काठमाडौं– सरकारले भूमिको दिगो समाधानको लागि  भूमि ऐन ल्याउने जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो घोषणा गरेका हुन् ।

बजेटमा अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारीकरण गरिने जनाइएको छ भने भूमि व्यवस्थापनका लागि छुट जग्गा दर्ता गर्ने जनाइएको छ ।  

त्यस्तै भूमि बैंकको स्थापना गरिने र जग्गा भाडामा उपलब्ध गराइने समेत जनाइएको छ ।