काठमाडौं– नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारले गत फागुन २८ गते राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धपछि उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिरहेको छ । 

‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीले चन्दा आतंक, लुट, हत्याहिंसा मच्चाएको भन्दै सरकार सो समूहप्रति आक्रामक बन्यो । चैतभित्र हतियार बुझाउन सरकारले गरेको आग्रह ‘विप्लव’ नेतृत्वले नटेरेपछि सरकार ऊप्रति आक्रामक बन्दै गएको हो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि विप्लव समूहको अराजक गतिविधि कायमै छ । 

उक्त पार्टीले आफूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारलाई चैत मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो । यता, सरकारले पनि चैतभित्र हातहतियार बुझाउन समय दिएको थियो । दुवैले एक–अर्कालाई दिएको समयसीमा सकिँदा पनि दुवैतर्फबाट कुनै जवाफ आएको छैन  । सरकारले प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । विप्लव नेकपाले पनि हातहतियार बुझाएको छैन । 

चैत ११ गते नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहका अतिवादी र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप चैत महिनाभित्र नियन्त्रण गरिसक्ने दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– ‘हामी सहिष्णु व्यवहार गर्ने, उनीहरूले हत्याको लिस्टमा नेताहरू राखेर मान्छे खटाउने । यस्ता नक्कली कम्युनिस्टहरूलाई छुट दिन सकिँदैन ।’
 
प्रधानमन्त्रीले चैतभित्र हतियार नबुझाए बल प्रयोग गरेर हतियार खोसिने बताएका थिए । ‘राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउँछौँ । सहज आउनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ, आउनुहुन्न भने जेलमा बसेर आउनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिँदै थपेका थिए, ‘चैतभित्र हतियार बुझाउन समय दिइएको छ । त्यो समयभित्र लुरुलुरु आएर बुझाए हुन्छ । बुझाउँदैनन् भने कसरी हतियार लिनुपर्छ । सरकारलाई थाहा छ, सरकारले लिन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनीपछि ‘विप्लव’ नेतृत्वले चैत ११ गते नै सरकारलाई जवाफ दिँदै विज्ञप्ति जारी ग¥यो । सो विज्ञप्तिमा भनिएको थियो– ‘चैतभित्र हाम्रो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नहटाएमा र शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नदिएमा केपी ओली सरकारका कार्यक्रमविरुद्ध नै प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।’ 

राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले उक्त पार्टीसँग भएका अवैध हातहतिहार सम्बन्धित सरकारी कार्यालय बुझाउन आदेश दिएको थियो । तर, सरकारको यस भनाइलाई सीधै अस्वीकार गर्दे विप्लव नेतृत्वको पार्टीले हिंसाउन्मुख राजनीति बढाइरहेको छ । जग्गा कब्जा गर्ने, सरकारी तथा निजी कार्यालय तोडफोड गर्नेजस्ता कार्यहरू जारी राखेको छ । 

सरकारले सो पार्टीका वरिष्ठ नेतादेखि तल्ला तहका कार्यकर्तालाई प्रक्राउ गरेर थुनामा राखेको छ । विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाको विषयमा भने सरकार बोलेको छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवसँग वार्ता गर्न कुनै विषय नै नभएको बताउँदै आएका छन् । उनले विप्वललाई ‘विप्लव समूह होइन, पार्टीको नाम लुटेरा समूह राखे हुन्छ’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि विभिन्न पार्टीसहित नागरिक अगुवाले समेत सरकारको विरोध गरेका थिए । त्यो क्रम अझै जारी छ । नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नयाँ शक्ति नेपाललगायत दलले प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको बताउँदै आएका छन् । 

सरकारले पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गराउनु र विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएकोप्रति राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले आश्चर्य प्रकट गरे । 
  
सरकारले गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको पार्टीले बिहीबार नेपाल बन्द पनि गरेको छ । बन्दलाई सफल पार्न उक्त पार्टीले देशका विभिन्न भागमा बम बिस्फोट र तोडफोड गरेको छ ।

सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने या नगर्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर सरकारको काममा भन्दा ‘नेकपा’कै पार्टी एकीकरणको गृहकार्यमा जुटेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता भीम रावलले प्रतिबन्धको विषयमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा पनि छलफल नगरेको जानकारी दिए । फरकधारसँग कुरा गर्दै रावलले भने, सरकारका मान्छेसँग मेरो छलफल भएको छैन । सरकारले के सोचेको छ मलाई जानकारी छैन । पार्टीभित्र पनि छलफल भएको छैन ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले विप्लवमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने बताए । अब पनि दमन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने हो भने प्रत्युत्पादक हुने बताए । ‘सरकारले विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ,’ फरकधारसँगको कुराकानीमा नेता पौडेलले भने, ‘राज्यस्रोतको प्रयोग गरेर दमनको बाटोतिर लाग्ने हो भने यो प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’ 

वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले सरकार र विप्लवले अन्तिम हतियार प्रयोग गरेको बताउँछन् । दुवैको कमजोरी औँल्याउँदै फरकधारसँग भने, ‘विप्लवले र सरकार दुवैले अन्तिम हतियार प्रयोग गरे । यस्तो गर्नुहुँदैनथ्यो ।’ सरकार विद्रोहीदेखि सबैको अभिभावक हुनुपर्ने तर सरकारमा अभिभावकीय क्षमता उनले नरहेको बताए । 

सरकारले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेन । विप्लव समूहले पनि सरकारलाई हातहतियार बुझाएन । यसले दुई पक्षबीच द्वन्द्व थप चर्केको सन्देश दिएको विश्लेषक पिटरको तर्क छ । उनी भन्छन्, अब दुवैपक्ष द्वन्द्वतिर गए भन्ने अहिलेको सन्देश हो ।’ 

विश्लेषक पिटर विप्लवप्रति सरकार जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको जिकिर गर्छन् । ‘सरकार सिरियस नभएकै कारण उसले अन्तिम हतियार प्रयोग गर्यो, उनी भन्छन्, ‘सरकारको राजनीतिक पहल कलामय देख्न सकिएन ।’ यसले फाइदाभन्दा बेफाइदा ज्यादा हुने पिटरको विश्लेषण छ ।