कहिले सेना त कहिले प्रहरीजस्तो बन्न खोजेको आरोप खेप्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल पछिल्लो समय आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बलले देशको एउटा अब्बल सुरक्षा संगठनको रूपमा आफूलाई अघि बढाएको छ । राज्यका चारवटा सुरक्षा निकायमध्ये एक अर्धसैनिक सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाको छोटो अवधिमा देश र जनताको सुरक्षा जिम्मेवारी बहन गर्नमा सफल देखिएको छ । 

०५७ सालमा रोल्पाको होलेरीमा माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न खोज्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरेका थिए । ०५७ माघ ९ मा गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बल सुरुमा द्वन्द्व समाधानका लागि गठन भए पनि देशमा आएको परिवर्तनसँगै सो संगठनले आफूलाई गतिशील र बहुआयामिक सुरक्षा संठनका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । 

संगठन जसरी अब्बल बन्दै गएको छ, त्यसरी नै कल्याणकारी कोष मजबुत बन्न सकेको छैन । सुरक्षा निकाय सेना र नेपाल प्रहरीको जस्तै सशस्त्र प्रहरीअन्तर्गत पनि कोष छ । सशस्त्र प्रहरी बल कल्याण कोषको स्थापना ०५९ सालमा गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी, सेवानिवृत्त सशस्त्र प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिवार र अमर सशस्त्र प्रहरी परिवारका कल्याणका लागि कोष स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । 

कति छ सशस्त्र प्रहरीको कोषमा रकम ?

पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीको कल्याण कोषको रकम सोचेजस्तो बढ्न सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अनुसार कल्याणकारी कोषमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । रकम विभिन्न बैंकमा राखिएको प्रवक्ता राजेन्द्र खड्का बताउँछन् । त्यसबाहेक सशस्त्रले अस्पताल, विद्यालय र पेट्रोलपम्पमा पनि लगानी गरेको छ । उनका अनुसार काठमाडौंको बलम्बुमा सशस्त्रको अस्पताल छ । त्यस्तै, काठमाडौंको कीर्तिपुर, सप्तरीको कल्याणपुर र बाँकेको कोहलपुरमा सशस्त्रको विद्यालय छ । काठमाडौं र पोखरामा पेट्रोल पम्प पनि छ ।

कहाँबाट आउँछ सशस्त्रलाई पैसा ?

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको शारीरिक तथा मानसिक विकास, खेलकुद तथा मनोरञ्जन साथै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी र निजका परिवार तथा निवृत्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी परिवारको स्वास्थ्य उपचार, उल्लेखनीय कार्य गर्ने बहालवाला तथा भूतपूर्व सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्मान, कल्याणकारी तथा रचनात्मक कार्यसम्बन्धी क्रियाकलापका लागि कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको उनी बताउँछन् । 

सशस्त्र कल्याणकारी कोषमा संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीबाट प्राप्त रकम, सरकार वा मान्यता प्राप्त संगठित संस्था वा व्यक्तिबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा संघसंस्थाबाट अनुदान प्राप्त रकम, कल्याणकारी सेवा केन्द्रको कोषको चल, प्रयोगबाट आर्जित रकम, कल्याणकारी सेवा केन्द्रको कोषबाट संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा लगानी गरेकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट शोधभर्नाबापत प्राप्त हुने रकम र अन्य प्रचलित कानुनी स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने गरेको छ । 
 
ती रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रधान कार्यालयले सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । कोषको रकम बहालवाला तथा निवृत्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी र तिनका परिवारको कल्याणकारी कार्यमा मात्र खर्च गरिँदै आइएको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ । 

कहाँ-कहाँ हुन्छ खर्च ? 

सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी कोषबाट धेरैजना लाभान्वित भएका छन् । पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी, सेवानिवृत्त सशस्त्र प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिवार र अमर सशस्त्र प्रहरी परिवारको कल्याणका लागि कोषमा अझै सुधार ल्याइएको प्रवक्ता खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको उनी बताउँछन् । जसअन्तर्गत अस्पताल सुधार र विस्तार गरी सबै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सुलभ एवं सहज पहुँच गराई क्रमशः निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्दै आएको छ । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका बहालवाला तथा भूतपूर्व कर्मचारीलाई विभिन्न उपचार शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघ र विभिन्न अस्पतालहरूबीच सम्झौता भएको, एपिएफ अस्पताल सेवाको थप प्रभावकारिता, सहजता तथा पृष्ठपोषणका लागि ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको र सबै प्रदेशमा फिल्ड हस्पिटल विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुरूप शुभारम्भ गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यति मात्र होइन, एपिएफ अस्पतालमा डायलासिस तथा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक तयारी गरिनुका साथै सिटिइभिटीबाट मान्यताप्राप्त हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन कोर्स सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, टेली मेडिसिन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ । 

किन हुन सकेन सेनाको जति रकम ? 

नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम पछिल्लो समय बढ्दो छ । सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा पछिल्लो समय ८१ अर्ब ३६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना ०३२ सालमा गरिएको थियो । ०३२ सालमा युएन शान्ति सेनामा गएका व्यक्तिको एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ बीउ पुँजीबाट कोषको स्थापना भएको थियो । अहिले यो बढेर मुलुककै ठूलो कल्याणकारी कोषको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । यसबाट  प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै मानिस लाभान्वित हुने गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष विगत ११ वर्षमा तेब्बरले वृद्धि भइसक्दा ०५९ सालमा स्थापना गरिएको सशस्त्रको कल्याणकारी कोषमा सोचेजस्तो रकम जम्मा हुन सकेको छैन । 

पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा स्थापित युएन मिसनमा जानेको संख्यामा कमी आउँदा कल्याणकारी कोषले सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको प्रवक्ता राजेन्द्र खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरी ०५९ साल देखि संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा जान थालेको हो । त्यसमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि परिचरसम्म गएका छन् । मिसनमा जानुलाई फौज भित्र राम्रो अवसरको रूपमा लिइन्छ । यसले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मात्र नभई सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषकै आम्दानीको स्रोत पनि बढाउँदै ल्याएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्व एवं हिंसाग्रस्त विश्वका विभन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ मिसन स्थापित गरी नेपाललाई पनि सहभागी बन्ने अवसर प्रदान गरेपछि मिसनमा जाने प्रहरीहरूको संख्यामा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै आयो । तर, पछिल्लो समय यूएन मिसनमा जानेको संख्यामा कमी आउँदा कल्याण कोषको रकम बढ्न सकेको छैन । ‘कल्याण कोषको मुख्य आम्दानी भनेको युएन मिसन हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको मात्र नभई विश्वकै युएन मिसनमा लानेको संख्या घटिरहेको छ । जसको असर कल्याण कोषमा परिरहेको छ ।’ 

पश्चिम अफ्रिकाको मालीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसन (युनाइटेड नेसन्स मल्टिडाइमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टेबलाइजेसन मिसन इन माली) जानका लागि सशस्त्रले तयारी गरेको थियो । तर, पश्चिम अफ्रिकाको मालीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसन बन्द भएसँगै सशस्त्र जान पाएन । ‘माली मिसन बन्द हुँदा ३०–४० करोड घाटा भयो,’ उनी भन्छन्, ‘माली मिसनमा जानका लागि हामीले सबै तयारी पूरा गरिसकेका थियौँ । सामान पनि सबै किनिसकेका थियौँ । तर, विभिन्न कारणले जान पाइएन । गएका टोली पनि फर्किनुपर्यो ।’

राष्ट्रसंघीय मिसनमा माली देशमा विभिन्न देशका १३ हजार शान्ति सैनिक खटिएका थिए । एक दशकसम्म द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुकमा खटिएका विभिन्न राष्ट्रका शान्ति सैनिकलाई सन् २०२३ को डिसेम्बर अन्त्यसम्म फर्कने समयसीमा त्यहाँको सरकारले दिएको थियो । मल्टी डाइमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टेबिलाइजेसन मिसन ‘मिनुस्मा’ नाम दिइएको शान्ति कायम गर्ने मिसन मालीमा सशस्त्र विद्रोह पछि सन् २०१३ मा सुरु भएको थियो । त्यहाँको विद्रोही शक्तिले नेतृत्व गरेको सरकारले शान्ति सैनिकहरू फर्काउन भनेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सर्वसम्मत निर्णयबाट मालीमा खटिएका शान्ति सैनिक फिर्ता भएका हुन् । 

‘कोषका लागि हाम्रो आयस्रोत भनेको युएन मिसन नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘युएन जानेको संख्यामा कमी आउँदा कोषको रकम बढ्न सकेको छैन । रकम आइराख्यो भने त बढ्ने हो नि ! तर, कोषबाटै विद्यालय सञ्चालनदेखि सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई छात्रावृत्ति दिनेलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । धेरैजना लाभान्वित छन् ।’

कोषमा अर्बौं रकम भए पनि सुरक्षा निकायले नाफामूलक कार्यमा लगानी गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण लगानी गर्न पाएका छैनन् । सुरक्षा निकायले नाफामूलक कार्यमा लगानी गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएका बेला पनि कोषहरूमा भएको भएको अर्बौं रुपैयाँ परिचालन हुन सकेको छैन । यो समस्या सशस्त्रमा मात्र नभई नेपाल प्रहरी र सेनामा पनि देखिएको छ । 

यी तीनै सुरक्षा निकायमा करिब ८९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । त्यसमध्ये अधिकांश रकम ब्याजकै निम्ति विभिन्न बैंकमा छ । यी निकायको नीति नियममा आफैँ प्रवर्द्धक भएर कुनै नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यही भएर उनीहरूले कोषको रकम कतै लगानी गरिएको छैन । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र जोखिममा रहेका बेला सुरक्षा संगठनहरूसँग भएको रकम राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनुपर्ने तर्क पनि उठ्न थालेको छ । 

कोषको रकमलाई सरकारले ठूला विकास निर्माणमा लगाउन सके उचित प्रतिफल आउने देखिन्छ । ठूला आयोजनामा सेना, प्रहरी, सशस्त्रका कल्याणकारी कोषलगायतमा रहेको रकम लगानी गर्ने बाटो खोलिए त्यसबाट आउने प्रतिफलले कोषलाई झन् बलियो बनाउने देखिन्छ । अहिले बैंकमा राख्नेभन्दा पनि पुँजी परिचालन र विकास निर्माणमा लगाउन सके कोषको आम्दानी बढ्छ । 

बेला-बेलामा उठ्छ रकम दुरुपयोगको आवाज

नेपाल प्रहरी र सेनामा जस्तै सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्द्रको रकम दुरुपयोग भएको सूचना सार्वजनिक हुने गरेको छ । विदेशी मिसनमा जाने सिपाहीहरूको गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम दिनानुदिन दुरुपयोग हुँदै जाँदा सशस्त्रको कल्याणकारी कोषको रकम पनि रित्तो हुन लाग्यो भन्दै आवाज उठ्ने गरेको छ । एपिएस, युएनपोलमा गएर आएकाहरूले नियमित रूपमा जम्मा गरेको संगठनको हितका लागि बनाएको पैसा उच्च तहका हाकिमहरूले मनोमानी ढंगले चलाउँदा समस्या परेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो । 

तर, पछिल्लो समय त्यस्तो समस्या नरहेको प्रवक्ता खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला कोषको हिसाब किताब जाँच गर्न वा जाँच गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, कोषको योजना, बजेट, प्रगति तथा वार्षिक आयव्यय समेत उल्लेख गरी सञ्चालक समितिले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । त्यकारण पनि कोषको रकम हिनामिना हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।