काठमाडौं– सरकारले केही दिनअघि अनलाइन गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल र विनय रिमालले पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन् ।

अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतालाई कानुनविना स्वेच्छाचारी ढंगले बन्देज नलगाउन माग गर्दै रिटकर्ताहरूले परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् । सरकारको निर्णयले अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रतामा अपुरणीय क्षति भएको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सरकारको आग्रहमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत २८ गतेदेखि लागू हुने गरी पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।