उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीलाई कुनै प्रकारको प्रतिशोध नसाँधिएको बताएका छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीमाथि कुनै प्रकारको प्रतिशोध नसाँधिएको बताए । 

उनले विधिको शासनलाई पालना गरेर अनुसन्धान गरिएको बताए । उनले पूर्ण व्यावसायिक मान्छेले व्यक्तिगत, राजनीतिक वा व्यावसायिक प्रतिशोधलाई मध्यनजर राखेर नहेर्ने भन्दै त्यस्तो व्यक्ति राज्यको निकायमा बस्न लायक समेत नहुने बताए । उनले आफूले आफ्नो कार्यकालमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्ने पनि बताए । उनले कानुनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग नगर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले पहिला थुन्ने अनि त्यसपछि सुन्ने भन्ने कुराको जुन गुनासो देखिएको थियो । सांसद विनोद चौधरीको केसमा त्यस्तो कुरा देखिएन जस्तो लाग्छ मलाई । यसैसँग सम्बन्धित रहेका अगाडीका अनुसन्धानका प्रक्रियामा कहीँ, कतै गुनासो आएको पनि हामीले नसुनेको होइन । सुनेका थियौँ । त्यस्तो नीति होइन भन्ने कुरा मेरो स्पष्ट धारणा रहेकाले विधिको शासनलाई फलो गरेर, कानुन बाहिर रहेर प्रतिशोध साँध्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । एउटा पूर्ण व्यावसायिक मान्छेले त्यस्ता कुराहरूलाई(प्रतिशोधलाई) मध्यनजर राख्दैन । विशेष गरेर राज्यको निकायमा बसेर, आफूसँग भएका राजनीतिक वा व्यक्तिगत वा व्यावसायिक पूर्वाग्रह राख्ने हो भने त्यो मानिस त्यसका लागि लायक हुँदैन । राजनीतिक वा अन्य पूर्वाग्रह म आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो तहबाट काहीँ, कतै त्यसको गुञ्जायस नहुने कुराको सुनिश्चितता सम्मानित समितिलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु । कानुनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने हो भने समाज कहाँ जान्छ ? हामी त्यसमा सचेत छौँ । लामो बाटोमा हिँडिएको हुनाले कसैप्रति कुनै पनि किसिमको दुर्भाव, पूर्वाग्रह राख्ने काम हामीबाट हुँदैन ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई हतियारको अनुमतिको सम्बन्धमा कानुनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको बताए । उनले त्यस सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताए। अधिकारप्राप्त व्यक्तिभन्दा अन्य व्यक्तिको साथसँग हतियार रहेकाले प्रहरीले पक्राउ गर्नुपरेको उनको भनाई छ । यद्यपि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई रिहाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको सरकारले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा खेरी कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको देखिएको छ । त्यसको छानबिन हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । हतियारको विवरण पनि मगाइएको छ । हामीले हेर्दा खेरी के थियो भने हतियारको मालिक एक जना, हतियार पाउने व्यक्ति एक जना र चलाउने अधिकारप्राप्त व्यक्ति एक जना । तर चलाउने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले होइन चलाउन अधिकार नभएको व्यक्तिको हातमा तत्कालीन अवस्थामा समातिएको भन्ने देखिएर अनुसन्धान गरिएको हो । अदालतको आदेशलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने कुरा छँदै छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम मात्रै जोडिएको भन्दै त्यसमा अन्य कुनै प्रमाण नभएको बताउनु भयो । उनले आफ्नो नाम भएको ठाउँमा हस्ताक्षर, ल्याप्चे, निवेदन अथवा सामान्य केवाइसी समेत नभएको बताए । अदालतमा आफ्नो विरुद्ध मुद्दा नभएको र प्रतिवादीहरूले समेत आफ्नो नाम नलिएको जानकारी आफूसँग रहेको उनको भनाई छ । सो प्रकरण आफू सरकारमा आउनुभन्दा अगाडीकै भएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट कुनै कुरा प्रभावित नहुने बताए । 

गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘एउटा सहकारीमा मेरै नाम भएको भन्ने कुरा बुझियो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । त्यसमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु, जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ । त्यहाँ नामबाहेक केही पनि छैन । अर्थात् न हस्ताक्षर छ । न ल्याप्चे छ । न मैले कुनै निवेदन दिएको छु । न मेरो सामान्य केवाइसी भरिएको छ । त्यहाँ केही पनि भरिएको छैन । न मैले कुनै पत्र पाएको छु । न कुनै अनुसन्धान भएको मलाई थाहा छ । मैले सुने अनुसार त्यो मुद्दा अदालतमा दर्ता पनि भएको छ । अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा म प्रतिवादी छैन । प्रतिवादीहरुको बयानमा पनि मेरो नाम उल्लेख भएको मलाई जानकारी छैन । एउटा जाहेरी छ, जुन सूचनाको रूपमा प्रहरीले ग्रहण गरेको बाहेक त्यो दर्ता पनि भएको छैन भन्ने मलाई जानकारी आएको छ । महत्त्वपूर्ण कुरा म सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा धेरै अगाडी नै भएको हुनाले त्यसलाई मैले यसै पनि प्रभावित पार्ने कुरा भएन ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रसेवक प्रहरीहरू कसैको भाडा माझेर र लुगा धोएर नबस्ने भन्दै सुरक्षा चुनौतीको अध्ययन बिना कसैलाई सुरक्षा अधिकृत नदिने बताए । उनले कुनै पनि प्रकरणहरूमा दोषी देखिएकाहरूलाई नछोड्ने बताए । कुनै व्यक्तिलाई त्यत्तिकै छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा बरु आफूले पद छोड्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई छ ।