले काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । निर्माण व्यवसायीले सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायी आर्थिकरूपमा कमजोर बनेको गुनासो गरे । 

वृद्धि भएको मूल्य वृद्धिको क्षतिपूर्ति हुनेगरी एकमुस्टरूपमा ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो वर्ष मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ समेत घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत राज्यले सुनुवाइ गरेको छैन । उल्टो सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भनेर मूल्य समायोजनको विषयमा प्रवेशसमेत नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औँ संशोधनले २ हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप गर्नसक्ने गरी संशोधन भएको तर आयोजनाको भुक्तानी र मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायी उत्साहित हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी (एडी) लामाले १२ महिनाभन्दा बढी आयोजनाको ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजन दिन सकिने प्रावधान भएपनि सरकारले मूल्य समायोजन नगरेको बताए । 

उनले निर्माणको लागि आवश्यक मुख्य सामग्री नेपालभन्दा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । लामाले नेपालमा एक वर्ष नभएर हरेक महिनामा उच्चरूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै लामो समयदेखिको मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण व्यवसायी रहेको बताए । उनले सरकारले १२ महिनाभन्दा बढीको भन्नेभन्दा पनि अब जुनसुकै अवधिको ठेक्का भएपनि मूल्य समायोजन राख्नुपर्ने बताए ।

लामाले मूल्य समायोजनको प्रावधान राखे ठेक्का प्रक्रियामा जोखिम कम हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नहुँदा मूल्यवृद्धिको कारण निर्माण व्यवसायी धराशायी हुँदै गएको बताए । उनले एक महिनाकै अवधिमा पनि मूल्य समायोजनको प्रावधान राख्न आवश्यक भएको उल्लेख गरिन् । 

‘नेपालमा एक वर्षमा मात्रै नभएर हरेक महिनामा उच्चरूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीहरूको माग के हो भने जुनसुकै अवधिको ठेक्का भएपनि मूल्य समायोजन राखियो भने ठेक्का प्रक्रियामा जोखिम कम हुनसक्छ । मूल्य समायोजन हुँदा समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने गर ठेकेदार कम्पनी मूल्यवृद्धि भएको कारण धराशायी हुँदैनन्,’ लामाले भने, ‘एक महिनाकै अवधिमा पनि मूल्य समायोजनको प्रावधान राख्न आवश्यक भएको छ । राष्ट्र बैंकले हरेक एक महिनामा मूल्य वृद्धिको इण्डेक्स प्रकाशन गर्ने गरेको छ । इण्डेक्सको आधारमा घट्ने र बढ्ने दुवै हुने भएकाले सरकारलाई पनि जोखिम कम हुन्छ ।’ 

लामाले राष्ट्र बैंकले हरेक एक महिनामा मूल्य वृद्धिको इण्डेक्सका आधारमा हरेक महिना मूल्य समायोजन गर्दा सरकारलाई पनि जोखिम कम हुने बताए । उनले आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले मूल्यवृद्धिको कारण ठूलो जोखिम भोग्नुपरेको वर्तमान अवस्था रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीलाई बचाउनको लागि भएपनि सरकारले मूल्य समायोजन तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

‘ठेक्का प्रक्रियामा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा मूल्य समायोजनको प्रावधान राखेनौँ भने मूल्य छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जतिसुकै अवधिको ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजन राख्यौँ भने स्वच्छ हुन्छ । कन्ट्याक्टरले मूल्य वृद्धिको जोखिम लिनुपर्दैन । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले मूल्यवृद्धिको कारण ठूलो जोखिम भोग्नुपरेको अवस्था छ,’ लामाले भने, ‘वर्षौंदेखि निर्माण कार्य गरिरहेको कम्पनी मूल्यवृद्धि भएर मूल्य समायोजन नभएका कारण धराशायी भयो भने राज्यलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई बचाउनको लागि भएपनि मूल्य समायोजनको प्रावधान राखिनुपर्छ ।’ 

पूर्वाधार विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले लामो समयदेखि भएको उच्च मूल्यवृद्धिको मूल्य समायोजन निर्माण व्यवसायीहरू र राज्यको हेलचेक्राँईको कारण हुन नसकेको बताए । उनले मूल्य समायोजन हुन नसक्नुमा राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवै दोषी रहेको दाबी गरे ।  

‘मूल्य समायोजनलाई आयोजना व्यवस्थापकले ठेक्का सम्झौता गर्दा वा गरिसकेपछि सूचाङ्क छुटेको छ भन्ने अधिकार छ । दिनुपर्छ भन्ने करारको सामान्य सिद्धान्त हो । यो दुबै पक्षको हेलचेक्राई हो । त्यसैले निर्माण व्यवसायी माथि जोखिम बढेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू अदालत जानुपर्ने हो तर जानुभएको छैन,’ पूर्वाधारविज्ञ अधिकारीले भने, ‘यता समाधान भएन भनेर व्यवसायीहरूले भन्दा बन्दै थप आर्थिक दायित्व भार पर्नेगरी भनेर सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ । यसमा राज्यको बदमासी हो । एक पटक नभएर पटक–पटक गर्नु भनेको राज्यको बदमासी हो ।’  

उनले सरकारले इमान्दारीपूर्वक निर्माण व्यवसायीलाई व्यवहार गर्न नचाहेको समयमा मूल्य समायोजन नगर्नुबाट पनि देखिएको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको कुनै पनि ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सकिने भनेर स्पष्ट हुँदा पनि राज्यको कमजोरीका कारण हुन नसकेको बताए । 

‘सरकारले इमान्दारीपूर्वक निर्माण व्यवसायीलाई व्यवहार गर्न नचाहेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट के छ भने १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको कुनै पनि ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । १२ महिना बढी भएपछि सरकारले मूल्यवृद्धि समायोजन राखिदिए भयो । मूल्य समायोजनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचाङ्कलाई लिने भन्ने छ,’ पूर्वाधारविज्ञ अधिकारीले भने, ‘सरकारले यसमा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी अलमलको कुरा राख्नु हुँदैन थियो । ऐन संशोधन गर्दा करारका मर्महरूलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले अलि बढी बल जबर्जस्ती गरेको हो जस्तो लाग्छ । १० प्रतिशतसम्म व्यवसायीले भार लिनुपर्ने छ । करार सम्झौतामा भएको एक महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ठेक्का सम्झौता हुँदा नै निर्माण कम्पनीले सर्तहरू पूरा गर्नु हुँदैन ।

उनले सरकारले यसमा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी अलमल पार्ने कुरा सरकारले राख्न नहुने बताए । पूर्वाधारविज्ञ अधिकारीले ऐन संशोधन गर्दा करारका मर्मलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आयोजना ठेक्का सम्झौतामा निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षले ध्यान दिन नसक्दा पनि अहिलेको समस्या आएको बताए ।  

निर्माण  सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा काम गर्ने उपयुक्त समयमा पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढे बराबरको भेरिएसन दिनुपर्ने अर्थात् आयोजनाले बेहोर्नुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले बार्गेनिङ थाले पनि सरकारले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । 

१२ महिनासम्म आयोजना ठेक्कामा १० प्रतिशतसम्म भएको मूल्य वृद्धिलाई ठेकेदार आफैंले बेहोर्नुपर्छ । तर, १२ महिनाभन्दा बढी भएका आयोजनाको १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भए सरकारले बेहोर्ने नीति छ ।