काठमाडौं– संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा मात्र खटाई सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरु  जनार्दन शर्मा, नवराज सिलवाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायतले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्यको व्यवस्था छ । आजको छलफल यसै दफामा केन्द्रित थियो । 

छलफलका क्रममा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका सांसद शर्माले नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको मात्रै जिम्मा दिएर सुरक्षाको सबै जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा नेपाल प्रहरीलाई राख्ने र सुरक्षा मात्रै दिने ठाउँमा सशस्त्रलाई खटाउनुपर्ने उनको धारणा रह्यो । 

सत्तापक्षका सांसद शर्माको प्रस्तावमा प्रतिपक्षी सांसद बडुले समर्थन जनाए । नेपाल प्रहरीकै पूर्व डिआइजी नेकपा सांसद नवराज सिलवालले पनि प्रहरीको क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाए । विमानस्थल, राजमार्ग तथा राष्ट्रिय आयोजनाको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने धारणा उनले राखे । कारागारको सुरक्षामा भने नेपाल प्रहरीको पनि टोली राख्न उनले प्रस्ताव गरे । 

छलफलका क्रममा गृह–सचिव प्रेमकुमार राईले निजी उद्योग, कम्पनी तथा आयोजनालाई सुरक्षा दिएबापत ‘सुरक्षा कर’ उठाउने प्रस्ताव अघि सारे । सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिने तर नाफा निजी क्षेत्रले मात्र लिने गरेको भन्दै सचिव राईले अब उनीहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने बताए ।

सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नदिने गरी क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने सांसदहरुको प्रस्तावपछि उनले निजी आयोजनामा सुरक्षा दिँदा सुरक्षा कर लिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।