काठमाडौं– संविधानले मौलिक हकमै आधारभूत तहसम्मकोे शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेकाले निजी विद्यालयले पनि शुल्क लिन नपाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले केही दिनअघि निजी विद्यालयलाई अघिल्लै वर्षको शुल्क कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनेगरी पत्र लेखेको थियो । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरे पनि सरकारी निकायले नै शुल्क तोकेर लिन दिनु गैरकानुनी हुने भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

वैशाख ११ गते बसेको काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा समितिको बैठकले संस्थागत विद्यालयको नयाँ शुल्क नतोकेको भन्दै महानगरले पुरानै शुल्कमा नबढ्ने गरी विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन स्कुलहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध काफ्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म काठमाडौंका निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । शुल्क लिँदा संविधानप्रदत्त नेपाली नागरिकको निःशुल्क शिक्षा पाउने हकबाट विमुख हुने भन्दै उनले काठमाडौंका निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका हुन् ।

रिटमा काफ्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको असंवैधानिक कार्य रोक्न र नागरिकको मौलिक हक रक्षाको पहल गर्न काठमाडौ महानगरपालिकालाई संविधानविपरीतको काम रोक्न निर्देशन दिन लगाउन पनि माग गरेका छन् ।

रिटमा संविधानले निजी र सामुदायिक नभनी निरपेक्ष रुपमा आधारभूत तहको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेकाले मौलिक हकमाथि नै अनुचित बन्देज लगाउने शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६घ (१) (५) र काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४० (१) (९) को व्यवस्था बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।

अदालतले रिटको पेसी वैशाख २० गतेका लागि तोकेको छ ।